अल्पकालीन ब्याजदर दोहोरो अंकमै

२५ असोज काठमाडौं । अल्पकालीन ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेपछि सोमबार बोलकबोल भएको ट्रेजरी बिलको केही हिस्सा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै खरिद गरेको छ ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिका कूल १८ अर्ब २५ करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबोल गरेको थियो ।

सोमबार २८ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल बोकबोल भएकोमा ५ अर्ब नै बैंकहरुलाई नवीकरण भएको छ । जसको डिस्काउन्ट रेट औसत ९.५४७९ प्रतिशत तय हुँदा अधिकतम १०.९७०२ प्रतिशत र न्युनतम ८.९९९४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सोमबार नै ९१ दिन अवधिको ८ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल हुँदा डिस्काउन्ट रेट औसत १०.१४२० प्रतिशत तथा अधिकतम ११.५००२ प्रतिशत र न्युनतम ९.२४९९ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले १८२ दिन अवधिको २ अर्ब २५ करोडको ट्रेजरी बिल पनि नवीकरणको लागि बोलकबोलमा ल्याएको थियो । १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको भुक्तानी नेपाल सरकारले गरेको छ । ४६ करोड मात्रै नवीकरण हुँदा डिस्काउन्ट रेट औसत १०.०६९९ प्रतिशत तथा अधिकतम १०.३५०१ र न्यूनतम ९.०५६८ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै ३६४ दिन अवधिको ३ अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल भएकोमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको राष्ट्र बैंक आफैंले खरिद गरेको छ । ४० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बैंकहरुलाई नवीकरण गर्दा डिस्काउन्ट रेट औसत १०.०५५७ प्रतिशत तथा अधिकतम १०.४९८० र न्युनतम ८.९८९१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंक दर लगायतका नीतिगत दरमा वृद्धि भएसँगै अल्पकालीन ब्याजदर माथि पुगेको थियो । जसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबोल हुँदा आफैं खरिद गरिरहेको छ ।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् । यसलाई बैंकिङ प्रणालीको अल्पकालीन ब्याजदर कता जाँदैछ भनेर नियामकले मापन गर्ने आधारको रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।

साउनमा नै राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाएर बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्नसक्ने बाटो खुला गरेपछि पनि ब्याजदर नबढाइ बसेका बैंकहरुले असोजका लागि भने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाउन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका सहसचिवका नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर बैंक्हरुलाई भने ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाव छ ।

बैंकहरुले कात्तिकको लागि निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा अल्पकालीन ब्याजदर भने अझै पनि दोहोरो अंकमा पुगेको छ ।