ब्याजदर घटाउने अर्थमन्त्रीको योजनामा धक्का, हस्तक्षेप नगर्न अध्ययन समितिको सुझाव

२५ असोज, काठमाडौं । पछिल्लो महिनामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर घटाउन जोडबल मात्रै गरेनन्, त्यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै बनाए । तरलता अभाव चर्किंदै गर्दा बैंकहरूले  ब्याजदर बढाएसँगै उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै जसरी पनि ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका थिए ।

तर, उनले गठन गरेको समितिले बैंक ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन तरलता व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने अवस्था र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्यलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न ब्याजदरलाई बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाकै आनधार तोकिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । यसले बैंक ब्याजदर बजार अर्थतन्त्रलाई खुला रूपमा छाड्नुपर्ने  भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अध्ययनको निष्कर्षले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना अघि बढाउन समस्या हुने अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको ‘भेरिएसन’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ।’  समितिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने बताएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले १ असोजदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याजदर वृद्धि गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट थिए । उनको प्रस्तावमा ९ असोजमा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले मुलुकको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले संस्थागत निक्षेप प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोलकबोलको माध्यमबाट संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा दुई प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै समितिले समयबद्ध रूपमा बैंक ‘ल्यान्डिङ सर्बे’ गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउन सिफारिस गरेको छ भने संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयबद्ध रूपमा बैंक ल्यान्डिङ सर्बे गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयबद्ध सर्वेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु दिएको छ ।