समानुपातिकमा ‘डमी उम्मेदवार’ राख्न पनि छुट

३ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची बुझायो । तर यो सूचीमा भएकाहरुको नाम ‘डमी’ मात्र हो, पार्टी नेतृत्वले कुनै पनि बेला हेरफेर गर्न सक्छ ।

महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिवद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुनको कार्यदलले बनाएको बन्दसूचीमा समावेश गरिनेहरुको नामबारे छलफल गर्न दिउँसो २ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो । तर सोखुलुम्बु गएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ४ बजे मात्र काठमाडौं आइपुगे । उनले भनिदिए, ‘अहिले कार्यदलले बनाएकै सूची बुझाउनू, आवश्यकता अनुसार संशोधन गरौंला ।’

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा आयोगमा पेश भएको समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्दसूची समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तको प्रतिकुल भएमा मात्रै फेरबदल गर्न मिल्थ्यो । कुनै क्लष्टरको उम्मेदवारको नाम हटाउनुपरेमा नयाँ नाम अन्तिममा थपिन्थ्यो । त्यसैले सुरुमा सूची बनाउँदै दलहरुले निकै गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो ।

तर यो पटक निर्वाचन आयोगले निर्देशिका संशोधन गरेर राजनीतिक दलहरुलाई सहज व्यवस्था गरिदिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्देशिका फेरबदल भएकोबारे आफूले थाहा पाएको, तर हेर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिए ।

आयोग स्रोतका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले दलहरु बुझाएको बन्दसूची पुरै हेरफेर गर्ने सुविधा दिन्छ । साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तको प्रतिकुल देखिएका कुनै नाम फेरबदल गर्दा नयाँ समावेश हुने उम्मेदवार पहिलेकै वरियता क्रममा रहनेछ । आयोगले दलहरुलाई सहज बनाइदिँदा आइतबार र सोमबार बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरु भने ‘डमी’ बन्ने जोखिम बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा काम गरिसकेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, मुख्यकर्ताको रुपमा रहेका दलहरुमा राजनीतिक संस्कार विकास नहुँदासम्म यस्तो हुने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक प्रावधानको गलत व्याख्या गरेर आफूखुसी गर्न खोज्छन् भने निर्वाचन आयोगले अस्विकार गर्ने हो, नागरिक समाजले खवरदारी गर्ने हो’, मैनाली भन्छन्, ‘सबै मिलेर आयोगलाई कब्जा गर्छन् भने लोकतन्त्र विकृत हुन्छ । अहिले नेपालमा त्यही देखिएको छ ।’

कानूनतः निर्वाचन आयोगमा पेश भएको समानुपातिकको बन्दसूची पुरै फेरबदल गर्न मिल्दैन । निर्देशिकामै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तको प्रतिकुल देखिएका नामावलीहरु मात्रै सच्याउने भनिएको छ । तर आयोगले आवश्यकताअनुसार सूची हेरफेर गर्न दिने आश्वासन आयोग नेतृत्वले दलहरुलाई दिएको छ ।

‘१६ गतेसम्म जुनसुकै नाम र सूची हेरफेर गर्ने अनि वरियताक्रम फेरबदल गर्ने सुविधा हुँदोरहेछ’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले राजनीतिक दलहरुले पार्टीको निर्णय र सूची आयोगमा बुझाएका हुन्छन्, साथै वेबसाइटमा नामावली अपलोड गर्न भनिएको हुन्छ । त्यो जुनसुकै बेला थपघट गर्न सुविधा दिएको हुन्छ ।’

अबको दुई सातामा अधिकांश दलमा सूचीमा परेका नपरेकाहरुको दौडधुप र हिसाबकिताब  सुरु हुने भएकाले त्यसको अनुकुलताका लागि निर्देशिका फेरिएको आयोगका एक उच्च पदस्थ अधिकृत बताउँछन् । ती अधिकृतले भने, ‘त्यसैले आयोगले यो अवधिमा दलहरुको बन्दसूची गोप्य राख्ने गरेको हो ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती समानुपातिक सूचीमा आयोग उदार भइदिँदा राजनीतिक दलहरुले लाभ पाउने बताउँछन् । ‘सबै क्लष्टरको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूची पेश गर्नु अति नै कठिन काम हो । सबै मिलाएर नतिजा निकाल्न निकै चुनौती हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यति जटिलताका कारण आयोगले राजनीतिक दलहरुका लागि लचकता देखाएको हो, यसले सिमान्त वर्गको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उनीहरुलाई लाभ हुन्छ ।’

उप्रेतीका अनुसार, यो सुविधाका कारण दलहरुलाई उम्मेदवार चयन र फेरबदल गर्ने सुविधा पनि अत्याधिक हुन्छ । क्लष्टर अनुसार चयन हुने भएकाले पछि सूचीबाट कसको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ, मतदातालाई स्पष्ट थाहा हुँदैन ।

सूचीमा भएका योग्य र क्षमतावान उम्मेदवार देखेर मतदाताले मत दिएका हुन्छन्, दलहरुले तिनको साटो अरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । ‘पछि प्रतिनिधित्व हुँदा कुन उम्मेदवार योग्य छ भन्ने मतदाताले थाहा नपाउन सक्छ’ उनी भन्छन्, ‘मतदाताले मैले मत दिएको यो व्यक्ति निर्वाचित हुनसक्छ भन्ने आंकलन नै गर्न नसक्ने भयो ।’

आगामी १६ असोजमा आयोगले समानुपातिकको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्छ । त्यसपछि भने केही त्रुटी सच्याउने र एकाध नामावली परिवर्तन बाहेक अरु विवरण फेरबदल हुँदैन । प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएपछि दाबी विरोध र कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन पाउँछन् । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले २२ असोजमा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्छ । त्यसपछि भने सूची फेरबदल गर्न मिल्दैन ।

अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनुअघि आदिवासी जनजाति, खसआर्य, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी क्लष्टर छुट्याएको हुन्छ । हरेक क्लष्टरमा आधा महिला समावेश गर्नुपर्छ । पछि मतपरिणामका आधारमा समानुपातिकतर्फ सिट निर्धारण भएपछि दलहरुले आयोगमा सूची पठाउनुपर्छ । आयोगले हरेक क्लष्टरबाट क्रमसंख्या अनुसार निर्वाचित उम्मेदवार छनोट गर्छ ।