नागरिकता विधेयक फिर्ता होला कि प्रमाणीकरण ?

२७ साउन, काठमाडौं । करिव दुई साता राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै थुप्रै समूह शीतल निवास पुगेको छ । कतिपयले स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर आफ्ना धारणा राखेका छन् भने कतिपयले कार्यालयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्र छाडेका छन् ।

विधेयकको विरोध गर्नेहरुसँग निरन्तर भेट्नु र संविधानले तोकेको १५ दिने समयसीमा नजिक पुग्दासम्म प्रमाणीकरण नगर्नुले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

शीतल निवासले भने विधेयक फिर्ता हुन्छ वा प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेबारे केही बोलेको छैन । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले अनलाइनखबरसँग यति भने, ‘राष्ट्रपतिज्यू अध्ययनमा हुनुहुन्छ, आइतबारसम्म पर्खिनुस् ।’

विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्नेमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार भेटका क्रममा उठाएको विषयलाई उनले गम्भीर रुपमा सुनेकी थिइन् । नागरिकता समस्या आजको मात्र नभई २००९ सालदेखिकै भएको भन्दै उनले यसलाई समग्र रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । तर संविधानले आफ्नो सीमा तोकिदिएको र त्यसअनुसार गर्ने निर्णय लिने बताएकी थिइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘उहाँले फिर्ता गर्छु गर्दिन केही भन्नुभएन । तर एक चोटी पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ ।’

नागरिकता विधेयकको विवाद के हो ?

३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संविधान अनुकुल बनाउन नागरिकता ऐन–२०६३ मा संशोधन गर्नैपर्ने थियो । तर संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले पास गरेको यो विधेयकको विषयवस्तु र पास गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया दुबैमा प्रश्न उठेको छ ।

प्रश्न उठेको एउटा विषय हो, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ।

यो विधेयकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गरेपछि नागरिकता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । लामो समयदेखि नै नेपालमा यही अभ्यास भइआएको छ ।

तर यो पटक नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय ग¥यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि लामो समय छलफल गरेको राज्य व्यवस्था समितिले ७ असार २०७७ मा बहुमतबाट ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुको फरक मतका बाबजुद तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जोडबलमा समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि वैवाहिक अगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन ओली सरकारले नै अघि बढाएन ।

लामो समय संसदमा अड्किएको यो विधेयक देउवा सरकारले २१ असार २०७९ मा फिर्ता लियो । र, २४ असारमा नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरायो, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे विद्यमान कानुनलाई नै निरन्तरता दिइयो ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक मञ्चहरुमा यसको चर्को विरोध गरेपनि संसदीय प्रक्रियामा भने ठूलो अवरोध गरेन । संसदीय समितिमा नपठाई सिधै पास गर्ने सरकारको चाहनामा एमालेको मौन सहमति देखेपछि प्रतिनिधिसभाले सामान्य छलफल गराएर विधेयक पास ग¥यो । राष्ट्रियसभाले पनि छिट्टै पास गरेपछि सभामुखले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।

तर विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने १५ दिनको समय दुई दिनमात्र बाँकी छँदा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता राष्ट्रपतिको पनि सल्लाहकार हुने भएकाले नियमित भेट भएको बन्दीले बताए । तर नागरिकता विधेयकबारे छलफल भए नभएको खुलाएन चाहेनन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला पौडेल राई भने नागरिकता विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रिया दुवैमा प्रश्न उठेकाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर फिर्ता पठाउनु उपयुक्त हुने बताउँछिन् । नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्थाको समर्थन गरेकी उनले वैवाहिक अंगीकृतमा प्रश्न उठाइन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना छलफल गरेर निक्र्यौल गरेको विधेयक फिर्ता लिएको र नयाँ विधेयकमा ७ वर्षे प्रवधान नराखिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोरी चेलीहरु जाँदा कसरी जान्छन्, त्यस्तै गरौं भनिएको हो । ७ वर्षको ठाउँमा सरकारले ५ वर्ष भन्नसक्छ, ३ वर्ष भन्न सक्छ । तर केही नभन्नु ठीक भएन ।’

महिला र पुरुषबीच पनि समानता नभएको बताएकी उनले विधेयक पास गर्ने प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाइन् । प्रतिनिधिसभाले संसदीय समितिमा नपठाएको भन्दै उनले भनिन्, ‘प्रक्रियामा मेरो ठूलो चित्त दुखाइ हो । यो बलमिच्याइँ नै हो ।’

संसदीय समितिमा नगई संसदले पास गरेको मान्न नसकिने भन्दै उनले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भन्न उपयुक्त हुने सुनाइन् । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित डा. पौडेलले भनिन्, ‘तर यसबारे उहाँ (राष्ट्रपति) सँग मेरो कुनै कुराकानी भएको छैन । यसो गर्नुस् भनेर भन्न जान पनि मिल्दैन ।’

एक मन्त्रीले सरकार अहिले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको बताए । उनले अघि भने, यो प्रणालीभित्र उहाँले त्यसो गर्ने ठाउँ छैन । एट द एण्ड अफ दि डे राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुन्छ ।’

संविधानिक व्यवस्था के छ ?

संविधाको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार आफूकहाँ आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ, संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।

तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) अनुसार नागरिकता विधेयक पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदन (प्रतिनिधिसभा) मा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।