प्रदेशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो पार्ने ?

राजनीतिक दलहरूले चुनाव लक्षित गतिविधिलाई तीव्र बनाएका छन् । दलीय संगठनभित्र भेला, प्रशिक्षण, बैठक जारी छ । दलीय संगठनका तहगत समितिहरूले उम्मेदवार चयन र सिफारिस सुरु गरिसकेका छन् । अब औपचारिक रूपमा उम्मेदवार मनोनयन दर्तासँगै चुनावी प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यसैबीच वर्तमान प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको आयु कहिलेसम्म हुने भन्ने विषय चर्चामा आयो । निर्वाचनबाट नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै विद्यमान सभा विघटन हुने अभ्यासका विपरित सरकारले प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभाको समयावधि चुनावसम्मका लागि लम्ब्याउने विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै त्यो विवादमा तानिएको छ । सरकारले अनधिकृत रूपमा चोरबाटो प्रयोग गरेर सांसदको म्याद थप्न खोजेको आरोप लागेपछि सरकार केही पछि हट्ने संकेत देखिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भएसँगै विद्यमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने भन्दै संसदको समयावधि कुनै पनि अवस्थामा थप गर्न नहुने तर्क गरिंदैछ । यद्यपि कतिपयले संविधानले नै संसद नरहने अवस्थाको कल्पना नगरेकोले नयाँ प्रतिनिधि नचुनिंदासम्म संसद जीवित रहनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

यी तर्कहरू केवल आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम मात्रै हुन् । किनकि नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि विद्यमान संसदको कार्यकाल स्वतः समाप्त नै भएको मानिन्छ र त्यसप्रति उतिसारो दिलचस्पी पनि हुँदैन ।

त्यसैले अब कुनै भवितव्य नभए तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सन्देह छैन । यसपटकको निर्वाचन मुलुकको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो । त्यसैले यो निर्वाचन आवधिक निर्वाचन हो । जसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँछ । विश्वसनीय र संस्थागत बनाउँछ । पहिलो निर्वाचनबाट राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् राज्यका निकायहरूमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधि बहाल भए । पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पूरा कार्यकाल व्यतीत पनि गरिसकेका छन् ।

यसअघि गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आगामी पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिहरू बहाली भइसकेका छन् । अहिले जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो १०० दिने कार्यप्रगति पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, केही अपवादलाई छाड्ने हो भने स्थानीय तहको शासन प्रशासनमा उल्लेखनीय रूपान्तरण भएको छैन । स्थानीय तह भनेको राज्यको सेवा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसमक्ष प्रवाहित हुने संयन्त्र हो । त्यसैले जनताले पाउने दैनिक प्रशासनिक सेवा नै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हो । यसका अलावा स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माण, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत विकास र सुशासनको प्रत्याभूति नै स्थानीय रूपमा प्रवाहित हुने सेवा हो ।

तर, स्थानीय तहबाट यी सेवाहरू प्रवाहित हुँदा फरकपनको खासै अनुभूति भएको देखिंदैन । अर्थात् नयाँ बहाली भएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि पुरानै रवैयालाई निरन्तरता मात्र दिए । स्थानीय तहहरूले विगत पाँच वर्षमा केवल प्रशासनिक सेवा प्रवाह र बरालिएको विकासको अनुभूति दिलाए ।

स्थानीयस्तरमा आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत एवं पर्यावरणीय विकासका नयाँ काम भएनन् । स्थानीय योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यकताको पहिचान भएन । स्रोतसाधनको सुनिश्चितता बारे ख्याल गरिएको छैन । लहडे शैलीमा परियोजनाहरू प्रस्तावित गर्ने र राज्यस्रोतमाथि अनावश्यक चाप सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रशासनिक काममै अलमलिएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवा सुविधा र प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाउने काम गरे । गाउँघरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा उल्लेखनीय काम हुन सकेन । सेवा प्रवाहको तौरतरिका र विधि बदल्न सकेनन् । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सकेन । जनस्तरका समस्या समाधान भएनन् । नागरिकको दैनिकी उस्तै दुरुह रहन गयो । खासमा बदलिएको संरचनाले जनताको अवस्था बदल्न सकेन ।

बढ्दो प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तवरमा अन्धाधुन्द कर उठाउने र करको दर बढाउने संस्कार महामारी झैं फैलिन पुग्यो । जसका कारण जनस्तरमा करको चाप बढ्न गयो । उता विभिन्न कारणले गर्दा आम्दानीका स्रोत खुम्चिंदै गएका छन् ।

यसै पनि स्रोतको सीमितताका कारण स्थानीय तहहरूले आर्थिक स्रोतको दायरा बढाउन सकेनन् । धेरथोर संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सहयोगको हिस्सा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी खर्च हुन गयो । स्थानीय अर्थतन्त्रको जग बस्न सकेन । कृषि, उद्यमशीलता र स्थानीय आयआर्जनका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान र किटानी हुन सकेन । फलस्वरूप स्थानीय तहहरू आर्थिक स्रोतको अभावमै थलिन पुगेका छन् ।

उता मुलुकको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप तीन तहको संघीय शासन प्रणालीमा नयाँ प्रदेश संरचना खडा भयो र गएको पाँच वर्ष सात संवैधानिक प्रदेशहरूमा प्रदेश संरचना खडा भयो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपको सहकार्यात्मक, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारलाई स्थानीय र संघीय सरकारसँग जोड्ने कडीकै रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारहरूले जे-जसरी आफ्नो कार्यसम्पादन गरी स्थापित हुनुपर्दथ्यो, गएको पाँच वर्षको अवधिमा त्यस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न सकेनन् ।

केही अपवादलाई छाड्ने हो भने प्रदेश सरकार साँच्चिकै देखिने र सुनिने हैसियतमा संस्थापित हुन सकेनन् । परिणामतः जनमानसमा अहिले प्रदेश संरचनाप्रति नै एक खालको टिप्पणी देखापर्‍यो । संवैधानिक सात प्रदेशमध्ये प्रदेश-१ ले अहिलेसम्म स्थायी राजधानी र नाम पाउन सकेको छैन । बाँकी रहेका प्रदेशको नामकरण पनि संघीयताको मर्म अनुरूप हुन सकेन । संविधानले पहिचान र सामर्थ्यको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे पनि अन्य प्रदेशहरूको नामकरणमा त्यो झल्किन सकेको छैन ।

झन् सुदूरपश्चिम प्रदेश नामकरण त आफैंमा प्रहसन बन्न पुगेको छ । किनकि सुदूरपश्चिमले आफैंमा नामको अर्थ बोक्दैन । यसले त भूगोलको झल्को पनि दिन सकेन । नाममा पूर्व, पश्चिम वा मध्य राखिनु आफैंमा बेतुकको कुरा हो । थाहा छैन, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले किन सुदूरपश्चिममै सहमति जनाए । बाँकी नामांकन भएका प्रदेशहरूको हकमा पनि विगतमा भएको पञ्चायतकालीन प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणकै निरन्तरतामा प्रदेशहरूको नामकरण भएको छ ।

समग्र प्रदेशमध्ये एउटा मधेश प्रदेशले मात्र पहिचानमा आधारित नाम पाएको छ । मधेश प्रदेशले जसरी पहिचान पायो, उसैगरी नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको केही छनक दिन पनि सफल भएको छ । यद्यपि आफैंमा मधेश प्रदेशले गरेका कार्यसम्पादन संघीयतामा प्रदेशको अस्तित्व स्थापित गर्नका लागि पूर्ण त थिएनन् नै । तथापि अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा केही रचनात्मक कार्यको सुरुवात भने पक्कै गरेको छ ।

मधेश सरकारका केही कार्यक्रमहरू अत्यन्त लोकप्रिय, जनमुखी र परिणामदायी पनि सावित भएका छन् । विशेषतः बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान, शहीद सम्मान कार्यक्रम, किसानहरूको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनका लागि विशेष अनुदानले जनसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभावित र लाभान्वित बनाएको पनि देखियो । सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय, पर्साको वीरगञ्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालयलगायत तीन वटा विश्वविद्यालय स्थापित भए । मधेश सरकारले देशमै पहिलो पटक प्रादेशिक निजामती ऐन र सुशासन ऐन तर्जुमा गरी प्रदेश सभाबाट पारित गराएको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन-२०७७ बमोजिम मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मधेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा संघीय सरकारलाई आवश्यक ऐन कानुन बनाउन ताकेता गर्ने काम गर्‍यो, जुन अन्य प्रदेशहरूले गर्न सकेनन् । संघीय सरकारले तदारुकताका साथ संघीय कानुनहरू नबनाउँदा प्रादेशिक कानुन प्रभावित भए । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने कैयौं कार्यालय र निकाय समयमै हस्तान्तरण भएनन् र ती अझै पनि क्षेत्राधिकार विवादकै कारण अल्झिएका छन् ।

संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुको मुख्य कारण स्वयं संघीयता नभएर संघीयताको कार्यान्वयन त्यसको मर्म र भावना अनुरूप नहुनु हो । खासगरी संघीयताको आवश्यकता र औचित्यका सवाललाई प्रदेशका ढाँचा तय गर्ने सवालमा नजरअन्दाज गरिनु नै प्रदेशले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नु हो । त्यसका अलावा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, अधिकारको बाँडफाँट र वित्तीय संघीयताको अवधारणालाई व्यवहारतः अभ्यास गर्न नसक्दा संघीयता आफैंमा विकलांग जस्तो हुन पुग्यो ।

नयाँ संरचनालाई परिचित गराउँदा एकदमै मितव्ययी भएर देखिने र सुनिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा प्रदेश संरचना भने केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनमै अल्झिन पुग्यो । लामो समय कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानमै अल्झिएको प्रदेश सरकारले शासन प्रशासनको प्रादेशिक लय समाउनै सकेन । अनि प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपले सबल र सक्षम बनाउने कुनै नीति, योजना र कार्यक्रम नै सोच्न सकेनन् । केवल संघीय सरकारले दिएको अनुदान र सहयोगमै आश्रति भएर प्रशासनिक काममै अल्झिन पुगे । बरु, प्रदेश संरचनामा थपिएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी अनि अन्य राज्यका निकायहरूमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नै सेवा-सुविधा र तलब-भत्ताको व्यवस्थापनमै समय गुजारे ।

संघीयतामा संघीय सरकारको भूमिका कम हुँदै र प्रदेशको भूमिका बढ्दै जानुपर्ने हो । तर, यहाँ स्थानीय तहहरूको अभिमुखीकरणदेखि राजस्व परिचालनसम्ममा संघीय सरकार अग्रसर देखिन्छ । राजस्वका शीर्षकहरूको बाँडफाँट पनि त्यही प्रकृतिको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले असुली गर्नसक्ने राजस्व नगण्य छ । मूलभूत रूपमा राजस्व आम्दानी प्राप्त गर्ने माध्यम भनेको उत्पादन र उपभोगको बीचमा सिर्जना हुने मूल्य शृङ्खला नै हो । तर, नेपालको अर्थतन्त्रको मोडेलले उत्पादन र उपभोगको बीचमा उतिसारो भ्यालु एड गरेको देखिंदैन । तयारी वस्तु र सामानको आयात र उपभोगमा मूल्य शृङ्खला छोटो हुन्छ, त्यसैले त्यसले सिर्जना गर्ने आय सीमित हुन्छ ।

यदि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सक्ने हो भने त्यसले मूल्य शृङ्खलाको दूरी फराकिलो पार्छ र भ्यालु एड गर्ने खण्डहरू बढ्छन् । परिणामतः आम्दानीको स्रोत फराकिलो हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अहिलेको विद्यमान अर्थ-प्रणालीमा परिवर्तन जरूरी छ ।

आयमूलक क्षेत्रहरूको पहिचान गरी जनशक्ति परिचालन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रहरूको पूर्वाधार लगानी बढाएर उत्पादनको आधार तयार गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधन, जनशक्ति र सीपको प्रयोग हुने, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने, कृषिलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यावसायिक बनाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लगायतका सुधार जरूरी छ ।

साथसाथै, केन्द्रमुखी बजेट निर्माण र वितरणको परम्परा भत्काउँदै स्रोत-साधनको बाँडफाँटमा प्रदेश र संघीय सरकारको वर्तमान ४०/६० को अनुपात परिवर्तन गरी ७०/३० प्रतिशतको अनुपात कायम गर्ने गरी वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको संरचनागत परिवर्तन जरूरी छ । अर्थात् अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने राजस्व परिचालनको सहभागितालाई बदलेर ७० प्रतिशत राजस्व स्थानीय तथा प्रदेश तहमै परिचालन हुने र ३० प्रतिशत चैं संघीय सरकारबाट परिचालन हुने गरी राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँटलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसो भयो भने मात्रै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन भएको मानिनेछ र विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहहरू बलिया र संस्थागत हुनेछन् । तर, अहिले प्रदेशहरूले विगतदेखि नै ल्याएका वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको संरचना हेर्दा त्यो उही संघीय बजेटकै प्रादेशिक संस्करणकै रूपमा देखा पर्ने गरेको छ । प्रादेशिक बजेटहरू पनि उही लोकरिझ्याईंवादी चरित्रको वितरणमुखी नै हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले ठूलो साइजको घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा त्यसका कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू भने सामान्य र उही पारम्परिक खालकै थिए ।

त्यसैले यस वर्ष संघदेखि प्रदेशसम्म आसन्न आम निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रचारमुखी पपुलिष्ट बजेट ल्याइयो । चुनावलक्षित वितरणमुखी बजेटले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय भ्यालु एड गर्ने संभावना छैन । प्रदेशहरूले आफ्ना प्रादेशिक अर्थतन्त्रका आधार पहिल्याउन सकेका छैनन् भने प्रादेशिक उत्पादन र राजस्व वृद्धिका कुनै मौलिक योजना छैनन् । यसर्थ, अहिले प्रादेशिक सरकारहरू उही संघीय सरकारबाट प्राप्त आम्दानी वितरण गर्ने प्रशासनिक इकाई जस्ता मात्रै देखिए ।

संघीय सरकार, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र राजधानीकेन्द्रित मनोविज्ञान बोक्ने राज्य संयन्त्रका उच्च ओहोदामा बस्ने हाकिमहरूले संघीयतालाई जहिलेसम्म विगतदेखि अभ्यासरत केन्द्रको अधिकार कायमै रहने गरी मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन्, तबसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन संभव देखिंदैन । किनकि संघीयता भनेको केन्द्रीकृत स्रोत र निर्णयप्रक्रियाको कटौती पनि हो । केन्द्रको भूमिकाको न्यूनीकरण पनि हो ।

तर, यहाँ संघीयता कार्यान्वयन तहमा आसीन व्यक्तिहरूको मनोविज्ञान आफ्ना अधिकार र स्रोतसाधनमाथिको पहुँच यथावत् रहने शर्तमा मात्रै संघीयताको कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । यस्तो केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । संघीय स्वरूपको अभ्यासमा निःसन्देह प्रदेशहरू बलिया हुनुपर्छ । स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधन र आर्थिक अवसरहरूमाथि प्रदेशको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ । तबमात्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ । जसका लागि प्रदेशले पनि स्रोत र सोचमा संकुचित हुने हैन, परन्तु फराकिलो दायराबाट सोच्नुपर्दछ । प्रदेशले बुझ्नुपर्छ कि मागेर हैन, धनको सिर्जना गरेरै आर्थिक सबलीकरण संभव छ ।