महानगरको सटरमा विचौलियाको रजाइँ, सम्झौता नै गायब

३० साउन, पोखरा । व्यापारिक क्षेत्र महेन्द्रपुलमा पोखरा महानगरपालिकाको दुई वटा भवनमा २९ भन्दा बढी सटर छन् । तर यी सटरका भाडा महानगरको खातामा नगई बीचबाटै गायब हुने गरेको छ ।

विचौलियाले व्यवसायीबाट भाडा असुल्छन् तर, महानगरमा बुझाउँदैनन् । सुरुमा महानगरले सटरको आकार हेरी मासिक ७ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म भाडा उठाउने सम्झौता गरेको थियो । तर, विचौलियाले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएर त्यो भन्दा बढी रकम भाडा उठाएका छन्, र महानगरपालिकालाई दिएको छैन ।

अझ रोचक त के छ भने ती सटर कसले भाडामा लिएको हो भन्ने खुलाउने कागजात नै महानगरपालिकासँग छैन ।

‘महानगरबाट हुनुपर्ने ताकेता पनि नभएकै हो । हामीसँग सम्झौता गरेको दोस्रो पक्षले तेस्रो पक्षसँग दशौं गुणा महंगो रकम लिएर भाडा लगाएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि केही गर्न सकेका छैनौं’, महानगर राजश्व शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अब भने कसले कसलाई कति भाडा तिर्छ तथ्यांक निकाल्दैछौं ।’

ती कर्मचारीका अनुसार केही समयअघि महानगरले नगर प्रहरी मार्फत सटर प्रयोग गर्ने व्यवसायीको तथ्यांक संकलन गरेको छ । ‘उहाँहरु कसलाई भाडा तिर्नुहुन्छ भन्ने नै बताउनुहुन्न । कि उहाँहरुले बक्यौता भाडा तिर्नुपर्‍यो कि विचौलिया खुलाइदिनुपर्‍यो’, ती कर्मचारी भन्छन् ।

सम्झौतापत्रै गायब

महेन्द्रपुलको दुई भवनका सटर को सँग, कति दरमा र कुन प्रयोजनमा भाडामा दिन सम्झौता भएको हो भन्नेबारे महानगर नै बेखबर छ । अनलाइनखबरले सूचनाको हक प्रयोग गरी सटरको अवस्था र भाडाबारे सूचना माग्दासमेत महानगरले दिएन ।

सम्झौता पत्र नहुँदा कति भाडा बक्यौता छ र कति जरिवाना गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट हुन नसकिएको महानगर राजश्व शाखा प्रमुख कृष्ण तिवारी बताउँछन् । राजश्व शाखामा यसअघि कार्यरत पूर्व राजश्व अधिकृत छविलाल शर्माबाट महानगरलाई सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरिएको छैन ।

‘उहाँहरुबाटै सम्झौता पत्र हस्तान्तरण भएको छैन । पटकपटक हामीले पत्राचार गर्दासमेत जवाफ आएको छैन’, शाखा प्रमुख तिवारी भन्छन्, ‘सम्झौता पत्र नै नभएकले आवश्यक सूचना र जानकारीसमेत हामीसँग छैन ।’

राजश्व महाशाखामा कार्यरत छविलाल शर्मा हाल कृषि शाखामा छन् । तर, अनलाइनखबरले सम्पर्क गर्दा कहिले विदामा रहेको र कहिले परिवारको सदस्य बिरामी भएको कारण देखाएर कुराकानी गर्न चाहेनन् ।

उनीभन्दा पहिले जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन कर अधिकृत शिवहरि शर्मासमेत सटर भाडा प्रकरणमा मुछिएका थिए ।

महानगरपालिकाले भाडामा लगाउन बनाएका ती सटरको भाडा आम्दानीमा नदेखाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि साढे २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता देखाएको छ ।

तर, महानगरकै कर्मचारीहरु महालेखाले देखाएको भन्दा बढी भाडा उठाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । महानगरको आन्तरिक लेखा परीक्षणको तथ्यांकअनुसार ती सटरहरुबाट महानगरले ३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भाडा उठाउन बाँकी छ ।

‘अझै धेरै पनि हुन सक्छ । सम्झौता पत्र नहुँदा भाडा नतिरेको, ढिलो तिरेको जस्ता कारणमा जरिवानासमेत तोक्न सकिएको छैन’, राजश्व शाखाका कर्मचारी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै कति उठाउन बाँकी छ भन्ने नै थाहा भएन ।’

राजश्व शाखाकै अधिकृत कृष्ण सुवेदीका अनुसार ०७३ सालदेखि सटर भाडामा लगाइएको थियो । ‘केही फाइल हेर्दा ०७३ सालदेखि भाडा दिन सुरु गरेको देखिन्छ । तर, कसले भन्ने केही खुलेको छैन’, उनले भने । सुवेदीले महेन्द्रपुलका सटर प्रयोग गर्ने तेस्रो पक्षका व्यवसायीलाई कारवाही गरेपछि महानगरसँग सम्झौता गरेका दोस्रो पक्ष सम्पर्कमा आउने दाबी गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगरमा सटर भाडा अपचलन

सटर खाली गर्न सूचना

पोखरा महानगरपालिकाले महेन्द्रपुलका सटर प्रयोगकर्ता व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र सटर खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । भाडा बक्यौता राखेको, म्याद थपको सम्झौता नगरेको र सम्पर्कमा समेत नआएको भन्दै बिहीबार एक सूचना जारी गरी सटर खाली गर्न आह्वान गरेको हो ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि व्यवसायीहरु सम्पर्कमा नआएको महानगरले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । यसअघि महानगरले साउन ७ गते भाडा सम्झौता प्रतिलिपि, तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको भए सोको प्रतिलिपि र हालसम्म भाडा नबुझाउनुको उचित कारण खुलाएर एक हप्ताभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महानगरको ७ असारमा बसेको कार्यपालिका बैठकले महानगरको स्वामित्वमा रहेका सटर भाडा नबुझाउने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले महेन्द्रपुलको ३ महिनाभित्र सटर खाली गरेर योजनामुताबिक भवन भत्काउने र पार्क वा पार्किङमध्ये एउटा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भत्काउने निर्णय कार्यान्वयन भएन

महेन्द्रपुलका दुई भवनमध्ये एउटाको माथिल्लो भागमा पोखरा आर्ट ग्यालरी छ, अर्कोको माथिल्लो तलामा अमेरिकन पुस्तकालय ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा १ चैत २०७५ मा ठाउँ पुरानो र साँघुरो भएको भन्दै भवन भत्काएर पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी नयाँबजारस्थित प्रदेश संग्रहालयमा सार्ने निर्णय भएको थियो । तर, ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत महानगरको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

महेन्द्रपुलको एकमात्र सरकारी आर्ट ग्यालरी बन्द गरेर नयाँ नबनाएका कारण पोखराका कलाकर्मी कला प्रदर्शन गर्न पार्टी प्यालेस, होटलका चाहार्न बाध्य छन् ।

जुन प्रयोजनका लागि ग्यालरी र पुस्तकालय भवन भत्काउने निर्णय गरेको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाइरहेको छ ।