‘राजा वीरेन्द्रको जस्तै राष्ट्रपति भण्डारीको कदम सही छ, हाउसले सच्याओस्’

२ भदौ, पोखरा । २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको लालमोहर नलगाइ फिर्ता गरिदिएका थिए । राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी राय माग्दै विधेयक फिर्ता गरिदिएका थिए ।

त्यतिबेला सभामुख थिए, तारानाथ रानाभाट । हाल नेपाली कांग्रेसका नेता रहेका रानाभाट अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुलाई स्वागतयोग्य मान्छन् ।

त्यतिबेला दलहरुले गहन अध्ययन नगरी नागरिकता विधेयक पठाउँदा राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गरिदिएको र अहिले पनि दलहरुको अपरिपक्कताकै कारण राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको पूर्वसभामुख रानाभाटको टिप्पणी छ ।

‘नेपालको भूबनोट संवेदनशील छ । सानो छ, जनसंख्या थोरै छ । जनताको हालत आर्थिक, समाजिक हिसाबले गरिब छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सर्वभौमिकतामाथि पनि त्यसले आघात पुर्याउँछ कि, नसोचेका कुराहरु पनि परिआउँछन् नि कहिलेकाहीँ,’ रानाभाटले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वाह्य हस्तक्षेप तथा प्रभावका कुरा आउँछन् र मुलुकलाई अप्ठेरो परिस्थितितिर धकेल्छ कि भन्ने सोचले खुल्लमखुला नागरिकता दिने कुरालाई त्यतिबेला सन्तुलित र नियन्त्रित ढंगले सोचिएको थियो ।’

उनी भन्छन्, ‘नागरिकता ऐन त्यो बेला पनि हामीले गम्भीर ढंगले अध्ययन नगर्दाखेरी देखिएका समस्याहरु पछि महाराजधिराजले कानुनी परामर्शका लागि सर्वोच्च पठाउनुभएको हो ।’

विदेशी महिलाले विवाह गरेलगत्तै नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर लिने र सन्तानले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने हुँदा अनियन्त्रित किसिमले, निश्चित अवधि नतोकिकन जागरिकता प्रदान गर्दा देशको संवेदनशीलता धान्न सकिन्न कि भन्ने चिन्ता हिजो पनि र आज पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यो बेला परिवर्तित व्यवस्थामा मुलुकको भविष्य गाँसिएको र मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताका बारेमा सबै दलहरु संवेदनशील रहेको रानाभाटले बताए । त्यो बेला संसदमा बहुमत प्राप्त हुन् वा अल्पमतका वा संसदमै नभएका दलहरु पनि उत्साहित र सकरात्मक रहेको उनले सम्झिए । ‘देश शक्ति केन्द्रको खेलौना बनिनसकेको स्थिति थियो । त्यो निकै राम्रो अवसर थियो र दलहरुले पनि त्यसरी नै भूमिका खेलेका थिए,’ रानाभाटले भने ।

कुनै विदेशी महिला नेपाली छोरासँग विवाह गरेर आइन् भने आज विवाह गरेर ल्याउने र भोलि दरखास्त दिएर नागरिकता पाउँ भन्न पाइने अहिलेको नागरिकता ऐनले व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । यसले अराजकता आउने रानाभाटले बताए ।

‘हाउसले सच्याओस्’

कोही विवाह गरेर आउनेबित्तिकै बुहारीले नागरिकता लिने अनि फिर्ता भएर गएर माइतै बस्ने र उनले जन्माएका सन्तान फेरि सबै यहीँका नागरिक हुने विषय धेरै संवेदनशील रहेको रानाभाटले बताए । विवाह गरेको भोलिपल्टै संसारमा कहीँ पनि नागरिकता नपाइने रानाभाटले दाबी गरे । एउटा निश्चित समयावधि र सर्तहरु पालन गरेपछिमात्रै नागरिकता पाइने उनको भनाइ थियो । ‘एक हातले सिन्दुर, अर्को हातले नागरिकता दिने होइन, एउटा निश्चित अवधि तोकिनुपर्छ,’ रानाभाटले दोहोर्याए ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिएपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । कांग्रेसकै नेताहरु र गठबन्धनका नेताहरुले विधेयक फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्ट भइरहेका बेला कांग्रेस नेता तथा पूर्व सभामुख रानाभाटले भने संसदले सच्याएर मात्र राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति भनेको त गार्जियन हो, दलभन्दा माथि हो, स्वार्थभन्दा माथि हो । समग्र राष्ट्र हितमा निम्ति सोच्नुपर्छ,’ रानाभाटले भने, ‘राष्ट्रपतिजीले जे गरिन्, त्यो स्वागतयोग्य कदम हो । अब हाउसले सच्याओस् ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर फेरि एकपटक दलहरुलाई सोच्ने अवसर दिएको उनको भनाइ छ ।

अब हाउसले मुलुकको संवेदनशीलतामाथि कुनै पनि ढंगले असर नपर्ने गरी सोचेर काम गर्नुपर्ने रानाभाटको भनाइ थियो । कसैलाई नागरिकता नै नदिने भनिएको छ भने विभेद हुने तर निश्चित अवधि तोकेर दिनेभन्दा कुनै विभेद नहुने उनको जिकीर थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आजको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ । ३१ साउनमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।