+
+

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद्‍मा परेका नागरिकको हवाई उद्धार गर्ने, कसरी लिने सेवा ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद्‍मा परेका नागरिकलाई आफ्नै खर्चमा हवाई उद्धार गर्ने भएको छ ।

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७९ भदौ १६ गते १९:३५

१६ भदौ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद्‍मा परेका नागरिकलाई आफ्नै खर्चमा हवाई उद्धार गर्ने भएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ तयार पारेको छ । यस अनुसार प्रदेश भित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्‍मा परेका नागरिकको ज्यान बचाउन हवाई उद्धार सेवा दिइने छ । सो प्रयोजनका मन्त्रालयले वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव आह्वान समेत गरेको छ ।

बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको छ ।

प्रदेश भित्र विपद्‍मा परी ज्यान जोखिममा परेका व्यक्तिलाई हवाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा अवतरण गराउने, घाइते भएका व्यक्तिलाई उपचारको आवश्यकता परेमा अस्पतालमा पुर्‍याउने र अन्य माध्यमबाट सम्भव नभएमा राहत वितरणमा समेत हवाई सेवा प्रयोग गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव मागेको हो ।

भिषण आगलागीको समयमा आगलागी नियन्त्रणमा समेत हवाई सेवा प्रयोग गर्न सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ । यस्तो सेवा लुम्बिनी प्रदेशभर लागु हुने भएको छ ।

कुन कुन विपद्‍मा सेवा दिइने छ ?

हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विष्फोट, डडेलो वा यस्तै प्राकृतिक विपद्‍बाट उत्पन्न विपद्‍बाट पीडित नागरिकले यो सेवा पाउने छन् ।

गैर प्राकृतिक विपद् भित्र महामारी, अनिकाल, डडेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त खाद्य सेवा, वातावरणीय प्रदूषणमा समेत यो सेवा पाइने छ । रुखबाट लडेको, ताल वा नदीमा डुबेको, वन विनास वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप र उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटनाजस्ता गैर प्राकृतिक विपद्‍मा समेत हवाई सेवा दिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

कार्यविधि अनुसार हवाई कम्पनीसँग वर्षभरका लागि सम्झौता गरी सोही अनुसार सेवा दिइनेछ । यस क्रममा कम्पनीहरुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको दररेट भन्दा कम हुनु हुँदैन ।

स्थानीय तहका प्रमुखको सिफारिसमा उद्धार

हवाई सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति रहने छ । सो समितिमा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र स्थानीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने छन् । यो समितिले जोखिममा परेको व्यक्तिको उद्धारका लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी लिखित निर्णयको प्रतिलिपिसहित स्थानीय प्रहरी कार्यालय मार्फत तत्काल मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

समितिको बैठक बस्न नसके प्रहरी कार्यालयले नै जोखिममा परेका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था हेरी प्रजिअसँग समन्वय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने छ । त्यसपछि प्रहरीले अन्य सदस्यलाई जानकारी गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहबाट आएको सिफारिसपछि मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो हेलिकप्टर तोकिएको स्थानमा पठाई जोखिममा परेको व्यक्तिलाई उद्धार गरी अस्पतालमा लैजानु पर्छ । यस्तो सेवा ज्यान जोखिममा परेका व्यक्ति बाहेकको हकमा लागु नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

हेलिकप्टरमा बिरामीको एकाघरका सदस्य वा नजिकका संरक्षक गरी बढीमा दुई जनालाई साथमा लैजान सकिने भएको छ । हवाई उद्धार गरिसकेपछि हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता अनुसार भुक्तानीका लागि बील मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । रकम भने मन्त्रालयले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भुक्तानी हुने भएको छ ।

कसले पाउँछन् सेवा ?

विपद् जोखिममा परेका व्यक्तिलाई सडक यातायातबाट उद्धार हुन नसक्ने, स्थानीयस्तरमा राहत उपलब्ध हुन नसक्ने र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन सम्भव नभए मात्र हवाई उद्धार सेवा प्राप्त हुने मन्त्रालयको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?