११ सवाल जसलाई नसच्याई देश बन्दैन

संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि देशले सही दिशा लिन सकेको छैन । लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालबाट गुज्रेको नेपाल फेरि पनि अन्योलग्रस्त नै छ । संविधान निर्माणपश्चात् देशमा राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य हुने विश्वास विपरीत राजनीतिक संकट बढ्दो छ ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता छिनाझपटीले स्थिरता र स्थायित्वको सपना चकनाचूर भएको छ । आखिर किन नयाँ संविधान कार्यान्वयन पश्चात् पनि जनता उत्साहित हुन सकेनन् ? देशमा आफ्नो भविष्य देख्नुको सट्टा युवाहरू प्रायः विदेश पलायन किन हुँदैछन् ?

के अमूक नेता वा पार्टीका कारण यसो भइरहेको हो ? वा राज्य व्यवस्थामै रहेका त्रुटिका कारण यी सबै भइरहेको हो ? एउटा कुरा स्पष्ट छ कि देशमा राजनीतिक संकट बढ्नुमा अमूक राजनीतिक पार्टीभन्दा पनि शासन प्रणाली नै मुख्य दोषी हो ।

यसर्थ नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको दर्शन, विचार र प्रणालीबारे चर्चा गर्न जरूरी छ । हामीलाई थाहा छ, संविधानसभाले कुनै निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र शासन प्रणालीमा आधारित नभई राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गरेको छ । अर्थात् राजनीतिक पार्टीहरूबीच भागबन्डा भई लोकतन्त्रको बन्ध्याकरण र नियन्त्रण गरिएको छ । जसको कारण आम जनताले शासनको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ, यस विषयको गहिराइमा पुग्न सर्वप्रथम वर्तमान संवैधानिक प्रावधानबारे बुझ्नु जरूरी छ ।

संघीयता

संघीयता लोकतन्त्रको उन्नत रूप हो । समाजमा रहेको जातीय (नेशन) विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्न अर्थात् बहु–राष्ट्रिय मुलुकमा सबैलाई शासनको प्रत्याभूति दिने प्रणाली भनेकै संघीयता हो । बहु–जातीय मुलुकमा एक-जातीय शासनलाई कुनै हालतमा लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । उत्पीडक र उत्पीडित जाति सबैलाई शासनको प्रत्याभूति संघीय शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ ।

नेपालको जातीय–क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्ने खालको संघीय संरचनाको माग र आवश्यकता रहे पनि नेपालको संविधानले आधारहीन प्रदेश निर्माण गरी रूपमा संघीयता स्वीकार गरेतापनि सारमा त्यसको बन्ध्याकरण गरेको छ । त्यसमा पनि नेपालमा भएको राज्यको तीन तहको संघीय विभाजन वास्तवमा संघीयताको अपमान हो । विश्वको कुनै पनि संघीय मुलुकमा राज्यको तीन तह हुँदैन ।

नेपालमा रहेको तीन तह र त्यसको क्षेत्राधिकारलाई समेत हेर्ने हो भने स्थानीय तहलाई प्राकृतिक साधन–स्रोतको मालिक बनाइएको छ र प्रदेशले उपभोग गर्ने शान्ति–सुरक्षा एवं राजस्वको अधिकार समेतलाई केन्द्रमा लगिएको छ । अर्थात् नेपालमा रहेका प्रदेशहरू अधिकारविहीन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो ।

नेपालको संघीयताले न त उत्पीडित जातिलाई शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ, न त शासन संचालनमा सहजता निर्माण गर्न । किनकि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा ल्याइएका तीन तहका संरचनाहरूबीच सन्तुलन छैन । अर्थात्, सन्तुलन विनाको विकेन्द्रीकरणलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा संघीय १, प्रदेश ७ र स्थानीय पालिका ७५३ गरी ७६१ संख्याको सरकार आफैंमा हास्यास्पद छ ।

अधिकार क्षेत्रको समानान्तर विभाजनले तीनै तहका सरकारबीच असमझदारी एवं द्वन्द्व बढ्ने र अराजकताको स्थिति निर्माण हुने कुरा प्रष्ट छ । यसरी संघीयता र केन्द्रीकरण दुवैको भावना र अवधारणालाई समेट्न नसकेको यस्तो ढाँचाको संघीयताले लोकतन्त्रलाई बन्ध्याकरण गरी जनतालाई निराश र देशलाई असफल मात्र बनाउनेछ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व

आर्थिक–सामाजिक रूपमा विभेदको शिकार भएका समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने लोकतान्त्रिक प्रणाली समानुपातिक प्रणाली हो । अर्थात् समाजमा रहेका सबै प्रकारका असमानतालाई सही सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि हो ।

लोकतन्त्रको उत्कृष्ट विधिको रूपमा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधानले रूपमा स्वीकार गरे तापनि सारमा त्यसको हत्या गरेको छ । खुल्ला र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मिश्रित प्रणाली अपनाएको नेपालमा खुल्ला÷प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीचको अन्तरलाई स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।

यदि खुल्ला वा प्रत्यक्ष सबैका लागि र समानुपातिक उत्पीडित समुदायका लागि हो भने समानुपातिक क्लस्टरमा खस–आर्य छुट्याइरहनु पर्दैन । किनकि दुनियाँमा कहीं पनि शासक जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था हुँदैन । यदि खस आर्यलाई पनि समानुपातिक दायरामा राख्ने हो भने खुल्ला प्रतिनिधित्वको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

सबै वर्ग र समुदायलाई क्लस्टरगत प्रतिस्पर्धामा ल्याएपछि आम प्रतिस्पर्धाको औचित्य नै रहँदैन । नेपालमा अभ्यास भइरहेको ६०ः४० को मिश्रित निर्वाचन वा ४५ः५५ को छनोट प्रणाली कुनै दर्शन वा सिद्धान्तमा आधारित नभई सीमित वर्ग र समुदायको स्वार्थमा आधारित खिचडी प्रणाली हो ।

यसले न त उत्पीडित समुदायलाई उत्साहित गरेको छ न त शाासन व्यवस्थालाई नै स्थिर गर्न मद्दत गरेको छ । अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले न त देशलाई स्थिर सरकार दिन सकिरहेको छ, न त उत्पीडित समुदायको सही व्यक्ति छनोट भइरहेको छ ।

दल र व्यक्ति दुवै उम्मेदवार हुने नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भने जस्तै हो । जनताप्रति जवाफदेही न त दल हुनसकेको छ, न त निर्वाचित व्यक्ति नै ।

समानुपातिक जनप्रतिनिधिहरूले गर्दा जनताभन्दा दलीय नेतृत्वको निरंकुशतालाई नै बढावा गरेको छ । यसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुन्दर पक्षलाई भ्रष्टीकरण गरी नेपालमा कथित मिश्रितको नाममा लोकतन्त्रलाई थप बन्ध्याकरण गरिएको छ ।

धर्मनिरपेक्षता र विशेषाधिकार

संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेतापनि हिन्दु धर्मलाई सनातन धर्म बताउँदै विशेष दर्जा प्रदान गरेको छ । अर्थात् धर्मनिरपेक्षतामा सबै धर्म समान हुनुपर्नेमा हिन्दु धर्मलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्नु धर्मनिरपेक्षताको बन्ध्याकरण हो ।

लोकतन्त्रमा विशेषाधिकार अल्पसंख्यक वा उत्पीडित समुदायलाई मात्र दिनुपर्ने हो । नेपालमा बहुसंख्यक अर्थात् हिन्दु धर्मलाई सनातन धर्मको रूपमा विशेषाधिकार स्थापित गरिएको छ ।

लोकतन्त्रमा कसैको विशेषाधिकार भन्ने हुँदैन अर्थात् विशेषाधिकार एक ढंगले भन्ने हो भने लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो । शोषित–उत्पीडितका निम्ति न्यायोचित देखिए पनि बहुसंख्यक वा शासकलाई विशेषाधिकार दिने कुरा कुनै हालतमा लोकतन्त्र अनुकूल हुन सक्दैन । यसर्थ नेपालमा धर्मनिरपेक्षता रूपमा मात्र हो, सारतः नेपाल हिन्दु राज्य हो ।

विशेषाधिकार नेपालको संविधानले सबै भाषा र संस्कृतिलाई समान भने तापनि खस भाषा र संस्कृतिलाई विशेष दर्जामा राखिएको छ । अर्थात् रूपमा सबै भाषा र संस्कृतिलाई समान भनेतापनि सारमा अमूक भाषा र संस्कृतिको विशेषाधिकार संविधानमा स्थापित गरिएको छ । जुन सरासर विभेद हो । यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । अर्थात् रूपमा धर्मनिरपेक्षता र समानता तर सारमा हिन्दु राज्य र खस भाषा संस्कृतिको विशेषाधिकार रहेको छ ।

बहुलवाद

संविधानले सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्ण रूपमा समेट्ने अवधारणासहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुल्ला रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै पनि वाद अनियन्त्रित, असीमित र अपरिभाषित रूपमा रहन सक्दैन । बहुलवादभित्र मूल राजनैतिक प्रणाली समेटिने हो वा मूल राजनैतिक प्रणालीभित्र बहुलवाद समेटिनुपर्ने हो ? स्पष्ट हुन जरूरी छ ।

बहुलवादभित्र मूल राजनैतिक प्रणाली समेटिनुपर्ने हो भने मूल राजनैतिक प्रणाली विपरीतका आस्था र विचारहरूलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । यदि मूल राजनैतिक प्रणाली विपरीतका आस्था र विचारलाई मान्यता नदिने हो भने बहुलवादलाईं मूल राजनैतिक प्रणालीभित्र समेट्ने गरी परिभाषा गरिनुपर्छ ।

हाल सबै प्रकारका आस्था र विचारलाई पूर्ण रूपमा समेट्ने अवधारणासहित बहुलवादलाई अपरिभाषित र खुल्ला रूपमा प्रस्तुत गरिएको हाम्रो संविधानले देशको समग्र शासन प्रणालीलाई अन्योल एवं कमजोर गरिदिएको छ ।

शासकीय स्वरूप

जनतालाई शासनको प्रत्याभूति दिने विषय नै शासकीय स्वरूप हो । शासकीय स्वरूप समाज अनुकूल हुनुपर्दछ । यदि समाजको वस्तुगत धरातल अनुरूप शासकीय स्वरूप भएन भने समाजको गति अवरुद्ध हुन पुग्दछ ।

आज नेपाल जस्तो बहुविविधताले भरिएको भूपरिवेष्टित मुलुक, जहाँ संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ; यस्तो समाजमा विविधतालाई जोड्न सक्ने बलियो केन्द्र बनाउनुको सट्टा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको शासकीय स्वरूप बहुकेन्द्र र लाचार चरित्रको छ । तीन तहमा विभाजित राज्य संरचनाको केन्द्रको कार्यपालिका दुई तहमा विभाजित छ ।

कार्यकारी भनिएको प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको मातहत रहने प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतद्वारा निर्देशित हुन्छ । जबकि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै एक पार्टीको संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री बहुमतको खोजीमा संसदको लाचार छायाँ बन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लाचार संस्थाले लोकतन्त्रको सेवा गर्न सक्दैन । न त देशलाई नै सही दिशा दिन सक्छ । अतः देशको शासकीय स्वरूप पनि खिचडी रहेको कुरा स्पष्ट छ ।

दलीय शासन प्रणाली

लोकतन्त्रमा शासनको बागडोर जनतामा निहित हुनुपर्छ । जनतामा निहित बागडोरलाई कुनै पनि बहानामा अलग गर्ने कार्य लोकतन्त्र हुन सक्दैन । राजनैतिक दल भनेको जनतालाई राज्यसम्म पुर्‍याउने सहजकर्ता हो, जनताको नाममा शासन गर्ने होइन ।

लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्थाले मात्र राज्यको कुनै पनि अंग र निकायलाई नियन्त्रण वा सञ्चालन गर्न सक्छ । तर नेपालको दलीय शासन प्रणालीले निर्वाचित सरकार वा सांसद समेतलाई गैर निर्वाचित संस्था अर्थात् राजनीतिक दलहरूले नियमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।

जो आम लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो । अर्थात् नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरूले शासन गरिरहेका छन् । यसलाई रूपमा लोकतन्त्र भनिए पनि सारतः मुट्ठीभर व्यक्तिको शासनतन्त्र हो ।

न्यायपालिका

नेपाल संघीय मुलुक हो । राज्यका सबै अंगहरू संघात्मक संरचनामा हुनुपर्ने हो । तर नेपालको न्यायपालिका एकात्मक र केन्द्रीकृत नै छ । यसले राजकीय शक्ति–सन्तुलनलाई अस्वीकार गर्दछ । राज्यका प्रमुख अंगहरूबीचको सन्तुलन विना न त देशको शासन संचालन सही ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ, न त जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति नै गर्न पाउँछन् । स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको गहना हो । तर स्वच्छन्दताले न्यायालयको गरिमालाई गिराउँछ ।

नेपालमा गरिएको न्यायप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाले रूपमा स्वतन्त्र न्यायालय भनिए तापनि सारमा स्वच्छन्द न्यायपालिका हो । स्वतन्त्रताको नाममा अनुत्तरदायी न्याय प्रशासनले अराजकता मात्र सृजना गर्छ ।

आज राज्य र जनताप्रति जवाफदेही नहुने न्याय प्रशासन र संघीय संरचना विपरीत न्यायालयले सिंगै व्यवस्थालाई असफल बनाउने सम्भावना बढ्दो छ । लोकतन्त्रमा राज्यका सबै अंगहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो ।

कर्मचारीतन्त्र

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्र खडा गरिएको हुन्छ । अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाचित पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नु हो । तर नेपालको शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीलाई अस्थायी सरकार र कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको रूपमा स्थापित व्यवस्थाले लोकतन्त्र नियन्त्रित भएको छ । नेपालमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रलाई यथावत् राख्दासम्म जनताले शासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् ।

संवैधानिक आयोग

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अनावश्यक र अत्यधिक संख्याका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको अर्को हास्यास्पद विषय बनेको छ । दुनियाँमा कहीं नभएका दर्जनौं संवैधानिक आयोग नेपालमा स्थापित गरेर राज्यव्यवस्थालाई झन् बोझिलो बनाइएको छ । यस्ता मूल्यहीन र उद्देश्यविहीन आयोगहरूले न त शासन संचालनमा सहयोग गर्न, न त आम जनतालाई उत्साहित बनाउन सक्छन् ।

रूपमा हेर्दा सबै उत्पीडित समुदायको अधिकार रक्षाको लागि संवैधानिक आयोग बनाइएको भनिए तापनि सारमा केही व्यक्तिहरूलाई जागिर बाहेक अरू केही पनि छैन । किनकि जातीय आयोगहरू अधिकारविहीन नामका लागि मात्र खडा गरिएका संरचना हुन् कि जस्तो प्रतीत हुन्छ ।

संचारजगत

वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता मानवअधिकारको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । संचारमाध्यममार्फत प्रयोग गरिने यस अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्तता दिन्छ र यसलाई लोकतन्त्रकोे आभूषण मानिन्छ । तर संचारमाध्यम प्रथमतः आफैं नियमन र नियन्त्रणमा रहनुपर्छ ।

संचारमाध्यमलाई निरंकुशता लाद्न पनि हुँदैन र संचारमाध्यमले अराजकता फैलाउन पनि हुँदैन । लोकतन्त्रमा निरंकुशता जति खतरा छ त्योभन्दा अराजकताको खतराको गम्भीरता अझ बढी हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रमा निरंकुशता र अराजकता कुनै स्वीकार्य हुन सक्दैन । आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने स्वतन्त्रता भनेको अराजकता हो ।

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र आवश्यकताको सन्तुलन हुनै पर्छ । नेपालको संविधानले गरेको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्थाले समाजको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी जनताप्रति जवाफदेही हुने पक्षलाई पूरै अस्वीकार गरेको छ ।

राज्यको चौथो अंग मानिने संचार जगत जबसम्म जनताप्रति जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्न मिल्दैन । नेपालजस्ता शिशु गणतन्त्र भएको सानो भूपरिवेष्टित मुलुक जहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । यस्तो देशमा अनियन्त्रित संचार स्वतन्त्रता कुनै हालतमा देशलाई सहयोग गर्न सक्दैन ।

दोहोरो नागरिकता

विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने जस्तो विषयलाई लहडको रूपमा नेपालको संविधानले पूर्व नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जन्म र वंशजबाहेक गैरआवासीयको नामबाट दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्ने नौलो प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेशतर्फ पलायन भई विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका भगौडा र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिनु कुनै हिसाबले सही छैन ।

नेपालमा भएभरका सबै सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने ती भगौडा वर्गबाट लगानीको अपेक्षा गर्न पनि स्वाभाविक छैन । अर्थात् भगौडा वर्गले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति नेपालमा लगानी गर्नको लागि नभई नेपालमा रहेको सम्पत्ति विदेशमा लैजानको लागि दोहोरो नागरिकताले बाटो खोलिदिएको स्पष्ट छ ।

यसरी विदेशीलाई नागरिकता दिन उत्सुक हुने र आफ्नै देशका नागरिकलाई विभिन्न बहानाले अनागरिक बनाइराख्ने प्रवृत्ति कुनै हिसाबले सही हुन सक्दैन । अहिले पनि नेपालका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने जुन प्रयास हुँदैछ, त्यो स्वीकार्य हुनसक्दैन । नागरिकता विधेयक जुन अगाडि बढेको छ त्यसलाई कानुनी रूप दिएर समस्याको समाधान गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य काम हो ।

निष्कर्ष

विभेदको अन्त्य, समानता, शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासको माध्यमबाट सुखी र समृद्धिको सपना देखाई बनेको संविधान आफैंले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण र बन्ध्याकरण गरेपछि त्यस्तो संविधानले न त कानुनको शासन न त आर्थिक समृद्धि नै कायम राख्न सक्छ ।

यी दुवै कुराको अभावमा दलतन्त्रले लुट मच्चाउने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । आम नागरिकहरू अन्योन्याश्रित बन्न पुगेका छन् । राज्य संयन्त्र क्रमशः विफल हुँदै गएको छ । त्यसको परिणामले मुलुकमा भगौडाहरूको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ ।

असफल राष्ट्रमा हुनसक्ने संभावित दुर्घटना र त्यसको परिणामबाट बच्नको लागि सम्पन्न वर्ग अर्थात् पूँजीपतिले पूँजी लिएर र श्रमिकले श्रम लिएर विदेश पलायन भइरहेको छ । यसर्थ देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन वर्तमान राज्यव्यवस्थाको समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

(लेखक नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।)