प्रदेश सांसदलाई बाँड्न ठिक्क पारेको ९० करोड बजेट रोक्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

४ भदौ, विराटनगर । प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा आफुखुशी खर्च गर्न पाउने गरी जनही एक करोड रुपैयाँ बाँड्ने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

साउन ३० गते बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्दै भदौ १५ गते भित्र प्रत्येध प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो क्षेत्रका योजना पेश गर्न समय दिएको थियो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदले जनही एक करोडसम्मका योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने भन्दै उक्त कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको निर्देशनपछि योजना छनोट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य अलमलमा परेका छन् । ‘प्रदेशको सत प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषसहित अन्य कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको थियो,’ प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले भने,‘ एक करोड बजेटका लागि मैले पनि योजना छनोट गरिसकेको थिएँ, बुझाउन मात्रै बाँकी छ ।’

प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हाल रहेका ९० जना सांसदको योजना कार्यान्वयन गर्न ९० करोेड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ४ मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको ठीक अघि प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताएको छ । ‘आसन्न निर्वाचनका प्रकृयाहरु सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न सकिदैन’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।