स्याबासी र सन्देहको बीचमा बालेनको ‘बोल्ड’ कदम

९ भदौ, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंका अधिकांश क्षेत्रमा नागरिकले पार्किङ गर्ने ठाउँ नपाएर हैरानी भोग्नु परेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । एकातिर पार्किङको बढ्दो समस्या र अर्कातिर सरकारले त्यसको विकल्प दिन नसकिरहेका बेला २०५४ सालपछि केशव स्थापित मेयर हुँदा ठूला भवनको बेसमेन्टमा पार्किङ राख्ने नीति अघि सारिएको थियो ।

‘त्यसबेला ठूला व्यवसायिक भवनहरुमा बेसमेन्ट बनाउन दिने र त्यसवापत घरधनीलाई विभिन्न किसिमका करमा छुट दिने योजना अघि सारिएको थियो’ शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं आर्किटेक्ट इञ्जिनियर किशोर थापा भन्छन्, ‘महानगरवासीको हितका लागि यो योजना अघि सारेलगत्तै स्थानीय निकाय भंग भयो, यो प्रावधान कार्यान्वयन भइराख्यो ।’

उनका अनुसार यसरी अन्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाएवापत घरको उचाइमा ‘फ्लोर एरिया’ छुट (तल्लो तला गणना नहुने) को सुविधा घरधनीले लिइरहे । ‘अझ पार्किङ पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ भनिएको थिएन, त्यसको शुल्क उठाए पनि हुने भनिएको थियो’ थापा भन्छन्, ‘तर घरधनीले बेसमेन्ट बनाउँछु भनेर सुविधा मात्र लिए, महानगरवासीले पार्किङ अभावको समस्या झेलिराख्नुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार सम्बन्धित भवनकै ग्राहकले पनि पार्किङको सुविधा पाउन सकेनन् । यो समस्या विकराल बन्दै गयो । पछिल्ला दिनहरुमा महानगरका अधिकांश व्यापारिक भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङका लागि ठाउँ त थिए, तर त्यसमा होटल व्यवसाय, क्याफे, फेन्सी पसल, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, दोहोरी साँझ लगायत चलिरहेका थिए ।

महानगरपालिकाको शहरी विकास महाशाखाको तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा अहिले २०० भन्दा धेरै भवनले नक्सामा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ राखेर छुट सुविधा लिएका छन् । तर, त्यसमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यो समस्या अहिलेको मात्र थिएन । विगतमा अन्य राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि यो समस्या यथावत थियो । तर दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाता भड्केलान् भन्ने डरले यस गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउन सकेका थिएनन् ।

‘आफ्नै पार्टीका मान्छे घर धनी भएपछि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित मेयरसँग आँखा चिम्लनु बाहेक अरु के विकल्प हुन्छ,’ २०७४ सालको निर्वाचनमा साझा पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार समेत रहेका थापा भन्छन्, ‘पार्टी वा राजनीतिको नाममा जे गरे पनि हुन्छ, नियम कानून कहाँ लाग्छ भनेर घरधनीहरुले निरन्तर राज्यलाई चुनौति दिइरहेका थिए ।’

अढाई महिनाअघि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौंको मेयर चुनिएका बालेन्द्र शाह (बालेन) को नजर अहिले यही समस्यामाथि परेको छ । उनले १ साउनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङको नक्सा पास गरेर अरु प्रयोजनमा भाडामा नलगाउन भन्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरे । सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र पार्किङ राख्नुपर्ने ठाउँमा राखिएका पसल र गोदाम हटाउन घरधनीहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

तर तोकिएको अवधि सोमबार पूरा भएपछि अटेरी गर्नेविरुद्ध डोजर लिएर जाने बालेनले निर्णय लिए । त्यही अनुसार पहिलो दिन ६ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रमा नक्सा विपरीत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न भवनमा अनुगमन गरे ।

यो अभियान थाल्नुअघि उनले नगर प्रहरी प्रमुखबाट धनपति सापकोटालाई हटाएर राजु पाण्डेलाई नियुक्त गरे । संरचना भत्काउन खोज्दा हुनसक्ने तनावको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग पनि समन्वय गरे ।

पार्किङको समस्याका कारण उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि हैरानी व्यहोरिरहेको थियो । त्यसैले ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मिरा चौधरी पनि मेयर बालेनसँगै अनुगमनमा उत्रिइन् ।

बानेश्वरमा जाँदा अन्डरग्राउण्डमा पार्किङ हुनुपर्ने ठाउँमा पसल सञ्चालन गरिरहेका बानेश्वर कम्प्लेक्सलगायत त्यसवरपरका क्षेत्रका व्यापारिक भवनमा राखिएका संरचना  खाली गराए ।

नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार बानेश्वरमा महानगरपालिकाबाट अन्डरग्राउण्ड पार्किङको अनुमति लिएर २२ वटा भवन निर्माण भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश भवनले पार्किङ क्षेत्रलाई पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको पाइएको उनले बताए ।

सांकेतिक रुपमा बानेश्वरमा अभियान चलाएर मात्र बालेन रोकिएनन्, बुधबार बिहानैबाट न्यूरोड र दरबारमार्गमा क्षेत्रमा गएर अनुगमन गरे । नक्सा पासविपरीत बनाइएका ठूला मलहरुका संरचनामा डोजर लगाए । बालेनले दरबारमार्गमा पनि त्यस्ता संरचनामा बनाइएका पसल र क्याफेहरुका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् । साँझ कोटेश्वरमा उनले अनुगमन गरे ।

बिहीबार बालेन निरीक्षणका क्रममा बानेश्वरको अल्फा हाउस पुगे, उनले घरधनीसँग नक्सा मागेको थिए । तर घरधनीले महानगरमै नक्सा भएको जवाफ दिएपछि बालेन आक्रोशित देखिए । त्यसपछि केहिबेर बालेन र घरधनीबीच भनावैरी पनि भयो, तर नागरिकबाट समर्थन पाइरहेका बालेन रोकिएनन् ।

केहीबेरमा महानगरको टोलीले अल्फा हाउसको नक्सा ल्यायो । नक्सादेखेपछि अल्फा हाउसका घरधनीले संरचना हटाउने भन्दै केही समय दिन मागेका थिए । तर अवैध संरचनाविरुद्ध आक्रामक अभियान थालेका बालेनले उनको कुरा सुनेनन् । उनले अनधिकृत प्रयोग भएको संरचनामा डोजर चलाए ।

नर्भिकबाट झस्केका बालेन

बालेनका निकटस्थका अनुसार उनले त्यसरी समय नदिनुका पछाडि दुई साताअघि नर्भिक अस्पताललाई म्याद दिन अदालतबाट भएको ‘असहयोग’ कारक थियो । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा २४ साउनमा उनी अवैध संरचना हटाउन दलबलसहित पुगेका थिए, छलफलपछि भत्काउन म्याद दिएर फर्किएका थिए ।

सरकारबाट भाडामा लिएको १ रोेपनी ८ आना जग्गामा नक्सापासबिनै संरचना बनाएको भन्दै बालेनले त्यसलाई हटाउन भनेका थिए । अस्पतालले त्यो संरचनामा अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई कक्ष लगायत राखेको थियो । छलफलपछि बालेनले ‘कति समय चाहिएको’ भन्दै प्रश्न गरे र म्याद लिएर फर्के ।

तर अस्पताल संरचना भत्काउन छाडेर अदालत गयो । रिट हालेकै दिन सर्वोच्चले संरचना नभत्काउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशपछि आक्रोशित भएका बालेनले फेसबुकमा अदालती आदेशको विरोध गरेका थिए । ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ उनले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए ।

‘अहिले फेरि समय दिने हो भने यस्तै अवरोध आउनसक्छ भनेर मेयरज्यू आक्रामक हुनु भएको हो, अरु केही होइन,’ बालेनका सहयोगी भन्छन्, ‘खासमा उहाँहरुले मागेको समय पनि भत्काउनलाई होइन, चलखेललाई मात्र हो ।’

भौतिक पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य काठमाडौंका मेयरको यो कदमलाई ‘२०० प्रतिशत’ अंक दिने बताउँछन् । ‘यो एकदमै उत्तम काम हो, पार्किङका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर दिइएको छुटमा व्यापारिक काम गर्नु भनेको अत्यन्तै गैरकानूनी काम हो’ आचार्य भन्छन्, ‘काठमाडौंमा अहिले नक्सा पास विपरीत बनाएका घरहरु पनि थुप्रै छन्, त्यतातिर पनि मेयरको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

मेयर बालेनको अभियानप्रति यातायात व्यवसायीहरुले समर्थन जनाएका छन् । उद्योग व्यवसायीले भने आपत्ति जनाएका छन । ‘वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्न सकिने ठाउँ हुँदा हुँदै व्यापारीमाथिको हस्तक्षेप हुनु दुखद् होे,’ काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघका सह–कोषाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘घरधनी र महानगरको लडाइँमा व्यापारी पर्न गए ।’

बालेन चाहिँ त्यसरी संरचनामा डोजर चलाउनु पूर्व सामान सुरक्षित स्थानमा सारिएको तर्क गर्छन् । पूर्वाधार विज्ञ आचार्य पनि तत्काललाई केहीलाई यसले असर गरे जस्तो देखिए पनि यो काम महानगरवासीकै हितका लागि भएको बताउँछन् ।

उनको बुझाइमा यसले दुई वटा हिसाबमा फाइदा गर्छ । पहिलो राजधानीमा हुने पार्किङको चापलाई यसले घटाउँछ । अर्को चाहिँ काठमाडौंवासीलाई नक्सा पास भनेको मजाक विषय होइन भन्ने सन्देश दिन्छ । ‘नक्सापासलाई पूर्णपालना गर्नुपर्छ, नगरे कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ’, आचार्यले भने, ‘त्यसैले दुवै हिसाबले यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’

स्टन्टको आरोप

सञ्चारमाध्यमसहित पुगेर बालेनले संरचना भत्काएको भन्दै ‘स्टन्ट’ गर्न खोजेको कतिपय घरधनीले आरोप पनि लगाएका छन् । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थानीय प्रशासन विषयका प्राध्यापक रामकृष्ण तिवारीका अनुसार कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक नभएका कारणले मेयर आफैं फिल्डमा उत्रिनु परेको हो ।

‘नीति नियम अहिले बनेको होइन, पहिल्यै बनेको छ, त्यसलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन नगर्दाको अवस्था अहिलेको परिणाम हो,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मेयर आफैं गएर हरेक ठाउँमा अवैध संरचना हटाउनुले घरधनीहरुले कर्मचारीलाई नटेरेको संकेत गर्छ ।’

तर मेयर बालेनको अभियान सांकेतिक रुपमा मात्रै चल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘किनकि यो कामका लागि सधैं मेयर मात्र खटिएर हुँदैन,’ तिवारी भन्छन् ।

काठमाडौंका पूर्वमेयर पीएल सिंह पनि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने प्रणालीगत कुरामा नै जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो जबरजस्ती भएको कुरा होइन, प्रणाली अनुसार भएको कुरामा सबैले साथ दिनुपर्छ’ सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नगरपालिका भनेको राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, सबैले प्रणालीगत रुपमा भएको काममा साथ दिनुपर्छ र प्रणालीगत काममै जोड दिनुपर्छ ।’

प्राध्यापक तिवारी पनि सधैं मेयर अघि सरेर मात्र नहुने बताउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘मेयरले सांकेतिकरुपमा काम गरेको हो भने त्यो ठिक छ, नत्र हरेक ठाउँमा मेयर आफैं गएर मात्र हुँदैन,’ तिवारी भन्छन् ।