नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउने, ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने

२३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने गरी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सक्ने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ ।

२१ भदौ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६६ को संशोधनलाई स्वीकृत गरेको हो ।

नेपाल संरकारबाट नियमावली स्वीकृत भएर आइसकेको भन्दै अब तत्काल कार्यान्वयनमा जाने नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए । गत १६ भदौ बिहीबार बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनसम्बन्धी निर्णय गर्दै संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति गरेर कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पठाएको छ ।

बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि चुक्ता पूँजी करोडबाट बढाएर ३ अर्ब पुर्‍याएको छ । अब नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेञ्जको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुने र ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गरी सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हमालले बताए ।

यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्चमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सूचीकृत संगठित संस्था र धितोपत्र व्यवसायीका साथै अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न सक्ने भएका छन् । तर, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने छैनन् । एउटा संस्थाले स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्नसक्सने अधिकतम सीमा पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

बीमा समिति र राष्ट्र बैंकले पनि एकाघर परिवार वा समूहको १५ प्रतिशतसम्म होल्डिङ हुनसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सोही अनुसार बोर्ड पनि नीति लिएको अध्यक्ष हमालले बताए । ‘निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ने स्टक एक्सचेञ्जमा ३० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण हुने गरी सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ,’ बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने, ‘निजी क्षेत्रको कर्पोरेट घरानालाई होइन सर्वसाधारणका लागि पनि स्वामित्व स्थापित हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण हुन्छ ।’

अब तीन किसिमका सेयर ब्रोकर

यस्तै धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई खुला रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था सहित धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को संशोधन पनि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएर आएको बोर्ड अध्यक्ष हमालले बताए ।

हालसम्म सेयर ब्रोकरका लागि कोटा राखेर निवेदन लिने र बोर्ड अधिकारीको तजबिजी अधिकारमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण हुँदै आएकोमा अब भने लाइसेन्स प्रक्रिया खुला राख्ने गरी नियमावली संशोधन भएको उनले बताए ।

नियमावलीमा अब तीन तहको सेयर ब्रोकर हुने गरी संशोधन भएको छ । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारी गरी तीन किसिमको अनुमति पत्र जारी हुनेछन् ।

संशोधन भएको नियमावलीअनुसार अब अहिलेका ब्रोकरले २ करोड रुपैयाँ रहेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ वर्षभित्र १० गुणाले बढाएर २० करोड पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेयर ब्रोकरहरु सीमित कार्य गर्ने सेयर दलालका रुपमा रहेका छन् । यस्तै पूर्ण सेवा दिने सेयर ब्रोकरले अब ६० करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नयाँ कम्पनीमात्र नभई सीमित सेवा सञ्चालन गरिरहेका ब्रोकरले पनि स्तरोन्नतीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्टक डिलर अर्थात धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नागरिक स्टक डिलरले मात्र यस्तो लाइसेन्स पाएकोमा थप डिलरले पनि पूँजी पुर्‍याएर ल्याएमा लाइसेन्स पाउनेछन् ।

नियमावलीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डको तजबिजी अधिकारलाई कटौती गर्दै निश्चित मापदण्ड पुगेका आवेदकलाई लाइसेन्स दिनैपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । बोर्डले यस्ता लाइसेन्स हरेक वर्ष वितरण गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । यसले सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै लाइसेन्स हुने अवस्था अन्त्य गर्ने र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना हुने बोर्ड अध्यक्ष हमालले बताए ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पहिलो आर्थिक वर्षको हकमा ३० दिनको समय दिएर निवेदन माग गर्ने छ । त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र इच्छुक कम्पनी वा संगठित संस्थाले सिफारिसका लागि धितोपत्र बजार समक्ष निवेदन दिन सक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स शुल्कबापत निश्चित रकम सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत सेवा दिने सेयर ब्रोकर लाइसेन्स लिन २५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने वाषिर्क रुपमा १ लाख ५० हजार नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ ।

पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको लाइसेन्स लिन ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने वाषिर्क रुपमा ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ । धितोपत्र व्यापारी (डिलर)को अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न १ अर्ब ५० करोडको चुक्तापूँजी राख्नुपर्ने छ । यसको अनुमति पत्र लिन १ करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ भने वाषिर्क रुपमा ५ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ ।

पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारीको लाइसेन्स अब बैंकका सहायक कम्पनीले पनि लिन सक्नेगरी नियमावली संशोधन भएको हो । धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइन्सेमा रहेको कोटा प्रणाली खारेज गर्न कार्य गर्न सफल भएको उनले बताए ।

यस्तै मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद् बैंठकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरुलाई वैधानिक ‘च्यानल’ बाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित गर्ने उदेश्यले धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था सहितको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ पाँचौ संसोधन समेत स्वीकृत गरेको छ । अब सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले कुल सार्वजनिक निष्कासन हुने सेयरको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई अरक्षणका लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोरकको लाइसेन्सका लागि चाँडै सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन माग गर्ने बोर्ड अध्यक्ष हमालले बताए ।