कर्णाली योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

९ भदौ, सुर्खेत । दलीय स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग ११ महिनादेखि नेतृत्व विहीन बनेको छ । प्रदेश सरकार सञ्‍चालनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै बेकामे बनाएको छ ।

प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति–कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकाय दलहरुको विकृत राजनीतिक छत्रछायामा परेको हो ।

विकास निर्माणमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्न, योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन आफू अनुकुल हुने गरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नै आयोगलाई पूर्णता दिन चाहेका छैनन् ।

शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ । आयोगलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी पाएका मुख्यमन्त्री शाहीले नै आयोगको औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ‘कर्णालीमा योजना आयोगको खासै औचित्य छैन्, अनावश्यक आर्थिक भार थोपारेको छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नहुँदा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । तत्कालीन पदाधिकारीहरूले निर्माण गरेको प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना, कर्णालीको पार्श्‍वचित्र, मध्यकालीन खर्च संरचना कार्यन्वयनमा अलपत्र परेका छन् । ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गरे पनि लगानी सम्मेलन हुन सकेको छैन् ।

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदाको असर नीति-कार्यक्रम र बजेटमा समेत देखिएको आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले बताए । ‘रफ्तारमा काम गरिरहेको आयोग पदाधिकारीविहीन हुने अवस्था आयो । चलिरहेको घट्टमा ब्रेक लागेजस्तो भएको छ’, डा. रोकायाले भने ।

मुख्यमन्त्री शाहीले नै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नचाहेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । योजना आयोग गठन हुन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिएको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद बिमला केसी बताउँछिन् ।

आयोगको पूर्णता किन चाहँदैनन् मुख्यमन्त्री शाही ?

गठबन्धन दलहरुबीच सहमति नगरी एकलौटी पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नपाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले योजना आयोग खाली राखेको सत्तारुढ माओवादीको ठहर छ । भागबण्डामा सहमति नहुने छाँट देखेपछि मुख्यमन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो नदिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सांसद बताउँछन् ।

उनका अनुसार गठबन्धन सरकार गठन हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित तीन मन्त्रालय माओवादीलाई, दुई मन्त्रालय नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र दुई मन्त्रालय कांग्रेसले लिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । सरकार गठन गर्दा भएको उक्त सहमति मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यान्वयन नगर्दा योजना आयोग नेतृत्वविहीन बनेको नेताहरूको भनाइ छ ।

यो बिचमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफू निकट काठमाडौंका एक व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेका थिए । तर उक्त प्रस्तावमाथि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले बिरोध जनाएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाही प्रदेश योजना आयोगको औचित्यमाथि नै टिपणी गर्दै हिड्न थालेको एक मन्त्रीले बताए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ११ महिना बित्दासम्म योजना आयोग अपूर्ण हुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । आफ्ना मान्छेलाई उपाध्यक्ष बनाउँन नपाएपछि पछि हटेका मुख्यमन्त्री शाहीले, अब आयोग नेतृत्व चएन च्याप्टर क्लोज गरेका छन् ।

योजना एकतिर, मुख्यमन्त्री अर्कोतिर

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पाँच वर्षमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, कर्णालीको पाश्र्वचित्र, मध्यकालीन खर्च संरचना र ‘प्रोजेक्ट बैंक’ लगाएतका योजनाहरु अगाडी सारेको छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (०७६–०७७ देखि ०८०–०८१)मा प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न सामाजिक न्यायसहित दिगो, फराकिलो र तीव्र विकास गर्ने लक्ष लिइएको छ ।

सोही योजना अनुसार कर्णाली सोच २१०० अर्थात् २५ वर्षपछिको कर्णालीको विकासको मानचित्रसमेत समावेश छ । उक्त पञ्चवर्षीय योजनामा विशिष्टताका आधारमा १२ आधार स्तम्भ र ६१ गन्तव्य सूचक निर्क्योल गरेको छ ।

उक्त योजना अनुसार हाल कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलर रहेकोमा ०८०–८१ सम्म एक हजार १४७ र २१००–०१ सम्म १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न पञ्चवर्षीय योजना अनुसार सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त लक्ष प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले रूपान्तरणकारी योजना अघि सार्नुपर्ने र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता, खनिज तेल, रत्न पत्थर तथा अन्य खनिज पदार्थको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण गर्नुपर्ने छ ।

तर वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने प्रदेश सरकारका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल बताउँछन् । ‘पञ्चवर्षीय योजना अनुसारको लक्ष्य प्राप्तीका लागी सरकारका त्यही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू ल्याउनु पर्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन, मुख्यमन्त्री एकातिर योजना अर्कोतिर भएको देखिन्छ’ रावल भन्छन् । ‘यो विज्ञहरूको समूह हो । उनीहरूले बनाएको मोडालिटीले प्रदेशको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ, सोही अनुसार सरकार अगाडी बढ्नु पर्छ ।’

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको निर्णय बमोजिम आयोगको कार्यसञ्चालन भइरहेको आयोगका कार्यालय प्रमुख सुनिल लिम्बुले बताए । आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा नीतिगत समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सकिनै लाग्यो तर त्यसको लक्ष्य अनुसार के भयो, के भएन भन्ने बारेमा समीक्षा हुन सकिरहेको अवस्था छैन’ उनले भने ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी र डा. सर्वराज खड्काले सरकारले आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका थिए । प्रदेश योजना आयोग २०७५ मंसिर ४ गते गठन भएको थियो ।