संसदमा स्वार्थ समूहको दबदबा

१० असोज, काठमाडौं । कानुन निर्माणको थलो संसद्मा सांसद कसको आवाज बोल्छन् ? जनताको कि दलको ? अथवा स्वार्थ समूहको ? अनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको दल कसको कब्जामा हुन्छन् ? यस्ता प्रश्नको सोझो जवाफ विना लोकतन्त्रको रटान औपचारिकता मात्रै हुन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार चलिरहँदा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास भयो । तर, सिन्डिकेट तोड्ने यो प्रयासलाई असफल बनाउन संसद्कै प्रयोग भयो । २०७५ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको तत्कालीन सरकारले संघसंस्था दर्ता ऐन अनुरूप दर्ता भएका समितिलाई संगठित रूपमै कम्पनीमा रूपान्तरण हुने बाटो खोलिदियो । यसबाट यातायात समितिको सिन्डिकेट कम्पनीमा बदलियो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ८१ मा कम्पनी ऐनलाई व्यवसायीको मात्र हित अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको थियो । १९ फागुन, २०७५ मा प्रमाणीकरण भएको यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुँदा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरियो ।

यो व्यवस्था अनुसार १९ जेठ २०७५ सम्ममा यातायात समितिले पुरानै स्वरूपमा समितिको नाममा कम्पनी बनाए । असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्थाले सिन्डिकेट गरिरहेका तत्कालीन समितिहरू जस्ताको तस्तै कम्पनीमा परिणत भए । तिनै व्यवसायीहरू कम्पनीमा संगठित हुँदा सिन्डिकेटको रूप मात्रै परिवर्तन हुनपुग्यो ।

***

नेपाल ट्रष्टको जग्गा संसद्लाई नै प्रयोग गरेर निजी कम्पनीलाई दिइयो । गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७९३ रोपनी सरकारी जग्गा सम्झौता सकिनुअघि नै २५ वर्षका लागि यती समूहलाई दिने प्रयोजनमा नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरियो ।

नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ ले ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रष्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०७५ मार्फत प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो ।

संशोधनअघि समितिमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसहित गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था थियो । संशोधनपछि यो व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

त्यसअनुसार बोर्डमा यती समूह निकट व्यक्तिहरू प्रवेश गरे । अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पुगे । योङजोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटा ट्रष्टको सञ्चालक समिति सदस्य भए ।

अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको थियो ।

सो अनुरूप २३ मंसिर २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालक समितिबाट सिफारिसहरू लिएर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २ हजार ७९२ रोपनी जग्गा ३० वर्षे लिज अवधि नसकिंदै थप २५ वर्षका लागि यती होल्डिङ्सलाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाका सम्बन्धमा जान्दाजान्दै पनि स्वार्थ समूहको प्रभावयुक्त कानुन बनाउने कार्य रोक्न नसकिएको बताउँछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझी । ५ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै रायमाझीले भनेका थिए, ‘त्यो रिसोर्ट जुन हैसियत र बाटोमा दिइयो, जसरी दिइयो सरकारलाई मेरो प्रस्ताव छ- जति पैसामा दिएको छ त्यो भन्दा ५० करोड बढी म तिर्न तयार छु । सरकार मलाई दिन तयार छ ? छैन । किन दिंदैन भने त्यहाँ ५० करोडभन्दा बढीको अनियमितता भएको छ ।’

***

१३ चैत २०७५ मा प्रमाणीकरण भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५’ ले दुग्ध व्यवसायी कृषक होइन व्यापारीको स्वार्थलाई सम्बोधन गरेको छ । भारतीय कम्पनी अमूलले नेपाल भित्रिन इच्छा देखाइरहँदा दुग्धजन्य व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्रन नदिने गरी विधेयक पारित भयो । यसका लागि स्वदेशी दुग्ध व्यवसायीले सांसदहरूसँग तीव्र लबिइङ गरेका थिए ।

दुग्धजन्य व्यवसायमा विदेशी उद्योग ल्याउन नदिंदा नेपालका दुग्ध उत्पादक किसानले राम्रो मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले राम्रो गुणस्तर र स्तरीय प्रविधिबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ उपयोग गर्न पाएका छैनन् । तर, नेपाली उत्पादनको कुरा गरेर नेपाली व्यवसायी आफ्नो पक्षमा कानुन बनाउन सफल भए ।

निर्वाचित भइसकेपछि कुन संसदीय समितिमा सदस्यका रूपमा रहने भनेर रोज्न सांसद स्वयंलाई मौका दिइन्छ । यसो हुँदा उनीहरूलाई स्वार्थ अनुकूल समिति रोज्न र कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्न सजिलो भइरहेको छ । जबकि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ नबाझिने गरी मात्रै समिति रोज्न पाइने र स्वार्थ बाझिने हकमा छलफलमा सहभागी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ

नेपालमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा कानुन संशोधन हुने, कतै राष्ट्रियताको कुरा उछाल्ने, कतै के उछाल्ने र अन्तिममा सीमित व्यवसायीलाई नाफा, आम उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी कानुन निर्माण हुने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ ।

‘एउटा मात्रै उदाहरण छैन, धेरै कानुनको दफा किनबेच भएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५ पनि दफा किनबेच भएको कानुन हो ।’

बानियाँ भन्छन, ‘गएका पाँच वर्ष नागरिकका धेरै अपेक्षाका वर्षहरू थिए । संसद्ले पनि कैयन् कानुन बनायो । तर, कानुनको दफा व्यापारीहरूले किनिदिए । कानुनको पार्ट नै किनिदिए । यो संसद्को कार्यकाल कानुनको दफा किनिएको कार्यकालमा रूपमा रहृयो । स्वार्थ समूहले मन्त्री किनिदिए, संसदीय समिति किनिदिए, सांसद किनिदिए ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थबाट समेत नेपालमा कानुन बनेका छन्, प्रचलित कानुन बदलिएका उदाहरण छन् । पछिल्लो एउटा उदाहरण- सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७९ मार्फत पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । जहाँ सामुन्द्रिक डकैती (पाइरेसी) गरेको मामिला उल्लेख छ ।

कसैले पानीजहाज कब्जामा लिए, पानीजहाजमा रहेको कसैलाई ज्यान लिने वा गम्भीर चोट पुर्‍याउने डर त्रास देखाए, जोखिमी हातहतियार प्रयोग गरे वा धम्की दिएर व्यापारिक सामान लुटपाट गरेमा वा लुटपाट गर्ने उद्देश्यले क्षति पुर्‍याएमा सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) गरेको मानिने भनिएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने नेपालले पानीजहाज दर्ता ऐन ५२ वर्ष अगाडि बनाएको हो । यसबीचमा नेपालले एउटा पनि पानीजहाज चलाएको छैन । त्यसो भए यो ऐन किन आवश्यक पर्‍यो, किन संशोधन गर्नुपर्‍यो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो कानुन किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर दिएको जवाफ यस्तो छ- ‘कानुन संशोधनका लागि सामुन्द्रिक डकैतीलाई वित्तीय कारबाही कार्यदल -फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-(एफएटीएफ) को सिफारिस छ ।’ यसको अर्थ यो कानुन बनेको ५२ वर्षसम्म कार्यान्वयनमै छैन । फेरि संशोधन गरेपछि कार्यान्वयन हुने पनि होइन । तथापि, संशोधन भइरहेको कारण उही हो- एफएटीएफको सिफारिस । जसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।

यसकारण लागू भए पनि नभए पनि ऐन बनिरहन्छन्, संशोधन भइरहन्छन् तर त्यो आम नेपालीको जानकारीमा हुन्न । विधायकहरूकै जानकारीमा पनि हुन्न ।

बाफिया, सहकारी र एनसेल

संसद्मा सार्वजनिक स्वार्थमा होइन सांसदको स्वार्थमा कानुन बनेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यस्ता काममा कतिपय सांसद देखिने गरी सक्रिय छन् र कतिपय नदेखिने गरी । तर यो क्रम बढ्दो छ ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)’ ल्याए । बाफियालाई प्रतिनिधिसभामा रहेको एउटा स्वार्थ समूहले यसरी घुमायो कि त्यसमा व्यापारिक स्वार्थ घुसाएर मात्रै अर्थ समितिबाट पारित भयो ।

यो कसरी सम्भव भयो भने अर्थ समितिमा आधा दर्जन सांसद बैंक सञ्चालक थिए । उनीहरू यस सम्बन्धी बैठकमा निरन्तर उपस्थित रहे, छलफलमा हावी भए । अन्ततः आफ्नो हितमा बाफियाका प्रस्तावित प्रावधान उल्ट्याएर मात्रै पारित गर्न सफल भए ।

तत्कालीन सरकारले एकै व्यक्ति लामो समयसम्म बैंकको अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले उनीहरूको अवधि दुई कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ समितिमा सीईओको दुई कार्यकाल र अध्यक्ष तथा सञ्चालक जति पनि बस्न पाउने व्यवस्था राखेर मात्रै पारित भयो । यो संसदीय समितिमा उपस्थिति अरू सांसदको कुनै अर्थ रहेन ।

यस्तै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै बैंकको सञ्चालक बन्दा राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न कठिन भएको अनुभवसहित त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक बन्न नदिन गरिएको प्रस्तावलाई पनि यी सांसदहरूले उल्ट्याइदिएका थिए ।

बाफियामा यस्तो स्वार्थ घुसाउने सांसदहरू बैंक सञ्चालक समेत रहेका र बैंकमा ठूलो शेयर लगानी भएकाहरू थिए । बाफियामाथि दफाबार छलफल गर्न तत्कालीन सांसद दीपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति बनेको थियो । जहाँ इच्छाराज तामाङ, गोपाल दहित, उदयशमशेर राणा, विमल केडिया, गोमा कुँवर र केदार सञ्जेल सदस्य थिए ।

७ सदस्यीय उपसमितिमा बैंकसँग आवद्ध ४ सांसद थिए । ठूला घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका तामाङ सिभिल बैंक, सिभिल सहकारीका अध्यक्ष थिए । त्यसबेला उनी सिभिल होम्स र सिभिल समूहका अध्यक्ष पनि थिए । दहित एक माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालक थिए भने राणाको इन्भेष्टमेन्टलगायतका केही वाणिज्य बैंकमा शेयर थियो । केडिया सनराइज बैंकका ठूला प्रमोटर शेयर होल्डर हुन् ।

अर्थ समितिमा रहेका सांसदरुमध्ये वीरेन्द्र महतो माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष थिए । तत्कालीन सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ जनता बैंकका अध्यक्ष थिए भने उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंकका अध्यक्ष । समितिमै भएका सांसद दुमन थापा मेगा बैंकका पूर्व सञ्चालक थिए ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार, संसदीय इतिहासमा स्वार्थ समूह विस्तारै हावी हुँदै आएको र त्यस अनुसारको वातावरण राजनीतिक रूपमा समेत बन्दै गरेको बताउँछन् । ‘२०४८ सालको संसद्मा यस्ता स्वार्थ समूहका मान्छे धेरै कम आउँथे । अहिले त यो क्रम धेरै नै बढ्यो’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनको अनुभवमा द्वन्द्वकालको समय, विस्तृत शान्ति प्रक्रिया र मुलुकले गणतन्त्रात्मक यात्रा पूरा हुँदासम्म स्वार्थ समूह निकै बलियो भएर उदाएको छ । ‘उनीहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लविइङ हुन्छ । लविइङ गर्नुलाई अन्यथा लिन पनि मिलेन, त्यसको प्रभावमा हामी पर्नु चाहिं गलत हो’ पूर्व सचिव थापा भन्छन्, ‘संविधानसभामा विभिन्न आईएनजीओेले ड्राफ्ट नै बनाएर दिएका थिए ।’

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा यस्ता व्यक्तिहरू कसरी पुग्छन् ? थापा भन्छन्, ‘पार्टीका नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छ । मन्त्रालयका मान्छेहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरूले भनेकै आधारमा कानुन मस्यौदा हुन्छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छ ।’

सहकारी सञ्चालकहरूले यसरी नै सहकारी ऐनमा प्रभाव पारेको विगत छ । सहकारी क्षेत्रको विकृति र जोखिम निरुत्साहित गर्न बनेको नयाँ सहकारी ऐनमा सांसदहरूले सञ्चालक अनुकूल व्यवस्था कायम गराइदिएका उदाहरण छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको मुनाफावापत रोकिएको रकम लाभांशका रूपमा विदेश लैजान पनि संसद् नै प्रयोग भएको थियो ।

ठेक्कापट्टा, निजी स्कुल र मेडिकल कलेज

तर, प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकालमा संसद् र समितिभित्र स्वार्थी पात्र र प्रवृत्तिको प्रभाव झन्-झन् बलियो हुँदै गयो । विकास निर्माण आयोजनाहरूको बेथितिबारे हेर्ने विषयगत समिति -विकास तथा प्रविधि समिति) निर्माण व्यवसायमा संलग्न सांसदहरूको नियन्त्रणमा हुनु यसको एउटा उदाहरण हो ।

कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामाले विकास समितिमा रहेर काम गरे । लामा कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका लामा कहिलेकाहीं आफैं मालिक रहेको कम्पनीले ठेक्का पारेर काम गरिरहेको आयोजना स्थलको अनुगमनमा पुगेका थिए । उनको कम्पनीले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ ।

लामाले विकास समितिमा भएका फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी सबैजसो छलफलमा भाग मात्रै लिएनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गरे । समितिको छलफलमा उनले सेनाका अधिकृतहरूको पटक-पटक तारिफ गरेका थिए ।

कांग्रेसबाट सांसद बनेका हिमदुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका बहादुरसिंह लामाले पनि विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेर काम गरे । उनी समितिमा ठेकेदारलाई दोषी देखाएर कसैले बोलेको रुचाउँदैनथे ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की स्वार्थ समूहको दबदबा संसद्, त्यहाँ रहेका दलहरू हुँदै सरकारसम्म पुगेको बताउँछन् । उनका भनाइमा, अनुचित कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर मुद्दा नलाग्ने भन्नु स्वार्थ समूहकै दबदबाको बलियो उदाहरण हो ।

१७ साउन २०७८ मा समितिमा सडक विभागका एक अधिकारीले धादिङको मासटार-केउरेनीटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पुल हावाले उडाएको जानकारी गराए । जसलाई केही सांसदहरूले हाँसोको विषय बनाए । ठेकेदारको गम्भीर लापरबाही हुनसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद लामालाई यो व्यवहार चित्त बुझिरहेको थिएन । बीचमै उनी प्वाक्क बोले, ‘पुल फलामकै हो तर, पनि हावाले उडाउन सक्छ । निर्माणाधीन पुलमा ‘नटबोल्ट’ कसिएको हुँदैन, यस्ता प्राविधिक कारणले बन्दाबन्दैको पक्की पुल सानो बल प्रयोग हुँदा भत्किन सक्छ । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन । प्राविधिक कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ लामाले यसरी बचाउ गरेको उक्त पुल विकास समितिका अर्का सदस्य जीपछिरिङ लामाको निर्माण कम्पनीले बनाइरहेको थियो ।

विकास समितिमै रहेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा परे । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका रौनियारले पनि समितिमा रहँदा पटक-पटक निर्माण आयोजनामा हुने लापरबाही र ढिलासुस्तीको दोष सरकारमाथि लगाउने गरेका थिए ।

समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उमेश श्रेष्ठले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजे । उनी शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको संयोजक भए । उनी नेतृत्वको उपसमितिले नेपालको एकीकृत शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझायो पनि । त्यसलाई समेत आधार मानेर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत शिक्षा ऐन अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा पुगेको छ ।

लिटिल एञ्जल्स स्कुलसहित लिटिल एञ्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हायर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कुलका संस्थापक एवं नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्री भएर पनि काम गरे ।

उनले समितिमा रहँदा पटक-पटक शिक्षा व्यवसायीको हितमा बोलेका छन् । १५ चैत २०७५ मा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजको शुल्क अध्ययन गर्न सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । समिति सदस्य रहेका श्रेष्ठले उपसमितिको बैठकमा पटक-पटक ‘लगानीको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने मात्रै भनेनन्, निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा निर्मम बन्न नसकिने’ धारणा राखे ।

उपसमितिले ५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारसँग छलफल गरेको थियो । आफ्नो धारणा राख्दै रौनियारले विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’

उपसमितिको बैठकमा अझ कडा रूपमा उनको भनाइ व्यक्त भएको थियो । उनले भने, ‘निजीलाई केही खुकुलो छोडेर सरकारी र अर्धसरकारी मेडिकल कलेजहरूका लागि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । निजीले आफैंले कमाएर संस्था चलाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यो ख्याल गर्नुपर्छ ।’ निजी विद्यालयका सञ्चालक सांसद नारायण मरासिनी पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य थिए । उनले समितिका छलफलमा निजी लगानीको सुरक्षाको मुद्दा पटक-पटक उठाएका थिए ।

भ्रष्टाचारका आरोपी सुशासन समितिमा

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद लालप्रसाद (एलपी) सावाँ लिम्बूले प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेर काम गरे । व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि यही समिति रोजे ।

एग्रिगेट क्रसर उद्योगका लगानीकर्ता भूमिप्रसाद त्रिपाठीले संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा काम गरे । भतिज सन्देश त्रिपाठीका नाममा धादिङको गजुरीमा मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योग चलाइरहेका त्रिपाठीले वातावरणीय मामिला हेर्ने प्राकृतिक स्रोत समिति रोजेर काम गरेका हुन् ।

नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरीले पनि स्वार्थ बाझिने समिति (अर्थ समिति) मा रहेर काम गरे । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका उनको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद भएका चौधरीले बैंक तथा वित्तसहित बीमा मामिला, त्यससम्बन्धी कानुनहरूबारे अध्ययन, छलफल हुने अर्थ समिति रोजेका थिए ।

जसलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो उनीहरूले सुशासन हेर्ने सार्वजनिक लेखा समिति रोजेको उदाहरण पनि छ । सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले मन्त्री पद गएपछि लेखा समिति रोजेका थिए । विभिन्न ठूला ठेक्कापट्टामा मिलेमतोको आरोप खेपिरहेका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य पनि लेखा समितिमै बस्न रुचाए ।

अर्को गम्भीर उदाहरण यस्तो छ- जसका बारेमा अध्ययन गर्ने हो उसैको व्यवस्थापनमा अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने प्रवृत्ति पनि संसदीय समितिमा देखियो । २०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह, सचिव रोजनाथ पाण्डे तथा सदस्यहरू प्रेम आले, अमनलाल मोदी, चन्दा चौधरी र राजेन्द्रकुमार केसीले बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, साउदी अरबसहितका देशको भ्रमण गरे ।

ती देशहरूको कूटनीतिक नियोगको अवस्था बुझ्न गएको यो संसदीय टोलीको आवश्यक बन्दोबस्ती परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको थियो । फर्किएपछि लेखा समितिले ‘कूटनीतिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर मिनाहा सम्बन्धमा टुंगो लगाउन’ लगायतका निर्देशन दिएको थियो ।

सांसदको कार्यक्षमता र स्वार्थ सम्बन्धमा संसद् सचिवालयका अभिलेखहरूमा समेत प्रश्न उठाएको भेटिन्छ । ७ माघ २०७७ मा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा गठित २४ सदस्यीय ‘संघीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समिति’ ले सांसदहरूको क्षमता र नैतिकतामै प्रश्न उठाएको छ ।

‘आजको संसद् र समितिमा स्वच्छ र स्वार्थरहित हिसाबले छलफल र अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन जरूरी देखिन्छ’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको निचोड खण्डमा भनिएको छ, ‘समितिका सदस्यहरू (सांसद) मा सकारात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार, नैतिकता, असल नियत, इमानदारी, पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्षताको प्रदर्शन हुन जरूरी मानिन्छ ।’

सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारी बिर्संदा यो अवस्था आएको पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘संघीय संसद्मा गएपछि कोसँग मिल्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छ, कोसँग मिल्दा विदेशीहरूको नजिक गइन्छ, कोसँग मिल्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ जस्ता व्यवहार देखिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।’

विधि निर्माणमा जाने प्रक्रियामा रहेका पात्र र पठाउने राजनीतिक दलहरू माफियाको निगाहामा बाँचिरहेकाले नेपालको हितभन्दा स्वार्थ समूहको हित प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उनको तिखो टिप्पणी छ ।

‘स्वार्थ समूहले सबैलाई किनेका छन् । स्वार्थ समूह भनेको नेपालमा माफिया नै हो । (माफिया) कै निगाहमा बाँचेका छन् राजनीतिक पार्टीहरू’ कार्की थप्छन्, ‘माफियाले जुन सरकार आए पनि किनेको हुन्छ । करको दरमा किन्छ, करको दर हेरफेर गराउँछ । जनतालाई यो विषय थाहै हुँदैन । यस्तो गरेर उसले अर्बमा फाइदा गर्छ । नेताहरूलाई चारो फालेको जस्तो गरेर १०/२० करोड फालिदिन्छ ।’

यसकारण संसद्मा राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ता देखिएको उनको बुझाइ छ । स्कुल सञ्चालक सांसद, बैंक संचालक सांसद, सहकारी संचालक सांसद हुने प्रवृत्तिले संसद् सार्वभौम हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

‘कोभिड महामारीको बेलामा जनताले ऋण पाएनन्, पाउँदा पनि एकदमै धेरै ब्याज तिर्नुपर्‍यो । तर, बैंकहरूको आम्दानी २३ प्रतिशतले बढ्यो । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले नियमन पनि गर्न सक्दैन भने स्वार्थ समूहले कहाँ-कहाँ, कसरी प्रभुत्व जमाए भनेर थाहा पाउन यो नै पर्याप्त छैन र ?’ कार्कीको प्रश्न छ ।