२९ साउन, काठमाडौं । संविधानविद भीर्माजुन आचार्यले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुलाई स्वभाविक भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिको कदमबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आचार्यले तीन कारणले राष्ट्रपतिको कदम स्वभाविक हुने तर्क गरे ।
पहिलो, राष्ट्रपतिले आवश्यक देखेमा सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमै फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ । ‘संविधानमै भएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन’ उनले भने ।
दोस्रो, संविधानमा नलेखेको अवस्थामा पनि संवैधानिक कानून, संवैधानिक अभ्यास के छन् भन्ने हेर्न सकिन्छ । त्यो हिसाबले पनि राष्ट्रपतिलाई अविभावकका रुपमा संसदले गरेको काम ठीक छैन भन्ने लागेमा तपाईंहरु एक पटक हेर्नुहोस् भनेर फिर्ता पठाउन सकिने आचार्यको भनाइ छ । ‘त्यो हिसाबले पनि म यसलाई ठीक मान्छु’ उनले भने ।
तेस्रो, विगतको परम्परा हेर्दा पनि २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिएनन् । ‘नागरिकता विधेयकमाथि नै उनले असहमति जाहेर गरेका थिए । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटवाल प्रकरणमा असहमति जाहेर गर्नुभएको थियो’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4