News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक निक्षेप हुँदा मुद्दती निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्न थालेका छन्।
- वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप ७५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा १५ खर्ब बढी हो।
- केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर करिडोर र वित्तीय औजार प्रयोग गरिरहेको छ।
१७ कात्तिक, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक निक्षेप भएपछि मुद्दती निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्न थालेका छन् ।
कर्जा माग ठप्प भएको अवस्थामा समेत निक्षेपमा आएको सुधार व्यवस्थापन गर्न जटिलता देखिएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप निरुत्साहित गर्न थालेका हुन् ।
कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी तथा जेनजी आन्दोलनले त्रसित निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी ठप्प जस्तै छ । तर, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर सुधार आएसँगै निर्यात पनि बढ्दा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप लगातार बढेको हो ।
वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप थपिँदा ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा आएको अवस्था छ भने कुल निक्षेप समेत हालसम्मकै उच्च कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यो निक्षेप कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा १५ खर्ब धेरै हो । हाल मुलुकको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक निक्षेप भएसंँगै केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन ब्याजदरको अस्वभाविक उतारचढाव नियन्त्रणका लागि ब्याजदर करिडोर र तरलता व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय औजार प्रयोग गर्दै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले अधिक निक्षेपका कारण ब्याजदर थप नघटोस् भनेर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकहरूले बचतकर्तालाई दिएको ब्याजदर केन्द्रीय बैंकको निक्षेप संकलन तथा स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत लिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई गाह्रो पर्न थालेको एक बैंकरले बताए ।
‘अलि धेरै बिदाको समयमा केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा दिँदैन,’ ती बैंकरले भने, ‘स्थायी निक्षेप सुविधा नपाउँदा प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या भइहाल्छ ।’
केन्द्रीय बैंकले अर्बौं खर्च गरेर ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन गर्नुपरेको उनले बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले खर्च गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न छाड्ने बित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति देखिन थाल्छ,’ उनले भने ।
निक्षेपको ब्याजदर शून्यमा आउने अवस्था सिर्जना भए कर्जाको ब्याजदर एक–दुई प्रतिशतमै सीमित हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति बढ्ने ती बैंकरको भनाइ छ ।
‘एक–दुई प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा भयावह स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले बढेको निक्षेप व्यवस्थापन र परिचालनका सन्दर्भमा समयमै सम्बन्धित निकायले योजनाबद्ध काम गर्न जरुरी छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्नु सकारात्मक भए पनि परिचालन नगरी थुप्रियो भने विकृति आउने ती बैंकरको भनाइ छ ।
‘बैंकहरूले मुद्दतीमा निक्षेप लिनै छाडिसके,’ उनले भने, ‘मलाई कति रिक्वेस्ट आउँछ, निक्षेप लिइदिनुस् भन्दै, अहिले १ अर्ब भन्यो भने दुई, तीन करोड मात्रै राख्छु, त्यो पनि फेबर गरेजस्तो हिसाबले लिनुपरेको छ ।’
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा निक्षेप लिएर के गर्ने भन्ने अवस्था छ । लगानी गर्ने ठाउँ नभएपछि निक्षेप लिएर खर्चमात्र बढ्छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा भएको अधिक तरलतालाई केन्द्रीय बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधाले कहिलेसम्म धान्न सक्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले अहिले नै गाह्रो भयो, गाह्रो भयो भन्न थालेको अवस्था छ, अलिकति लामो बिदा भयो कि लिन छाड्छ,’ उनले भने ।
अहिलेको अवस्था कायमै रहे सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्ने उनको बुझाइ छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम कायमै रहे पनि ब्याजदर ऋणात्मक नहुनेमा उनी ढुक्क छन् । ‘हाम्रो इकोनोमी (अर्थतन्त्र) मा ब्याजदर नेगेटिभ हुँदैन,’ उनले भने, ‘किन हुँदैन भन्दा, हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाले गर्दा ब्याजदर ऋणात्मक हुँदैन ।’
तर, निक्षेप बढी राख्ने र कर्जाको मागमा सुधार नआउने हो भने पूँजी पलायनको जोखिम उच्च हुने उनको बुझाइ छ ।
वित्तीय प्रणालीमा यसरी निक्षेप थुप्रिनुलाइ सकारात्मक भन्न नमिल्ने अर्का एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार निक्षेप बढीरहेको छ, त्यसको परिचालन हुन सकेको छैन, नयाँ उद्योग स्थापना हुने वा भएकाले क्षमता विस्तार गर्नेभन्दा पनि घटाएको अवस्था छ ।
वित्तीय प्रणालीमा जति नै निक्षेप बढे पनि ऋणात्मक ब्याजदरको जोखिम नरहेको उनको भनाइ छ । ‘निक्षेप राख्न आएका ग्राहकलाइ फर्काउन भएन, डिस्करेज गरेका छौं,’ उनले भने ।
अहिलेको अवस्थामा कर्जा लिएर उद्यम–व्यवसाय गर्ने अवस्था पनि नभएकाले कर्जा माग नबढेको उनको बुझाइ छ । ‘नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता नै जोखिममा परेको देखियो,’ उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा नेपाली लगानी विदेशतर्फ गएको छ, लगानी गरेकै आधारमा पाइने सुविधा समेत भएकाले सुरक्षित देशमा नेपालीले पैसा लैजान थालेका छन् ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ११ कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७४ खर्ब ७५ अर्ब छ । यस अवधिको कुल कर्जा लगानी ५६ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै छ । गत असोज अन्तिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७५ खर्ब १४ अर्ब पुगेको थियो ।
निक्षेप थपिने तर कर्जा माग नआउने भएपछि बैंक तथा वित्ती संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ७४.५३ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले यस्तो अनुपात ९० प्रतिसम्म कायम गर्न पाउँछन् ।
कर्जाको माग नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको सर्वसाधारणको निक्षेप स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ ।
आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा छ । यो अवधिमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.९६ प्रतशित छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर ७.६६ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ११ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीयोग्य रकम समेत ‘आइडियल’ छ ।
प्रतिक्रिया 4