सुदूरपश्चिमका सभामुखको अनुभव : प्रदेशसभा सरकारको प्रतिपक्षी जस्तो देखिंदो रहेछ

२ भदौ, धनगढी । संविधान सभाबाट संघीय प्रणाली अंगिकार गरेको संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रदेश ७ को प्रदेश सभाले २०७४ साल माघ २९ मा सभामुख, फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री र फागुन ६ गते उपसभामुख पायो ।

३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरि कूल ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय अभ्यासको थालनी गरे ।

प्रदेशसभाकी ज्येष्ठ सदस्य दिव्यश्वरी शाहको अध्यक्षतामा २१ माघ २०७४ मा बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट प्रथम अधिवेशनको थालनी भएकोमा २९ माघमा सभाले सभामुख पायो । नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेका प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनबहादुर थापा सभामुख निर्वाचित भए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित त्रिलोचन भट्टलाई ३ फागुनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । भट्टले २२ फागुनमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे ।

६ फागुन २०७४ मा उपसभामुख, ८ फागुनमा प्रदेशसभाका चार वटा विषयगत समिति गठन तथा २२ फागुनमा विषयगत समितिका सभापति पाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पूर्णरुपमा संसदीय अभ्यास गर्न थालेको हो ।

पाँच वर्षमा के–के भए ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले दर्ता गरेकामध्ये विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ६३ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने तीन वटा विचाराधिन छन् । प्रदेशसभाले पारित गरेकामध्ये ६० विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । पारित भइसकेका तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

पारित भएका विधेयकमध्ये ६ वटा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधासँग सम्बन्धित छन् ।

अहिले दशौँ अधिवेशन चलिरहेको प्रदेशसभामा मिडिया सेन्टर, बैठकका गतिविधि युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण, भिडियो कन्फ्रेन्स सेन्टर, संसदीय दलका कार्यालय निर्माण भइसकेका छन् । १४ वटा सवारी साधन खरिदलाई पनि प्रदेशसभाले आफ्नो प्रगति विवरणमा राखेको छ ।

सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्ता पक्षको सचेतक, विषयगत समितिका सभापतिहरुका लागि १३ वटा र कार्यालय प्रयोजनका लागि एउटा गाडी खरिद गरिएको उल्लेख छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ४६ वटा ल्यापटप र कर्मचारीका लागि १५ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

असल अनुभव आदानप्रदान गर्न प्रदेश १, गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश भ्रमण, कैलाली–कञ्चनपुरमा जनतासँग सभामुख कार्यक्रम, विषयगत समितिबाट विभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन, बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनलाई पनि प्रगती विवरणमा समेटिएको छ ।

सभामुख भन्छन्– प्रदेशसभा सरकारको प्रतिपक्षी जस्तो देखिंदो रहेछ

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले संविधानसम्मत तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न सकेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । प्रदेशसभामा दलहरुबीच आपसी समन्वय पनि निकै राम्रो रहेको उनले बताए ।

विशेषगरी संसदीय कामकारबाहीका सवालमा प्रदेशसभाभित्र यो सत्तापक्ष र त्यो प्रतिपक्ष दल भन्ने खालको अवस्था नआएको बरु प्रदेशसभा सरकारको प्रतिपक्षी जस्तो देखिएको थापा बताउँछन् । ‘सरकारका राम्रा कामको सबैले प्रशंसा गर्ने, कमजोरीमा सत्ता पक्षबाट पनि कुरा उठाउने कामहरु भए,’ सभामुख थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खासमा, प्रदेशसभा सरकारको प्रतिपक्ष जस्तो नै देखिने रहेछ ।’

पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभामा बजेट पास गर्ने सवालमा केही मतभेद देखिए पनि अन्तिममा बहुमतका आधारमा पास गरेको उनले बताए ।

प्रदेशसभाले विधेयक पारित, सरकारका कामको निगरानी, विधेयकहरु कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन र दैनिक भइपरी आउने घटनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने/गराउने जस्ता काम कुशलतापूर्वक भएबाट आफू सन्तुष्ट रहेको सभामुख थापा बताउँछन् ।

मन्त्री र सांसदको अनुभवमा प्रदेशसभा

आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला मन्त्रीको अनुभव हासिल गरेका नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह भने प्रदेशसभा र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको बताउँछन् । ‘नयाँ अभ्यास भएकाले अधिकार क्षेत्रको कुरामा असमझदारीहरु सिर्जना भए’, उनी भन्छन्, ‘यसबाट शिक्षा लिएर अगामी दिनमा समन्वयात्मक र प्रभावकारी काम गर्ने हो ।’

प्रदेश सरकारका बहालवाला आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा.रणबहादुर रावल प्रदेशसभालाई सरकारको महाशाखाका रुपमा लिइएको टिप्पणी गर्छन्  । ‘प्रदेश सरकारको जननी प्रदेशसभा हो । कानुन निर्माणसमेत हुने प्रदेशसभालाई त्यही रुपमा लिइएको अवस्था छैन,’ उनले भने । अहिलेसम्म विषयगत समिति, संसदीय दलका कार्यालयहरु व्यवस्थित हुन नसकेकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्ट प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई सकारात्मक मान्छन् । मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि पहिलो पटक संसदीय अभ्यास गरिएको बताउँदै उनले कानुन अभावकाबीच आएको सभाले पाँच वर्षमा महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाएको बताए । ‘सरकारले ल्याएका विधेयकहरु संशोधनसहित पास गर्ने, ह्वीप लागेका केही विषयबाहेक माननीयहरुले पक्ष–विपक्षभन्दा माथि उठेर छलफलमा भाग लिने कामहरु भएका छन्,’ भट्टले भने, ‘सरकार भने प्रदेशसभाले गरेका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सुरुदेखि नै कमजोर देखिएको छ ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावल पनि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण भएको अनुभव सुनाउँछन् । ‘संघीयता नौलो अभ्यास भएका कारणले पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वभाविक रुपमा चुनौतीपूर्ण नै थियो’, रावलले भने, ‘यस्तो माहोलमा महत्वपूर्ण ऐन, कानुनहरु बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुलाई उपलब्धिपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा र सरकारबीचको सम्बन्ध भने सुमधुर हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी भएको देखिएन’, उनी भन्छन्, ‘स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्ने र सभाले बारम्बार जवाफ माग्नुपर्ने जुन स्थिति आयो, त्यो त बिल्कुलै राम्रो कुरा भएन ।’