सिद्धबाबा बलात्कार मुद्दा : उच्चले ‘दोपा’का लागि पठायो, महान्यायाधिवक्ता पछि हट्यो

५ साउन, विराटनगर । विवादास्पद धर्मगुरु सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी प्रतिवादी रहेको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्च अदालत नजाने निर्णय गरेको छ ।

आफ्नै अनुयायीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाकै फैसला सदर गर्याे ।

सिद्धबाबा बलात्कार मुद्दामा मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश अडियो परीक्षण गर्ने विज्ञको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दुई तहको अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

दोहोर्‍याएर पाउने निवेदन दिन सरकारी वकिल सर्वोच्च नगएका कारण उच्च अदालत विराटनगरको फैसला अन्तिम भएको छ ।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा दोहोर्‍याएर हेर्नका (दोप गर्ने) लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरले महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा चिट्ठी पठाएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दोप नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार असार १७ गते दोप नगर्ने निर्णय भएको हो । यो निर्णय राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएको थियो । ‘उच्चबाट दोप गर्नुपर्ने रायका लागि चिट्ठी आएको थियो, तर यहाँ नगर्ने निर्णय भयो,’ महान्याधीवक्ता कार्यलय स्रोतले, ‘राजनीतिक नेतृत्वले केही हस्तक्षेप गरेको छ ।’

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सहन्यायधीवक्ता अच्युतमणी न्यौपानेले दोपका लागि असार ३ गते महान्यायधीवक्ताको कार्यालयलाई चिट्ठी पठाएका थिए ।

असार १७ गते दोप नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालत सुनसरी पठाइदिएको छ ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सहन्यायधीवक्ता अच्युतमणी न्यौपानेले उच्चको फैसला चित्त बुझ्दो नभएका कारण दोपका लागि लेखेर पठाएको बताए ।

तर महान्यायधीवक्ताले गरेको निर्णयका बारेमा जानकारी नभएको उनले बताए । ‘फैसला अध्ययन पछि मैले दोप गर्ने गरी एक महिना अघि माथि लेखेर पठाएको थिए,’ उनेले भने, ‘मैले गर्ने भनेर पठाएको थिएँ, महान्यायधीवक्ताको निर्णय थाहा छैन ।’

दोप नगर्ने हुँदा उच्च आफैंले गर्न सक्थ्यो, तर उच्चले गर्नुपर्ने रायसहितको पत्र महान्यायाधिवक्तालाई पठाएको थियो । ‘नगर्ने भएको भए पहिले यहीँबाट टुंगिन्थ्यो, गर्नु पर्ने देखिएकाले माथि पठाएको हो,’ उनले भने ।

चार पटक फैसला गर्दा विज्ञताको अपब्याख्या

जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेपछि उच्च सरकारी वकिल दुई तहका अदालतले चार पटक फैसला गरेका छन्  ।

आफ्नै अनुयायी बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले २२ मंसिर २०७७ गिरीलाई सफाइ दिएका थिए । वादी पक्ष अनुपस्थित हुँदा एकपक्षिय सुनुवाईपछि कोइरालाले दिएको सफाई उच्च अदालत विराटनगरले उल्टाएको थियो ।

२०७९ जेठ ३ गते उच्च अदालत विराटनगरले प्रमाण बुझेर फैसला गर्नु भन्दै मुद्दा जिल्लामै फर्काएको थियो ।

त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले २७ भदौ २०८० मा सिद्धबाबालाई सफाई दिए । उनले मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश भएको अडियो रेकर्ड परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको योज्ञतामा प्रश्न उठाउँदै सफाइ दिएका थिए ।

२१ भदौ २०८१ मा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश बिमल सुवेदी र राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले जिल्लाको आदेशलाई नै सदर गर्याे । उच्चको फैसलापछि  सिद्धबाबा पक्षले सर्वाेच्च नजानका लागि सरकारी वकिललाई दबाब दिइरहेका थिए ।

सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सर्वाेच्च जान रोक्नका लागि चलखेल भएको थाहा पाएपछि पीडित परिवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताले भेट्न मानेनन् ।

‘महान्यायाधिवक्तालाई भेट्नै दिइएन्, जे हुन्छ उतै (विराटनगरमा) हुन्छ, भन्दै फर्काइयो,’ पीडित भनिएकी महिला निकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकार पक्ष प्रभावित भयो ।’

जरबजस्ती करणी मुद्दामा सिद्धबाबालाई सफाइ दिँदा मुख्य प्रमाणलाई नै  अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितको बयानलाई मुख्य प्रमाणको रुपमा लिइन्छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण पनि चाहिन्छ ।

सिद्धबाबाबको मुद्दामा पीडितको बयानलाई पुष्टि गर्ने आधारका रुपमा सिद्धबाबाले महिलासँग गरेको टेलिफोन संवादको अडियो रेकर्डलाई लिइएको थियो । महिलासँगको संवादमा गिरीले भनेका थिए, ‘मबाट एक पटक गल्ती भयो, माफ पाऊँ, अब त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो भयो भने लिंग नै काटेर फालिदिन्छु ।’

यो रेकर्ड प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गर्दा ७६.९ प्रतिशत मिलेको थियो । सामान्यतया ५० प्रतिशत मिल्दा प्रमाणको रुपमा ग्रहण हुन्छ । तर सिद्धबाबाको हकमा ७६.९ प्रतिशत मिल्दा पनि अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेन । बरु अडियो जाँच गर्ने विशेषज्ञको योग्यतामा प्रश्न उठायो । यसरी प्रश्न उठाउँदा विशेषज्ञको विषयमा अदालतले अपब्याख्या गरेको छ ।

प्रमाण ऐनको दफा २३ को उपदफा १ ले विशेषज्ञ सम्बन्धी बोलेको छ । उपदफा १ को स्पष्टिकरण खण्डमा भनिएको छ,‘ विशेषज्ञ भन्नाले विशेष अध्ययन, तालीम वा अनुभवबाट विशेष ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।’

यो अडियो परीक्षण गर्ने प्रहरीले अडियो रेकर्ड सम्बन्धी तालिम लिएका थिए । अदालतले डिग्री नलिएको भन्दै प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गर्याे । अदालतले विशेषज्ञको व्याख्या गर्दा ऐन विपरीत गरेको अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।

‘प्रतिवादी सिद्धबाबाको स्वर रहेको भनिएको उक्त अडियो रेकर्ड अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवादीको साथबाट ओरिजिनल (सक्कल) बरामद गरी फरेन्सिक जाँचका लागि पठाएको देखिदैन । जाहेरवाली आफूले नियोजित रुपमा प्रतिवादीको भ्वाइस रेकर्ड गरेको अडियो रेकर्ड प्रहरीलाई उपलब्ध गराई सोही अडियो रेकर्ड जाँच गर्न पठाएको देखियो,’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी वारदात पश्चात जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच मिति २०७६/०८/१३ मा भएको भनिएको अडियो रेकर्ड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै डिग्री प्राप्त नगरेका व्यक्तिवाट जाँच भएको सो प्रतिवेदनलाई सम्वद्ध र ठोस प्रमाणको रुपमा लिन सकिने भएन । यस प्रकारका प्रमाण विवादित विषयवस्तुसँग सम्वद्ध रही सो सम्बन्धमा राय दिने विशेषज्ञको योग्यता, ज्ञान, सीप र निजले परीक्षणमा अवलम्बन गरेको विधि वा प्रक्रिया वैज्ञानिक हुनुपर्ने हुन्छ ।’

अदालतले विशेषज्ञको राय प्रमाणमा लिँदा त्यसको भरपर्दाे आधार बाहेक मुद्दाको तथ्य र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छ छैन भनेर विचार गर्नु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘विशेषज्ञको राय आफंैमा निर्णायक नहुने र यसले अदालतलाई विवादको गहिराई पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउने मात्र हुन्छ,’ अदालतले भनेको छ ,‘प्रस्तुत मुद्दामा रहेको रेकर्डमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट प्रस्तुत मुद्दामा रहेको जबर्जस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन नसकेको साथै सो रेकर्डको व्यहोरा अन्य प्रमाणवाट समर्थीत हुन सकेको नपाइँदा जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच मिति २०७६/०८/१३ मा भएको भनिएको अडियो रेकर्डलाई जाँचगरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई भरपर्दाे र विश्वसनीय प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भनि भएको सुरु अदालतको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।’

आफ्नै अनुयायीमाथि सिद्धबाबाले २०७६ कात्तिक ४ गते राति साढे १२ बजे चतरा हनुमान मन्दीर स्थित जगतगुरु रामानान्दचार्य सेवा पीठ नामक आश्रममा जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

वादी पक्षले जबर्जस्ती करणी आरोपलाई पुष्टि गर्ने ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश नगरेको भन्दै दुई तहकै अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच विस्तार गरेका गिरीविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न मानेको थिएन । घटना बाहिर आएपछि जाहेरी लिएको प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरेर एक दिनपनि प्रहरी कार्यालयमा राखेन ।

हिरासतको अवधि विराट नर्सिङ होममा गुजारेका गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा पूर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न अदेश दिएको थियो । आदेशपछि २० फागुन २०७६  कारागार चलान भएका उनी २२ मंसिर  २०७७ को फैसलापछि छुटेका थिए ।