कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको गञ्जागोल गठबन्धन

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दल सहभागी छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका यी पाँच दलमध्ये कांग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको मसीहा ठान्दछ। उसले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भन्दछ। तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाकाको नाउँमा सिङ-पुच्छर केही पनि छैन। उसको राजनीतिक प्रवृत्ति र दृष्टिकोणलाई हेर्दा नवउदारवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा रहेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र बृहत् शान्ति–सम्झौता पछि माओवाद छोड्दै गएको दल हो। तर उसले पार्टीको नाममा माओवादी फुर्को भने जोड्न छाडेको छैन। समाजवाद र साम्यवादको अमूर्त मन्त्र जप्न र सुनाउन छोडेको छैन। राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले यो दल संक्रमणमा गुज्रिरहेको छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको प्रतिगमनविरुद्ध जेहाद छेड्दै लोकतन्त्र र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमालेबाट न्यायिक विद्रोह गरी गठन भएको भन्ने गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि हालसम्म न त विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ न स्पष्ट समाजवादी कार्यक्रम र कार्यदिशा तय गर्न सकेको छ। चौरास्तामा अलमलिएको यात्री जस्तो बनेको छ।

लगभग राजनीतिक संग्रहालयमा पुगेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफूलाई जतिसुकै सच्चा कम्युनिस्ट भनेतापनि जनमोर्चाको नलीखुट्टाको मासी सुक्दै र गल्दै गएको छ। आउने निर्वाचनमा संसदमा शून्य प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ।

मधेश र मधेशीको हकहित र अधिकारको लागि संघीयता, समावेशिता र पहिचानको नाराले मधेशमा एक समय राम्रै स्थापित भएको दल हो जसपा। तर सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा डुबुल्की मार्दै पटक पटक विभाजन र एकताको प्रक्रियाबाट गुज्रिंदै आएको उक्त दलले पनि यतिखेर मधेशमा विगतको विरासतलाई समेत जोगाउन सक्ने अवस्थामा रहेको छैन। मधेश वा क्षेत्रीयतावादी पार्टीको रूपमा मात्र जसपाले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। उक्त दलले मुलुकको समग्र एजेण्डा उठान र स्थापित गर्न सक्दैन।

यसरी वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रकृति फरक फरक छ। अर्थात् आफैंमा ओखर र पाङ्ग्रा जस्ता छन्। हेर्दा कोदो र तोरी जस्ता देखिन्छन्। परिणाम पनि त्यस्तै छ। न तेल आउँछ न पीठो बन्छ। राजनीतिमा यस्तो प्रवृत्तिलाई सारसंग्रहवाद भनिन्छ। परस्पर विरोधी सिद्धान्त वा दार्शनिक पक्षको मिसावट वा कक्टेल। यस्तो दूषित सत्ता गठबन्धनबाट सार्थक परिणामको अपेक्षा गर्नु मूर्खता शिवाय केही हैन। जुन नेपाली जनताले नचाहेको तर व्यहोर्नु परेको दुर्भाग्य हो। यो हाईब्रिड प्रकृतिको सत्ता गठबन्धनबाट आउने निर्वाचनले मुक्ति देला भनेको त पुनः यिनै सत्ता साझेदार दलहरू गठबन्धनको नाममा निर्वाचनमा जाने तयारी गर्दैछन्।

एकता, कार्यगत एकता वा गठबन्धन हुनको लागि कुनै निश्चित साझा उद्देश्य वा सिद्धान्त हुनुपर्दछ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने साझा उद्देश्यका लागि नेपाली कांग्रेस र सात वामघटक बीचमा कार्यगत एकता भई संयुक्त जनआन्दोलन भएको थियो। जसले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। त्यसैगरी मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकार गर्ने सैद्धान्तिक शर्तमा नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) बीच एकता भई नेकपा (एमाले) बन्यो। तथापि यो सत्ता गठबन्धन केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेको सरकारले रातारात संसद विघटन गर्ने, संघीयताको मर्म र भावना विपरित चल्ने, संघीयतालाई अपाङ्ग बनाउने, क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई प्रश्रय दिने जस्ता घोर दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी कदमका विरुद्ध जन्मिएको हो। त्यसैले तमाम कमजोरीका बावजुद पनि आउने निर्वाचनसम्म यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन।

प्रतिगमनको विकल्प प्रगतिशील वा अग्रगमन हुन्छ, तर स्वार्थकेन्द्रित मिलिभगत हुन सक्दैन। यो सत्ता गठबन्धन स्वार्थ केन्द्रित मिलिभगतमा मात्र रमाएको देखिन्छ। किनभने यसले कुनै परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनसकेको छैन। भविष्यमा दिन सक्ने कुनै तथ्यगत आधार पनि देखिंदैन। यसरी औचित्य समाप्त भएको गठबन्धन पुनः आउने निर्वाचनमा नागरिकको विकल्पसहितको छनोटको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, आआफ्नो अक्षमता लुकाउने, तैं चुप मै चुप हुने उद्देश्यका साथ जाल विछ्याउन खोज्दैछ। यसको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्नु सचेत र परिवर्तनकामी नागरिकको कर्तव्य हो।

पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको सुषुप्त अवस्थामा वा आजभन्दा १७४ वर्ष अगाडि सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र लेखियो। तत्कालीन विश्व परिवेश र बजारलाई अध्ययन गरी कार्ल मार्क्सले पुँजी नामको कृति लेखे। त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आधार मार्क्सवादीले मान्ने गर्छन्। एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमार्फत लागू गर्ने सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व, सामूहिक स्वामित्व परम्परागत कम्युनिज्मको आदर्श हो। यसले साम्राज्यवादलाई पूँजीवादको मरणासन्न अवस्था हो भन्छ। देश–विदेशमा पनि समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ भन्ने लेनिनवादको मान्यता हो। माओको सांस्कृतिक क्रान्ति, सामूहिक स्वामित्वमा आधारित कृषि क्रान्ति वा शास्त्रीय मार्क्सवादलाई अक्षरश: मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने परम्परागत कम्युनिस्ट चिन्तन र प्रवृत्तिबाट आजको २१औं शताब्दीको तेस्रो दशक वा डिजिटल प्रविधिमा आधारित चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा नयाँ परिवर्तन सम्भव छैन।

किनभने शास्त्रीय मार्क्सवादको चुनौतीको रूपमा समुन्नत लोकतन्त्रको लहर आइसकेको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, विश्वव्यापीकरण, न्यायिक विश्वव्यापीकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन जस्ता पक्ष र संगठनहरूको अस्तित्वमा छन्। सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको पुरानो शीतयुद्धको अन्त्य भइसकेको छ। चीन र अमेरिकाबीच नयाँ शीतयुद्धको थालनी जस्ता नवीन घटना देखापरेका छन्।

यी नवीन घटनाहरूको सम्बोधन शास्त्रीय मार्क्सवादको चेतना र दृष्टिकोणले गर्न सक्दैन। त्यसकारण परम्परागत पार्टीहरूले समयानुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने उनीहरूको विलय निश्चित छ। विश्व परिवेश र मुलुकको विशेषता अनुरूप लचिलो र रूपान्तरण हुँदै जान उपयुक्त हुने धारणा अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले आफ्नो सृजनात्मक विघटनको सिद्धान्तमा व्याख्या गरेका छन्।

३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रि भने जस्तै बहुदलवादी र गणतन्त्रवादीहरूले ३२ वर्षे श्यामश्वेत रात्रि बिताइसकेका छन्। यो ३२ वर्षे सिंगो कालखण्डमा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सत्ता संचालन गरेका छन्। तर मुलुकको हालत श्रीलंका पो हुने हो कि भन्ने जस्तो त्रासदीपूर्ण छ। यसको नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेस र कम्युनिस्टले लिनुपर्दैन ? यी पार्टीहरूलाई आउने निर्वाचनमा जनताको घर–आँगन चहार्ने नैतिक आधार छ ?

सिंगापुर र मलेसियाको प्रगतिको उदाहरण अब पुरानो भयो। भुटान, इथियोपिया र भारतको बिहार राज्यको उदाहरण अब काफी छ। तर नेपालमा दलीय अहंकार, दृष्टिकोण विहीनता, पुरानो पुस्ताको नेतृत्व र सारसंग्रहवादी गठबन्धनको कारणले मुलुकलाई प्रगति र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने कुनै सम्भावना देखिंदैन।

पाँचदलीय गठबन्धनसँग टक्कर गर्नको लागि नेकपा (एमाले)ले अर्को गठबन्धन तयार गर्ने निश्चित छ। एउटा पुरातनवादी गठबन्धनका विरुद्ध अर्को महापुरातनवादी गठबन्धन बन्दैछ। ३२ वर्ष सत्ताभोग गरी मुलुकलाई यो हविगतमा पुर्‍याएका शक्तिहरू विभिन्न रूप र कलेबरमा आउँदैछ छन्। अनि फेरि गठबन्धन केका लागि ? थप पाँच वर्ष वर्ष सत्ताभोग र मिलिभगतको लागि। यस्तो गठबन्धनको गञ्जागोलमा नेपाली जनताले सुख, शान्ति, समृद्धि, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशिता तथा समुन्नत लोकतन्त्र अभ्यास गर्न पाउने सम्भावना देखिंदैन।

विगतको तथ्यहरूले यही प्रमाणित गर्दछ र भविष्य पनि थप गन्जागोल हुने संकेत गर्दछ। त्यसकारण अप्राकृतिक गठबन्धनको राजनीतिक संस्कृति जनताको लागि कागलाई बेल पाके सरह भएको छ। बारम्बार असफल नेतृत्वबाट फेरि पनि सफलताको अपेक्षा राख्नु आफैंमा मूर्खता हो। विश्व परिवेशलाई नियाल्दा चरम निराशा र संकटको गर्भबाट वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जन्म भएको पाइन्छ।

१०४ वर्षे राणाशासन र ३० वर्षे पञ्चायती निरंकुश शासनका विरुद्ध यिनै कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जन्म वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भएको थियो। समय र समाजको परिवर्तनसँगै यी शक्तिहरू क्रमशः असान्दर्भिक बन्दै गएका छन्। तर यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने कुनै नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सालनालसहित जन्म भएको छैन।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा नागरिक समाज लोकतन्त्रको पहरेदार हुन सक्छ तर राजनीतिक दलको विकल्प बन्न सक्दैन। अर्थशास्त्रमा नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय मूलका अर्थशास्त्री अभिजित बनर्जीले आईडोलोजी, इग्नोरेन्श र इनर्सियालाई समाज परिवर्तनका अवरोध भनी परिभाषित गरेका छन्। दलहरू परम्परागत आईडोलोजीबाट मुक्त हुन नसक्नुको अर्थ त्यसैभित्र रुमल्लिरहनु हो। जड आईडोलोजीको कैदी बन्दी बन्नु हो।

अज्ञानता आफैंमा जडता हो। जसले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समाजलाई बुझ्न सक्दैन र सामाजिक समस्याहरूको समाधान अर्थ–राजनीतिक हिसाबले दिन सक्दैन। अर्थात् न त समस्याको सही पहिचान हुन्छ न त समाधानको खोजी। चरम यथास्थितिवाद हावी रहन्छ। वैचारिक वा सैद्धान्तिक बल प्रयोग गरेर अग्रगामी परिवर्तनतर्फ डोर्‍याउने वा हल्लाउने प्रयत्न गर्दा पनि उही परम्परागत आईडोलोजी र अज्ञानताले प्रतिवाद गर्दै यथास्थितिमै रहन वा बस्न चाहने प्रवृत्ति इनर्सिया हो। जसले परिवर्तन र गतिशीलतामा विश्वास गर्दैन। उल्टै जोखिम देख्छ।

नेपालका राजनीतिक दल र समाजमा पनि बनर्जीका यी निष्कर्षहरू चरितार्थ भएको पाइन्छ। त्यसकारण गठबन्धन र गठबन्धनका विरुद्ध गठबन्धन दुवै समस्याको समाधान हैन बरु थप समस्या हुन्। जसले गठबन्धनबाट आर्जित शक्तिलाई परिवर्तनका विरुद्ध प्रयोग गर्दछ। दलहरूले जनताका चाहना र आवश्यकता बमोजिम काम गर्नुपर्दछ।

जनताको चाहना एक शब्दमा भन्दा समुन्नत संघीय लोकतन्त्र हो। जबसम्म यस्तो चिन्तनबाट मुक्त कथित वादबाट मुक्त विश्व परिवेशमा नेपाली समाजको विषेशता आधारित नवीन एजेण्डाको उठान गर्न सक्ने नेतृत्वको जन्म हुँदैन, तबसम्म कहिले भ्रष्ट दलीय अहंकारको र कहिले गठबन्धनको गञ्जागोलको शिकार हुनु नेपाली जनताको नियति जस्तै हुनेछ।