बागमतीका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी : संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्छु

२१ भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक–२०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन–२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको उनले बताए ।

विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोमबार हेटौंडामा आयोजित ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डले भने, ‘संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने ? प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु–यो कुरा सिरियसली लिएर जानुस् ।’

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा केन्द्रले हेर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघि भने, ‘देश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको हो ? त्यो भए तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने ?’

केन्द्र सरकारको काम संविधान विरोधी भएको भन्दै उनले छिट्टै मुद्दा हाल्ने बताए छन् । ‘मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु–बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौं,’ पाण्डेले भनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे ।

अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीले सोचेको संघीयताको कार्यान्वयन भनेको स्रोत, संरचना र अधिकार । यो तीन वटै कुरा हस्तान्तरण गरेर मात्रै संघीयता बलियो हुन सक्दछ । तर अहिले के गरियो भन्दा स्रोत पनि तल झरेको छैन । संरचना पनि राम्रोसँग झरेको छैन । अधिकार पनि अडकलीअडकली दिने गरिएको छ ।’

७६ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले खर्च गर्ने र बाँकी मात्र प्रदेश स्थानीय तहमा जाने भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अनि यिनले गरेन वा यहाँ भएन, त्यहाँ भएन, बाटो बनेन, बिजुली बनेन्, पानी आएन भनेर के भन्ने ?’
‘डीआईजीको नेतृत्वमा प्रहरी समायोजन प्रदेशमा हुने भनेर त्यहाँ निर्णय भएर बसेको छ, तर समायोजन हुँदैन । गाउँपालिकाले पनि प्रहरी राख्न पाउँछ । तर, हामी त्यस्तो सरकार हो, जोसँग प्रहरी हुँदैन । म मुख्यमन्त्री, मेरो सुरक्षा संघीय सरकारको प्रहरीले गर्छ । मसँग एक जना पनि प्रदेश सरकारको प्रहरी हुँदैन ।’

आफूले प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक प्रहरी समायोजन चाँडो गर्न आग्रह गरेको उनले सुनाए । ‘उहाँहरुले कहिल्यै हुन्न भन्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘अब स्थिति यो छ कि अब चुनाव आउँदैछ । अव यो सरकारले गर्छ जस्तो देखिएन ।’