‘बैकिङ क्षेत्र टिकाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्‍यो’

कोभिड–१९ महामारीका कारण दुई वर्ष कर्जाको माग नहुँदा सप्लाइ बढी थियो । बैंकहरुले घर घरमा गएर बेस रेटमा कर्जा दिए । बैंकहरुको पनि सेल्स मेकानिजम हुन्छ । बैंकहरु पनि आफ्नो लागात उठाउन व्यावसायिक योजना अनुसार नै अघि बढीरहेका हुन्छन् । सोही अनुसार केही बेस रेटभन्दा तल र केहीले बेस रेटमै कर्जा दिए ।

सस्तोमा कर्जा लिने र दिनेबारे त्यतिबेला निजी क्षेत्रले कुनै नैतिकता देखाएन । कोभिडको समयमा डिमान्ड पनि थिएन । गल्ती त्यहीँ भएको थियो । पछिल्लो चरणमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने पुनर्कर्जा लगायतका कारणले बजारमा पैसा आएको थियो । बैंकहरुले पनि स्रोत पर्याप्त हुँदा बेस रेटमा लगानी गरे । तर, अहिले स्रोतको अभाव छ । त्यही अवस्था रहोस् भन्ने चाहाना निजी क्षेत्रको अहिले देखिन्छ ।

निक्षेप र कर्जाको विश्लेषण गर्दा २०७८ असारमा निक्षेपको ४.६८ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर रहेकामा आज करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ असारमा कुल निक्षेपमा ४४ देखि ४६ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपको भार थियो । आज त्यो बढेर ५८ प्रतिशत नाघेको छ । निजी क्षेत्रले पनि बैंकको समस्या बुझिदिनु पर्छ । बैंकहरुको निक्षेपमा लागतको भार बढेको छ । यसले ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले बैंकहरुको लागतमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ । गत वर्ष ६.६ प्रतिशत रहेको बेस रेट ९.७२ पुगिसकेको छ । गएको महिनाको जोड्दा १० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ । लागतमा यस्तो परिवर्तन भएको छ । बैंकको लागत निजी क्षेत्रलाई पनि नबाँढ्ने हो भने बैकिङ क्षेत्र टिक्न सक्दैन । यदी बैंकिङ क्षेत्र टिक्न सकेन भने अर्थ व्यवस्था कसरी चल्छ ?

नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा छैन

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ४.४ को स्प्रेड रेटमा बस्ने हो । बैंकहरु निक्षेपको लागतको आधारमा चल्ने हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको सञ्चालन नाफा जम्मा ८.९२ प्रतिशतले बढेको छ । १०.५२ प्रतिशत अघिल्लो वर्षमा गरेको जोखिम प्रोभिजनबाट राइट ब्याक गरेको आम्दानी हो । तपाईंहरु पनि लगानी कर्ता हुनुहुन्छ होला, लगानीमा प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ । लगानीमा प्रतिफल ३/४ वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले कति छ  ?बैंकहरुको फी तथा कमिसन आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । ट्रेडिङ आम्दानी ३५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सञ्चालन आम्दानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरुले लिनुपर्ने एटीएम शुल्क, ट्रान्सफर शुल्क नलिएर कर्जा शुल्क मात्रै लिएर काम गरेका छन् । स्रोत अभाव भएर बैंकहरुले पछिल्लो ६ महिना कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यस अवधिमा पहिलेको लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरेर नाफा कमाएको हो । १८ प्रतिशतको औसत नाफा वृद्धि त्यही कारणले भएको हो । बैंकहरुले वार्षिक ८/९ प्रतिशतको रिटर्नमा काम गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुले यो चुनौतीबीच दुई पटक ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धि पनि निजी क्षेत्रको हितमा नै हुने गरी समय दिएर बढाएका छौं । बजार, मुद्रास्फीति तथा व्यवसायीलाई असर नहोस् भनेर कात्तिक मंसिरमा ब्याजदर बढाएका हौं । निजी क्षेत्रले पनि बढेको ब्याजदरका लागि तयार गर्न सकुन् भनेर त्यसो गरिएको हो ।

वित्तीय स्रोतको लागत सेयर हुनैपर्छ । निजी क्षेत्रले सबै लागत जोडेर बजारमा जाने बैंकले भने लागत जोड्न नपाउने भन्ने संसारमा कही हुन्छ ? लागत विश्लेषण गरौं । कहाँ बढी छ कहाँ कम छ ? पछिल्लो पटक फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएर समय दिएका छौं । अहिले पनि एक महिना अगाडि ब्याजदर बढाएर समय दिएका छौं । नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा छैन । पुरानालाई एक महिनाको समय दिएका छौं । स्रोतको लागत बढेपछि त्यही अनुसार कर्जामा लिने हो ।

दीर्घकालीन स्रोत व्यपस्थापन गर्नुपर्छ

अहिलेको समस्या समाधान भने दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनबाट मात्रै समाधान हुन्छ । दीर्घकालीन रिसोर्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्छ । त्यसको बन्ड र डिबेञ्चरको मार्केट विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन स्रोत भएपछि परियोजनको आधारमा लगानी हुन्छ । ऋणपत्र र बण्डको स्रोतलाई क्षेत्रगत विकासलाई लगाउन सक्यौं र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने त्यसले राम्रो गर्छ ।

चालु पूँजी कर्जाको कुरा गर्दा भारतमा १९८० माा लागू भएको मार्गदर्शन हामी अहिले परीक्षण गर्दैछौं । संकटको बेला पर्यो भन्ने गुनासो स्वभाविक छ । तर, यो अभ्यास विश्वभर छ । यसको कार्यान्वयन र कर्जामा भएको मिसम्याचको विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा पनि एउटा निकास आउँछ । बैंक र व्यवसायीको डोरी एउटै हो । यसमा दोषारोपण भन्दा पनि दुवै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्यौं भने मात्रै समस्यामा पार पाउँछौं ।

चुनाैतीमा अवसर खोज्ने हो

आवधिक कर्जामा लामो समयका लागि स्थिार ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने सकिन्छ । भइरहेको पनि छ । अर्को ब्याजदर घटे घट्न र बढे बढ्न भनेर बैंकसँग सम्झौता गरेर सम्झौताको कुरालाई उछालिरहेको हुन्छौं । बैंकसँग खुसुक्क सहमति गर्ने तर, बाहिर उछालिरहेका हुन्छौं । बेसरेटमा प्रिमियम थपघट हुन्छ । बेसरेट प्रकासन हुन्छ । प्रणालीमा पैसा भयो भने प्रिमियम कम हुन्छ । अहिले पैसा छैन छुट नभएर फेयर मूल्यमा गयो । यो नियामकीय व्यवस्था हो । त्यहाँबाट बाहिर गएको छैन ।

यदी नियामकीय व्यवस्थाबाट बाहिर गएको छ भने नियामकीय निकायमा पनि गुनासो सुनुवाइ इकाइ छ । आधिकारीक रुपमा विषय आयो भने विषयगत रुपमा बैंकर्स संघमा पनि छलफल गर्छौं । मिसम्याच कसले कति गर्‍यो स्पष्ट हुनुपर्छ । त्रुटि हुनसक्छ । भएको छ भने करेक्सन गर्ने हो । बैंकिङ क्षेत्र स्थायित्व भए मात्रै अर्थतन्त्र स्थायित्व हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र अस्थिर भएमा त्यसले अर्थ व्यवस्थामा के असर गर्छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थाभित्र रहेर व्यावसायिक रणनीति अनुसार काम गरेका छन् । गुनासो छन् भने सम्बोधन गर्ने हो । नीतिगत रुपमा स्पेस भने त्यसको पहलमा बैंकर्स संघले पनि सुझाव दिएकै हुन्छ । लागत अनुसारको मूल्य सेयर भएन भने समग्रै बैंकिङ उद्योग नै टिक्न सक्दैन ।

भारत, अमेरिका र बेलायतले ब्याजदर बढाएकै छन् । युरोपका अधिकांश बैंकले बढाएका छन् । निक्षेप राख्दा शुल्क लिने देशका बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । हामीले निक्षेपमा पहिलेदेखि नै उच्च ब्याज दिएका छौं । लागत समायोजन गर्न कहाँ कहाँ भूमिका खेल्न मिल्छ त्यसमा अध्ययन गरौं । लागत मूल्यका सेयर र लागत कटौती तथा स्रोत व्यवस्थापनले नै ब्याजदर स्थायित्वले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने कुरमा सपोर्ट गर्छ । स्रोत र ब्याजदरलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने हो । यो समस्या हामीसँग जोडिएको चुनौती हो । यसमा अवसर खोज्ने हो ।

(काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले व्यक्त विचार)