पेट्रोलियम पाइपलाइनको नाफा ट्यांकर व्यवसायीलाई बाँड्न निगमको हतारो

१६ भदौ, काठमाडौं । २४ भदौ, २०७६ मा नेपाल–भारत पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आयो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट पहिलो वर्ष ५३ करोड ४१ लाख लिटर र डिजेल आयात भयो ।

नेपाल आयल निगमकाअनुसार वार्षिक खपतमा भएको वृद्धिका कारण पाइपलाइनबाट तेल आयात हरेक वर्ष बढ्दो छ । पाइपलाइनले ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानी रोकिंदा परियोजना सञ्चालनको दोस्रो वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ ढुवानीमै बचत देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष पाइपलाइन सञ्चालनको तेस्रो वर्ष हो यसको एकीकृत हिसाब भने आइसकेको छैन । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ढुवानी भाडा जोगिंदा निगमलाई फाइदा भएको बताउँदै निगम स्रोत भन्छ, ‘गत वर्ष पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारी बचत हुने देखिन्छ, हिसाब भने आइसकेको छैन ।’

भारतको बरौनीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा हुने प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च पाइपलाइन बनेपछि बचत भएको छ । यस्तै तापक्रमका कारण हुने नोक्सानीको क्षति पनि पाइपलाइनले जोगाएको छ । सञ्चालन खर्च कम गर्न महत्वपूर्ण हुने दाबी गरिएको पाइपलाइनले सुखद् नतिजा दिइरहेको बेला निगम भने ट्यांकरको भाडा बढाउन बल गरिरहेको छ ।

पाइपलाइन बन्नुअघि पेट्रोलियम ढुवानीमा करिब १९ सय वटा ट्यांकर थिए । अहिले पनि ट्यांकर संख्या घटेको छैन । ट्यांकरको कमाइलाई लिएर ढुवानी व्यवसायी चिन्तित छन् । उनीहरु जसरी पनि ढुवानी भाडा वृद्धि गरेर आम्दानी बढाउन चाहन्छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर आयल निगम धुवानी भाडा वृद्धि गरेर आधा अर्ब रुपैयाँ खर्चिन तम्सिएको देखिन्छ ।

ढुवानी भाडा बढाउन बोर्ड बैठक

निगमले ढुवानी भाडाको बिषयमा बिहीबार साँझ सञ्चालक समिति बैठक पुनः बोलाएको छ । बैठकमा पेश भएको प्रस्ताव हुबहु पास भयो भने नेपाल आयल निगमलाई वार्षिक ४५ करोडभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपिने छ ।

यसअघि पटक–पटक अस्वीकृत प्रस्ताव बुधबारको सञ्चालक समिति बैठकबाट पनि अस्वीकार भएको थियो । ‘यसबारे निर्णय गर्न बिहीबार दिउँसो एक बजे मन्त्रालयमा बोर्ड बैठक बस्ने भनिएको थियो,’ निगम स्रोत भन्छ, ‘भत्ता लिने बैठक कार्यालय समयमा गर्न नहुने भएपछि साँझलाई सारिएको छ ।’

ट्यांकर घटाउने कि भाडा बढाउने ?

पाइपलाइन सुरु हुनुअघि निगमले हरेक वर्ष पेट्रोलियम ढुवानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको थियो । यस्तो खर्चको औसत हिसाब हेर्दा एउटा ट्यांकरले महिनामा औसत ६ ट्रिप इन्धन ओसारपसार गर्ने गरेको देखिएको थियो । इन्धन ढुवानीमा १९ सय ट्यांकर परिचालन हुन्छन् ।

मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाईन बनेपछि ढुवानीमा हुने खर्च ६ अर्बबाट घटेर ४ अर्ब रुपैयाँमा झर्‍यो । यसमा धुवानी व्यवसायीहरु रुष्ट छन् । निगम व्यवस्थापन उनीहरुलाई खुसी पार्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छन् ।

‘ढुवानीको बिजनेश कम भएपछि ट्यांकर संख्या घटाउनुपर्छ’ निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संख्या उही राखेर पैसा थप्दै जाने निर्णय भयो भने गलत हुन्छ ।’

जनतालाई मूल्य, व्यापारीलाई भाडा वृद्धि

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो तीन महिनायता इन्धनको भाउ घटेर आए पनि उपभोक्ता मूल्य घटाएको छैन । भारतीय आयल निगमलाई तिर्नपर्ने वक्यौता धेरै छ भन्दै उपभोक्ता मूल्य घटाउन आनाकानी गरिरहेको छ निगम ।

धुवानी व्यवसायीको भाडा वृद्धिको लागि भने एक वर्षमा ८ पटक बोर्ड बैठक बसेको छ ।

२०७७ माघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्न थालेको थियो । अलि–अलि गर्दै बढेको मूल्य २०७८ साउन आइपुग्दा धेरै नै भएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले बस ट्रक लगायतका सवारी साधनको भाडा वृद्धि गर्‍यो । सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेअनुसार आफूहरुको पनि बढ्नुपर्ने भन्दै इन्धन ढुवानी व्यवसायीले निगमलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

अहिले बरौनीबाट काठमाडौंसम्म २० हजार लिटर पेट्रोल बोक्दा एउटा ट्यांकरले  ६ हजार २२० रुपैयाँ प्रतिकिलोलिटर भाडा पाउँछन् । त्यही पेट्रोल अमलेखगञ्जबाट काठमाडौं ल्याए २ हजार ६३९ प्रतिकिलोलिटर पाउँछन् । व्यवसायीहरुले अहिले रुट, ठेगानाअनुसार होलसेलमा ३ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धिको माग गरिरहेका छन् ।

भाडा वृद्धिबारे अध्ययन गर्न निगमले बनाएको अध्ययन समितिले रुट हेरर ३ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । अर्थात्, धुवानी व्यवसायीले जती बढाउनुपर्छ भनेर लबिइङ गरिरहेका थिए, त्यती नै बढाइदिने गरी प्रतिवेदन बन्यो ।

सार्वजनिक यातायातमा नाफा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुन्न । ट्यांकर व्यवसायमा भने दैनिक पाइने भाडा, नाफा र लगानी निश्चित हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात र टयांकरको भाडा वृद्धि फरक कुरा भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

केही समय अघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार थानीले सार्वजनिक यातायातामा ५८ प्रतिशत भाडा वृद्धि हुँदा ढुवानी व्यवसायीलाई पनि पक्कै समस्या भएको बताएका थिए ।

उनले भाडा विवादमा आपूर्ति पनि नरोकिने र व्यवसयी पनि खुसी हुने वैज्ञानिक समाधान गरिनु पर्छ भन्ने निगमको धारणा रहेको बताएका थिए ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले भने लगानी टिकाउन पनि ढुवानी भाडा वृद्धिको उपाय नभएको जनाएको छ ।