नेप्सेका कर्मचारीको आरोप : व्यापारीको प्रभावमा सरकारी सम्पत्ति सिध्याउन लागियो

२४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी स्वरुप नियमावली संशोधन स्वीकृत गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् ।

२१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले धितोपत्र सञ्चालन नियमावली २०६४ संशोधन गरेपछि नेप्से कर्मचारी संघले विरोध जनाएको हो ।

नियामक निकायका केही वरिष्ठ पात्रहरु धनाढ्य व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर नेप्सेको अरबौंको सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा सिध्याउने बाटोमा हिँडेको आरोप नेप्से कर्मचारी संघको छ । ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)लाई टाट पल्टाएर कवाडी सामग्रीको मूल्यमा विलय गराउने स्वार्थी समूहको उद्देश्य रहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विश्वभरी नै स्टक एक्सचेञ्जहरु मर्जरका माध्यमबाट घटिरहेको  अवस्थामा नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने प्राइभेट कम्पनीलाई समेत लगानी गर्न दिनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारीक रहेको नेप्से कर्मचारी संघको जिकीर छ ।

नेप्से कर्मचारी संघले धितोपत्र बोर्डसँग दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज  नियमन गर्ने स्रोत र साधन पर्याप्त नभएको बताएको छ । स्टक एक्सचेञ्ज बैंक, बीमा, टेलिकम जस्ता व्यवसायीक संस्था नभएको भन्दै  संघले  नेप्सेको पुनः संरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘नेप्सेको पुनः संरचना गर्नुपर्छ । यसका लागि रणनैतिक विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी, प्रविधि र नविन व्यवस्थापन भित्रिने छ,’ संघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसैमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता, सरकार र निजी क्षेत्र (पीपीपी मोडल) को सेयर स्वामित्व हुने गरी नेप्सेको आधुनिक पुनःसंरचना गर्दै यसैलाई सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपछ ।’