संघीय सरकारसँग प्रतिरोध : कर्पोरेट घरबहाल कर पनि उठाउँदै महानगर

२१ भदौ, काठमाडौं । गत ८ भदौमा काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागको टोली भृकुटी मण्डपस्थित फनपार्क पुगेर मनोरञ्जन कर र व्यवसाय कर तिर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दियो । टोलीले समाजकल्याण परिषद्‍बाट भाडामा लिएको जग्गाको बहाल कर तिरेको प्रमाण पनि माग्यो ।

महानगरपालिकाले कर्पोरेट हाउस र संस्थागत करदातालाई पनि बहाल कर महानगरमै तिर्न भनिरहेको छ । महानगरको यो दबावले कर्पोरट र संस्थागत घरधनीहरुले दोहोरो बहाल कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

२०७४ सालमा महानगरले यसैगरी बहाल कर उठाएपछि विवाद भएको थियो । त्यतिबेला सहमति भएपछि यो विवाद साम्य भएको थियो ।

अहिलेसम्म व्यक्तिगत तवरमा घर बहालमा लगाउनेबाहेक संस्थागत तथा कर्पोरेट करदताले अर्थमन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागमा १० प्रतिशत वहाल तिर्दै आएका छन् । निजी तवरमा घरजग्गा भाडा लगाएकाले मात्र महानगरमा वहाल कर तिरिरेहका छन् ।

अहिले महानगरले कर्पोरेट र संस्थागत घरधनीसँग कुल वहाल आयको १० प्रतिशत कर तिरेको प्रमाण मागिरहेको छ । यसले घर भाडामा लगाएका र लिएका व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन् । घरधनीले नभई भाडामा लिएका व्यवसायीले बहाल कर तिर्ने गरेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र महानगर दुवैतर्फ गरेर २० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरुलाई दोहोरो करको मारमा पार्ने देखिएको छ । काठमाडौंको एक व्यावसायिक भवनका घरधनी दुईतिर बहालकर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको र दुवै पक्षले आफूलाई तिर्न भन्दै दबाव दिइरहेको बताउँछन् ।

‘दुई तहको सरकारले छिटो कुरा मिलाए हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘१० प्रतिशत कर जता भने पनि तिर्छौं, दुवैतर्फ कर तिर भन्दा कसरी मान्नु ?’

यसले संघीय सरकारअन्तरगतको आन्तरिक राजस्व विभाग र महानगरबीच विवाद बढ्ने देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख शिव अधिकारी संविधानको एकल अधिकार सूचीअनुसार घरवहाल कर महानगरले उठाउन थालेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको यो अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्तैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे अदालत गएर पनि अधिकार लिन्छौं ।’

महानगरका अनुसार संविधानले अनुसूची– ८ मा घर वहाल कर स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको सूचीमा छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि घर बहाल कर उठाउने विषय स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा राखेको बताउँछन् । अहिले संघीय सरकारले कानुन विपरीत काठमाडौंको कर उठाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘बहाल कर’ नभनी घुमाउरो पारामा महानगरले उठाउनुपर्ने कर संघीय सरकारले उठाइरहेकाले अब महानगरले नै त्यसको दावी गर्ने आचार्यले बताए । महानगरपालिकाले समन्वयको लागि पटक–पटक पहल गरेपनि संघीय सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकर ऐन देखाएर घर बहाल कर उठाउँदा महानगरको राजस्व असुली कम हुन पुगेको बताउँछन् ।

‘यसलाई रोक्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई पटक–पटक पत्र पठायौं, तर आन्तरिक राजस्वले कर उठाउन छोडेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधा २०७२ जारी भएर स्थानीय तह नबनिन्जेलसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत कर उठाइन्थ्यो । त्यसैलाई निरन्तरता दिने कुरा त असंवैधाण्निक हो ।’

अधिकारीले यसबारे नेपाल नगरपाालिका संघमार्फत पहल गर्दा समाधान भएको बताए । उनका अनुसार कर्पोेरेट हाउसको बहाल कर उठाउन पाए महानगरले थप ४–५ अर्ब उठाउन सक्छ ।
२०७४ सम्म स्थानीय निकाय हुँदा काठमाडौंले २ प्रतिशत र संघीय सरकारले १० प्रतिशत बहाल कर लिँदै आएका थिए । अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले नै १० प्रतिशत यस्तो कर असुली रहेको छ ।

कोही नतिर्ने, कोही दोहोरोमा

अब महानगरले आफूलाई बहाल कर नतिरे महानगरपालिकाबाट पाउने सेवा कटौती हुने भन्दै ठूला करदाताहरुलाई चेतावनी दिएको छ ।

‘कर नतिर्नेलाई हामीले सेवा दिने कुरा व्यवहारिक हुँदैन । घरबहाल कर स्थानीय तहलाई तिर भन्दा केही सेवाग्राहीले दोहोर पर्ने भन्दै नतिरी बसेका छन्’, महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘केही व्यवसायिक भवनले दोहोरो कर तिरिरहेका छन् । यससरी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको कुरा संघीय सरकारले नै विचार गर्नुपर्छ ।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि व्यवसायीहरुलाई बहाल कर नतिरे कम्पनी दर्ता, नवीकरण गर्न नदिने भन्दै चेतावनी दिँदै आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य आयकर ऐनअनुसार कर्पोरेट घरबहाल कर आन्तरिक राजस्वले उठाउन पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानको अनुसूची–५ मा व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर संघको अधिकारमा पर्ने उल्लेख छ । कुनैपनि व्यक्तिको सबै प्रकारका सम्पत्ति (घरजग्गा, सवारी साधन, मिल तथा मेसिनरी औजार समेत)को बहाल आयमा लाग्ने कर पनि त्यस्तो व्यक्तिको बहालकरको भाग हुने भएकाले आयकर नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विभागको दाबी छ ।

यसैकारण आयकर ऐन–२०५८ अनुसार व्यक्ति वा संस्थाको बहाल आयमा लाग्ने कर नेपाल सरकारले नै गर्ने विभागको तर्क छ । ‘कानुनअनुसार घरबहाल कर हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘यसमा महानगरले झगडा झिक्नु ठिक होइन ।’

गत वर्ष यही विवाद र अन्योलका कारण ६–७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम उठेको उनको दाबी छ । महानगरपालिकाले दोहोरो पर्नेगरी कर उठाउन नहुने र पुरानै किसिमबाट व्यक्ति करदताबाट घरबहाल कर मात्रै उठाए समस्या नहुने शाक्यको भनाइ छ ।

‘संविधानमा के छ भन्दा पनि विद्यमान कानुनमा के छ भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
यसअघि विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर कर्पोेरेट तवरबाट तिरिने घरबाहल कर संघीय सरकारले र व्यक्तिगत बहाल कर स्थानीय तहले उठाउने गरी मिलाइएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरले अधिकांश व्यक्तिगत घरधनीलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

विद्यासुन्दरको बेवास्ता, बालेनको चासो

विद्यासुन्दर शाक्य मेयर हुँदा महानगरपालिकाभित्र घर बहाल करकोे विषय उठको थियो । तर, संघमा आफू आवद्ध नेकपा (एमाले)को सरकार भएको भन्दै उनले बेवास्ता गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संविधान अनुसार अधिकार माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सुझाव दिँदा पनि उनले वेवास्ता गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि भने महानगरले कर्पोरेट हाउसहरुमाथि दबाव दिन थालेको थियो ।

नयाँ मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) भने स्थानीय तहको सबै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । मेयरको सचिवालयका अनुसार तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्यामा केन्द्रित भएकोले करको विषयमा प्रवेश गर्न केही ढिलाइ भएको हो ।

‘राजधानी शहर भएकाले काठमाडौंलाई विशिष्ट ढंगले हेरेर थप सुविधा दिने गरी छुट्टै ऐन माग्ने पक्षमा मेयरसा‘ब हुनुहुन्छ’, सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेर संघले राख्ने कुरामा महानगर सहमत हुने अवस्था विल्कुलै छैन ।’