अर्थमन्त्रीले नमानेपछि मुख्यमन्त्री आफैं अघि सरे, चुनावको मुखमा करको दर हेरफेर

८ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चुनावको मुखमा कर घटाएको छ । १ असार आएको बजेटमा निर्धारण भएका करको दरहरु मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको ठाडो प्रस्तावमा घटाइएको हो ।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले संसदमा पेश गरेको बजेटमा वार्षिक सवारी करदेखि घरजग्गा रजिस्टेसन शुल्कसम्म बृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर त्यसबेला सरकारले सुनेन ।

अहिले चुनावको मुखमा सवारी करदेखि घरजग्गा रजिस्टेसनसम्म बढेको कर हटाएर अघिल्लो वर्षकै कायम गरिएको छ ।

संसदमा संशोधन प्रस्तावसमेत नपरेको र अहिले आएर चुनावको मुखमा शुल्क घटाउनु बाञ्छनीय नहुने भन्दै अर्थमन्त्री रामजी बराल विपक्षमा थिए ।

सवारी सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएबापत व्यवसायीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा छुट पहिलेकै कायम गर्नेबाहेक अरु प्रस्ताव ल्याउन अर्थमन्त्री बरालले अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैंले ठाडो प्रस्ताव राखेर पारित गराएका हुन् ।

अहिले चुनावको मुखमा कर घटाउन मुख्यमन्त्रीका साथै कांग्रेसका मन्त्रीहरुले लबिइङ गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले करको दर घटाउने योजनासहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव रामप्रसाद अर्याललको संयोजकत्वमा समिति बनाएका थिए, जसले केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अर्थमन्त्री बरालले भने प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनले निर्धारण गरेको करको दर चुनावको सन्निकटमा घटाउनु निर्वाचान आचारसंहिता विपरीत भएको बताएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता किरण गुरुङले पनि संसदमा लामो छलफल र प्रतिपक्षको विरोधका बीच पारित गरेको ऐन सरकारले चुनावको मुखमा संशोधन गर्नु अनूचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेशसभाबाटै संशोधन गर्न सकिनेमा निर्वाचन नजिकिइसक्दा आचारसंहितासमेत ख्याल नगरी करका दर घटाएर जनतालाई झुक्याउन खोजेको उनको भनाइ थियो ।

के के भयो हेरफेर ?

संसदबाट पारित भएको ऐनको दफा मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन गर्ने नसक्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनका अनुसूची पनि मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गर्ने सकिने व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलकै जोडबलमा ऐनको अनुसूचीमा रहेको करका दरहरु हेरफेर भएको हो ।

गण्डकीको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक ऐनको अनुसूची १ को क अन्तर्गत घरजग्गा लगायत रजिस्टेसन र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अन्तर्गत अंशबण्डा तथा अंश भपाई लिखतको खण्ड ‘क’ देखि ‘ङ’ सम्म उल्लेख भएको रजिस्टेसन शुल्कको दर अघिल्लो आर्थिक ऐनकै कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

अशंबण्डा तथा अंश भर्पाइको क्लस्टर थपघट गरेर सरकारले शुल्क बढाएको थियो । यसअघि ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.२ प्रतिशतर कर तिर्नुपर्नेमा अहिले १० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा कायम गरिएको छ । ३० लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म यसअघि ०.५ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो भने २ करोडभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि १ प्रतिशत तिर्नुपथ्र्यो । अहिले ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैलीमा ०.५ प्रतिशत, २ करोड रुपैयाँसम्म ०.७५ प्रतिशत, ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र सोभन्दा माथि १.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको आर्थिक ऐनले गरेको छ । यसमा पनि पुरानै दर कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले नामसारीमा बढाएको शुल्क पनि पुरानै कायम गरेको छ । आर्थिक ऐन अनुसूची १ को क्रमसंख्या ६ को खण्ड ‘क’मा तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड ‘ख’ तीन पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क तोकिएको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म ३ पुस्ताभित्र नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । त्यसैगरी नगरमापालिकामा १ हजार तिरे पुग्नेमा ३ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय तिरे पुग्नेमा १५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो ।

३ पुस्ता नाघेपछि नामसारी गर्दा झनै चर्को दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो । महानगरभित्र ३ पुस्ता नाघे पनि नामसारीमा यसअघि ३ हजार ५ सय तिरे पुग्थ्यो । अहिले १५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । नगरपालिकाभित्र ३ हजार तिरे पुग्नेमा १० जहार र गाउँपालिकाभित्र ३ पुस्तापछि १५ सय तिरे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । अब अघिल्लो वर्षकै दर कायम हुने भएको हो ।

सरकारले वृद्धि गरेको भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक कर पनि घटाएको छ । निजी सवारी साधन धनीले तिर्नुपर्ने करको दर यथावत राखिएको छ । तर, १ हजार सिसीभन्दा सार्वजनिक सवारी साधनले तिर्ने सवारी कर बढाइएको भए पनि पुरानै कायम गरिएको हो ।

दुई पांग्रे सवारी साधनदेखि हेभि इकुपमेन्टसम्म सरकारले नवीकरण तथा वार्षिक सवारी कर बढाएको थियो । अघिल्लो साल भइरहेको करको दरभन्दा १० हजारले बढी तिर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । भाडाको सवारी साधनमा पहिलेभन्दा बढी क्लस्टर बनाएर शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक बसले भाडामा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएबापत दिने गरेको छुट घटाएकोमा फेरि पुरानै कायम गरेको छ । यसअघि ६० प्रतिशत छुट पाउनेमा यो वर्षदेखि ३३ प्रतिशतमात्र छुट दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए ।

यो छुट पुरानै कायम गर्ने प्रस्ताव भने अर्थमन्त्री बराल आफैंले मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेका थिए । विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएबापत ६० प्रतिशत छुट दिने संघीय सरकारले नै व्यवस्था गरेको हुँदा प्रदेशले ३३ प्रतिशतमा झार्दा बाझिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ ।