गोला प्रथाले ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा बढे

३१ साउन, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्यमन्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोक्न सुरु गरेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा बढेको बताएका छन् ।

२०७८ माघ २ गतेबाट तीनैै तहका अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सुरु गरिएको थियो । मंगलबार पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियाका क्रममा उनले गोलाप्रथा सुरु भएपछि धेरै मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा परेको बताएका हुन् ।

एक पटक मुद्दा हेरेको न्यायाधीशले दोह्रोर्‍याएर सोही मुद्दा हेर्न मिल्दैन । दोह्रोर्‍याएर हेर्न नमिल्ने भएपनि गोला प्रथाबाट बेञ्च तोक्दा उनैलाई पर्ने गरेको उनले बताए । गोला प्रथाबाट इजलास तोकिएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भए ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण जनाएर अर्काे पेशी तोकिन्छ ।

गोला प्रथाबाट इजलास तोकिँदा एउटै मुद्दा पटक पटक हेर्न नमिल्ने बेन्चमा पर्न सक्छ । कामु मुख्य न्यायाधीश थारुले हेर्न मिल्ने र नमिल्ने मुद्दा गोलाप्रथामै छुट्याउने प्रविधि लागु गर्न सुझाव दिइएको बताए ।

‘गोला प्रथा गर्दा उल्लेख्य संख्यामा हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरु भए,’ उनले भने, ‘यसको समाधानको उपायको रिक्वेष्ट गरेका छौं, सिस्टमबाट म्यानेज गर्दा हेर्न नमिल्ने समस्या व्यवस्थापन हुन्छ ।’

दोह्रोर्‍याएर हेर्न नमिल्ने विषय यकिन गर्ने प्रविधि नहुँदा अदालतको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कठिनाइ हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘….यो (गोलाप्रथा) हटाउनुपर्छ भन्ने होइन’, उनले भने, ‘त्रुटीहरु म्यानेज गर्नेगरी सुधार गर्नुपर्नेछ ।’

मुद्दा फर्छाैटमा अगाडि विराटनगर

उच्च अदालत विराटनगरले एक वर्षमा ३ हजार २४ वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अवधिमा तीन हजार २४ मुद्दा किनारा लगाएको रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले बताए यो अवधिमा तीन हजार ४४९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ बाट दायित्व सरेर एक हजार ५५३ मुद्दा थिए । जम्मा ५ हजार २ मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याैट गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार एक हजार ९७८ मद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि दायित्व सरेर आएको छ । उनका अनुसार अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याैट गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

उच्च अदालत विराटनगर बढी मुद्दा पर्ने देशभरका उच्च अदालत मध्ये मुद्दा फछ्र्याैटमा अगाडि रहेको थपलियाले बताए ।

उनका अनुसार विराटनगरले एक वर्षमा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्याैट गर्दै अग्रस्थानमा छ । उच्च अदालत पाटनले ४७, उच्च अदालत जनकपुरले ४९, वीरगञ्ज इजलासले ४५, राजविराज इजलासले ४२ प्रतिशत, बुटवल इजलासले ५३ र नेपालगञ्ज इजलासले ५८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।