वाणिज्यले व्यापारिक फर्ममाथिको कारबाही किन राख्यो गोप्य ?

९ असोज, काठमाडौं । गत ४ असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरको इमाडोलमा एक डिमार्टमेन्टल स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा खटिएको टोलीले स्टोरको खाद्य वस्तुमा उपभोग्य मिति सकिए पछि पुनः थप गरिएको, गुणस्तर परिमाण, मूल्य र नाप तौलमा हेरफेर गरेको कसुर देखिएपछि तत्काल जरिबाना गरिएको विभागको वेवसाइटमा उल्लेख छ ।

ठिक यस्तै प्रकृतिको अर्को जरिबाना ५ असोजमा भक्तपुरको ठिमी नगरपालिकामा भयो । वडा नम्बर ५ स्थित मध्यपुरमा गरिएको एक अनुगमनमा डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई तत्काल २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती दुई फर्मलाई कारबाही गरिनुको कसुरमा रिलेवलिङ, गुणस्तर परिमाण, मूल्य र नाप तौलमा हेरफेर भनिएको छ । तर, शंकास्पद ढंगले विभागले दुवै कारबाहीको विवरणलाई थप खुलाउन चाहेको छैन । कारबाहीमा परेका यी दुई फर्मको मात्रै होइन, विभागले पछिल्लो समय अन्य फर्मलाई गरेको कारबाहीको विवरण समेत खुलाएको छैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीअनुसार ती दुई फर्ममाथि भएको कारबाही कसुर अधिकतम र गम्भीर भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजन बताउँछन् । तर, कुन वस्तुमा रिलेवलिङ भएको हो, त्यो वस्तुको उत्पादक, वितरक को हो ? र यसबारे थप अनुसन्धान जरुरी भए नभएको नखुलाई विभागले विवरण गोप्य राख्यो ।

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ अनुसार अनुगमनमा खटिएको निरीक्षण अधिकृतको विवरण, कुन खाद्य वस्तु, डिपार्टमेन्टल स्टोर, कसुरको कारण र विवरण र नाम/ठेगाना स्पष्ट हुनु पर्छ । तर, यसबारे विभाग तर्किन खोजेको छ ।

विभागले जरिबाना गराइएको फर्म र कैफियतबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा विभागका अनुगमन शाखा प्रमुख एवम् सूचना अधिकारी होमनाथ भट्टराईले यस विषयमा आफूसँग विवरण नभएको बताए । के कारण र कुन फर्मलाई जरिबाना गरिएको भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यसबारे भन्न मिन्दैन ।’

निर्देशक भट्टराईकाअनुसार विभागले जरिबानाबारे वेबसाइटमा राखिएको कसुरसमेत मिलेको छैन । ‘जे कसुरमा कारबाही गरिएको हो त्यो कसुर राख्ने प्रणाली वेबसाइटमा रहेन छ । यसलाई सच्याउन खोजेको तर मिलेन ।’

उपभोक्ता हित विपरीतको कार्य गरेको पाइएर ती फर्मलाई जरिबाना गरिएको भट्टराईले दावी गरे । तर,उनको तर्क उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ सँग बाझिन्छ ।

नियमावलीको परिच्छेद ३ को उपधारा २६ मा अनुगमन प्रतिवेदनबारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको कारण, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गरिएको वस्तुको वा सेवासँग सम्बन्धित विवरण, जाँचबुझ खानतलासी गर्दा फेला परेको वस्तु र कारण, तत्काल जरिबाना गरिएकामा जरिबाना गर्नुको कारण र रकम प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, यी दुई फर्ममाथिको कारबाहीमा विभाग विवरण सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेको छ ।

स्रोतकाअनुसार जरिबाना गरिएको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भेटिएको कसुरमा थप छानबिन हुनुपर्ने थियो । खाद्य वस्तुमा तौल, गुणस्तर र उपभोग्य मूल्य तथा मितिमा भएको गम्भीर कसुरमा सम्बन्धित फर्मलाई जोगाउन र उसको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन विभाग आफैं सक्रिय छ । ती फर्मबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले पनि अनविज्ञता प्रकट गरे ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभागको महानिर्देशकमा प्रेमकुमार श्रेष्ठ आएका थिए । उनले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिक्कै बजार अनुगमन प्रतिवेदन विवरण प्रकाशनमा विभागले नियमावलीअनुसारकै विधि अपनायो । जसअनुसार हरेक दिनको बजार अनुगमनको सम्पूर्ण विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरेर अनुगमन गरेको फर्म, कारण, कैफियात, जरिबाना र कारबाही तथा फर्मतर्फ व्यवसायको सम्पर्क नम्बरसमेत उल्लेख हुन्थ्यो ।

जानकारहरुका अनुसार अनुगमन अधितृत वा निरीक्षणले कैफियत गर्न नपाउन भनेर यस्तो विवरण पुःन परीक्षण गर्न सकिने गरी बनाउनु पर्छ । तर, अहिले विभागले समग्र लिष्ट बनाएर अनुगमनको संक्षिप्त विवरण मात्रै सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।

जहाँ फर्मको नाम, सम्पर्क र जरिबाना तथा कारबाहीको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन । कारबाही गरेकाको विवरण, कारबाहीको कारण र ठेगाना गोप्य राख्नुलाई अपादर्शी मानिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

२५ पुस २०७८ मा गरिएको बजार अनुगमनको विवरण :

५ असोज २०७९ मा गरिएको बजार अनुगमनको विवरण :