चोलेन्द्रले नाम लिएका न्यायाधीशले पनि संसदीय समितिमा बयान दिनुपर्छ ?

१६ भदौ, काठमाडौं । बुधबार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले सर्वोच्च अदालतका ४ न्यायाधीशसहित ३ कानून व्यवसायीमाथि संगीन आरोप लगाएका छन् ।

उनले कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधीश पदको लोभले आफूविरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको अभिव्यक्ति दिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए भने प्रकाशमानसिंह राउतमाथि आचारणजन्य अरोपसहित उनको व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विषयमा प्रवेश गरे । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडामाथि संकेत गर्दै ‘इमेल पठाएको’ भनी कटाक्ष गरे ।

साथसाथै नेपाल बार एशोसिएसनका तत्कालीन पदाधिकारी समेत आरोपबाट मुक्त भएनन् । नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणी पौडेलमाथि न्यायाधीश पदमा भागवण्डा खोजेको आरोप लाग्यो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यमाथि मुद्दा मिलाउन सिफारिस गरेको र आफूले नमानेपछि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको आरोप लाग्यो ।

जबराको यो आक्षेपसँगै कतिपयले नाम मुछिएकाहरुलाई पनि महाभियोग सिफारिस समितिले बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । न्यायाधीशलाई कुनै पनि मुद्दाको साक्षी राख्न मिल्दैन, त्यस अनुसार पनि जबराले नाम जोडेका न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायीहरु समितिमा बयानमा जान बाध्य हुँदैनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई न्यायाधीशहरुलाई बयानका लागि डाक्नै नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार, आरोप लागेकाहरुले चाहेमा समितिमा गएर प्रतिवादको मौका पाउनुपर्छ ।

‘महाभियोग सिफारिस समिति जबरामाथिको आरोप परिक्षण गर्ने एक किसिमको अदालत हो र समितका सबै पदाधिकारी न्यायाधीश मानिन्छन्’ भट्टराई भन्छन्, ‘जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरुको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने हो भने उनीहरुले पनि प्रतिवादको मौका पाउनुपर्छ । उहाँहरुलाई बोलाएर प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्छ । उहाँहरुले आरोप स्वीकार गरे मात्रै त्यो प्रमाण बन्छ, नत्र अभियुक्तले बयानमा पोलेकै भरमा अरुमाथि आरोप लगाउन मिल्दैन र त्यो प्रमाण पनि बन्दैन ।’

सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा जबरा स्वयंले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई समितिले बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

संविधानमै भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने महाभियोग लागेर निलम्बित भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर बयान मार्फत आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिइएको हो ।

उनले नाम जोडेको वा मुछेको भरमा अरुलाई उपस्थित गराएर बयान लिने परिकल्पना संविधान र अरु कानूनमा छैन । महाभियोग कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन २०५९ मा महाभियोग सिफारिस समितिमा अन्य व्यक्ति समेत गएर बयान दिने परिकल्पना छ, तर त्यस्तो व्यक्ति महाभियोगको तथ्यवारे जानकार, विशेषज्ञ वा साक्षी हुनुपर्छ । महाभियोग लागेका व्यक्तिले नाम जोडेका व्यक्ति बयानका लागि बाध्य हुने व्यवस्था कानुनमा छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी पनि जबराले नाम जोडेको भरमा अरु न्यायाधीश बयान दिन बाध्य नहुने बताउँछन् । तर उनको अभिव्यक्तिले न्यायपालिका थप उदांगो बनेको भन्दै थप छानबिनको आवश्यकता देख्छन् । भन्छन्, ‘यस्ता क्रियाकलापले न्यायपालिका थप उदांगो भयो । उहाँले लगाएको आरोप र जवाफको पनि छानबिन हुनपर्छ ।’