केन्द्रको अनिच्छाले प्रहरी समायोजन अलपत्र

२ भदौ, काठमाडौं । प्रहरी समायोजनका लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिन भन्दै प्रदेशका सातै आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीहरु साउन पहिलो साता काठमाडौं आए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता गठबन्धनका सबै दलका अध्यक्षलाई भेटेर यथाशीघ्र प्रहरी समायोजनका लागि बाटो खुलाइदिन आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सरकार सञ्चालन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल लगायतसँगको भेटमा प्रदेश गृहमन्त्रीहरुले समायोजना अघि बढ्ने आश्वासन त पाए, तर प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने छाँट देखेनन् ।

‘सबैका कुरा असाध्यै मिठा थिए, सबैले चाँडै गर्छौं नै भन्नु भएको थियो’ मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री भरतप्रसाद साह भन्छन्, ‘तर कहाँ अड्कियो भन्नेमा सबैले केही थाहा नभए जस्तो गर्नुभयो, चुनावअघि उहाँहरु प्रहरी समायोजन गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।’

काठमाडौं आउनुअघि मधेश प्रदेशको अगुवाइमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले २३ असारमा सम्मेलन गर्दै जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरेका थिए ।

घोषणा पत्रमा मुलतः प्रहरी समायोजनालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग राखिएको थियो । त्यही माग सम्झाउन भन्दै काठमाडौं आएका बेलै साहले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘प्रदेशका मन्त्री नै संघीय सरकारविरुद्ध नारावाजीमा नउत्रिउञ्जेल प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्ने आश छैन ।’

समायोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत नदेखिएपछि मधेश प्रदेशमा मन्त्रीहरु आफैं दुई दिन केन्द्र सरकारविरुद्ध धर्ना बसे ।

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय, जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादव, पूर्वराज्यमन्त्री सुरेश मण्डल लगायत धर्नामा सहभागी भए ।

समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्सन पाएपछि धर्ना स्थगित गरेका छन्, तर अझै उनीहरु विश्वस्त छैनन् । ‘केन्द्रको रवैयाविरुद्ध मधेश प्रदेशले आन्दोलनको अगुवाइ गरिसकेको छ, यसमा सातै प्रदेशको समर्थन छ’ साह भन्छन्, ‘संघीय सरकारले अटेरी गरे चरणवद्धरुपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा हुनेछन् ।’

काठमाडौंमा दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर फर्किएका अर्का एकजना प्रदेश गृहमन्त्रीको बुझाइमा अहिले प्रहरी समायोजनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक सबै दल नकरात्मक छन् ।

‘हिजो संविधानमा यो व्यवस्था राख्दा विचार पुर्‍याइएन, अहिले सबैलाई यसमा पछुतो देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘माओवादी पनि संघीयता आफूले ल्याएको मान्ने भएकाले मात्रै यसमा सकरात्मक देखिएको जस्तो लाग्छ ।’

प्रदेशका गृहमन्त्री : सेनाविनाका सेनापति !

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा प्रदेशको अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमा ‘प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको अधिकार’ हुने भनिएको छ । तर प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी अधिकार केन्द्रमै सीमित छ ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीका अुनसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री ‘सेनाविनाका सेनापति’ जस्ता छन् । ‘सुरक्षाको जिम्मेवारी त दिइयो, तर अहिलेसम्म कमाण्डरसँग न प्रहरी छन् न हतियार छन्’ उनी भन्छन्, ‘यो विडम्बना हो ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल प्रहरी समायोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि चुनावका कारण रोकिएको बताउँछन् । ‘प्रहरी समायोजनका लागि मधेशबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको रहेछ, अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि रोकिएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्को कुरा संघीय प्रहरी ऐन नआएकाले पनि समायोजना स्थगित छ ।’

गृह मन्त्रालयले २०७७ सालको अन्तिमतिर प्रहरी समायोजनका लागि सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको थियो । यसका लागि मन्त्रालयका एकजना सह–सचिवको नेतृत्वमा प्रहरी समायोजन समिति समेत बनाएर कार्यालय खडा गरिएको थियो ।

समायोजनका लागि कार्यविधि र एउटा सफ्टवेयरसमेत तयार गरेर टोली बसेको थियो । ‘तर कहिले संसद् विघटन, कहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण अवरोध भयो’ समायोजन समितिमा काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पछि प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै स्थगित गर्न निर्देशन दिनु भएको थियो ।’

ओलीले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै त्यसबेला विपक्षी नेताहरुले ओलीलाई संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका थिए । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन रुचि देखाएको छैन ।

‘प्रहरी समायोजन रोकिनु पछाडि केन्द्र सरकारको अनिच्छाबाहेक अरु केही कारण देखिन्न’, पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारमा जो आएपनि समायोजन रोकिनुको अन्तर्य अधिकार तल जान दिन नचाहने इच्छा हो ।’

प्रहरी हेडक्वार्टर खुशी !

अनौपचारिक संवादमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु पनि प्रहरी समायोजन जति ढिलो भयो, आफूहरुलाई त्यति ठिक हुने बताउँछन् । उनीहरुको बुझाइमा समायोजनमा गइसकेपछि प्रहरी संगठन थप भद्रगोल हुन्छ ।

‘स्थानीय प्रहरीले गरेको पुलिसिङ कस्तो हुन्छ भन्ने कञ्चनपुरको निर्मला प्रकरणमा पनि देखिएको छ, अन्यत्र पनि देखिएको कुरा हो’ नेपाल प्रहरीका एकजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन्, ‘आफ्नै मान्छेलाई लाठी चार्जको परम्परा छैन, आफन्तका नाममा सती भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।’

अनुभवका आधारमा अधिकृतहरु पुलिसिङ र अपराध अनुसन्धानमा पोख्त हुँदै जाने हुन् । ‘तर बागमती प्रदेशमा काम गरेको प्रहरी र कर्णालीमा काम गरेको प्रहरीबीच तुलनै हुनसक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न ठाउँ सरुवा गर्नुको कारण पनि सम्बन्धित अधिकारी फरकफरक परिस्थितिमा काम गरेर अब्बल होउन् भनेर हो ।’

हरेक प्रहरीले जागिरमा जोडिएपछि करिअर विकास खोज्ने भए पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हुँदासम्म एउटै प्रदेशमा खुम्चिँदा क्षमता विकासका लागि सीमित अवसर मात्रै पाउने उनले बताए । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ ले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देखि तलका अधिकारीहरुलाई प्रदेशमा समायोजन हुने भनेको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तत्कालका लागि केन्द्रबाटै काजमा खट्ने र पछि क्रमशः बढुवाबाट आउने भनिएको छ ।

‘निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)भन्दा तलका अधिकारीलाई मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्ने प्रावधान राखिएको भए यो समस्या हुने थिएन’ ती डीआईजी भन्छन्, ‘डीएसपीसम्म राखिएकाले अधिकृतहरुको करिअरमा पनि असर पर्ने देखियो ।’

केन्द्र प्रहरीका लागि २४ हजार ८ सय १७ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भने प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जना प्रहरी रहने भनिएको छ । समायोजनपछि प्रदेशलाई नयाँ प्रहरी कर्मचारी भर्नाको समेत बाटो खुल्नेछ । यद्यपि, त्यसबारे केन्द्रीय मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मधेशका गृहमन्त्री भन्छन् – अड्काउन अनेक बहाना

प्रहरी समायोजनको विपक्षमा रहेकाहरु उच्च अधिकृतहरु सानो मुलुकमा केन्द्रसहित ८ वटा प्रहरी संगठन बन्नु अपराध अनुसन्धानका दृष्टिकोणले पनि भद्रगोल हुने बताउँछन् ।

‘अहिले एउटै संगठन हुँदा त एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा अपराधी ल्याउन लैजान गाह्रो छ, भोलि छुट्टै हुँदा झन् समस्या हुन्छ’ अर्का एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं प्रदेश सरकार आफैं केन्द्रको विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेको अवस्था भयो भने त्यतिबेला त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’

तर मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री भरत साह यस्तो तर्क गर्नेहरुलाई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बईमा प्रहरी कसरी चलेको छ भन्ने हेर्न सुझाव दिन्छन् । ‘दिल्ली पुलिसले मुम्बईबाट अपराधी ल्याएको छ कि छैन ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले नेपाल प्रहरीले भारतबाट अपराधी ल्याएको छ कि छैन ?’

शान्ति सुरक्षाको कुरामा जतिसुकै बेला अनौपचारिक वा औपचारिकरुपमा सहकार्य हुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यो सबै अड्काउने बहाना मात्र हो ।’ समायोजनसँगै जोडेर अहिले संघीय प्रहरी ऐन पनि अड्काइराखिएको छ ।

‘केन्द्रले ऐन नल्याउँदा प्रदेशहरुले धमाधम ल्याइरहेका छन्’ पूर्वगृहसचिव मैनाली भन्छन्, ‘प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिनु हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्ने अर्को बहसको विषय होला, तर संविधानमा उल्लेखित विषयलाई लागू गर्न तादरुकता नदेखाउनु ठिक होइन ।’

कतिपय प्रहरी उच्च अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीलाई पनि सशस्त्र प्रहरीको ढाँचामा राख्नुपर्ने भन्दै विगतमा लबइङ गरेका थिए ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा १२ असार २०७६ मा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले पनि केही विषयमा संघीय प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई निर्देशन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले संघीय संरचनामा जाँदा केन्द्रमा रहने नेपाल प्रहरीको भूमिका कमजोर हुने भएकाले उच्च अधिकृतहरुले त्यो नचाहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरचनामा रहने भएको भए प्रहरी ऐन पनि यतिबेलासम्म आइसक्थ्यो’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘अहिले केन्द्र कमजोर हुने भयो भन्ने मानसिकताले सबै प्रक्रिया रोकिएको छ ।’