प्रशासनिक संघीयताको कसीमा संसद्को पहिलो कार्यकाल

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपश्चात् गठन भएको संघीय संसद््को पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न रहिरहने भए पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । राजनीतिक हिसाबले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको विश्लेषण बाक्लै भइरहेको देखिन्छ । संसद् विघटन, संसद् अवरुद्ध होस् वा प्रधानन्यायाधीशहरू माथिको महाअभियोगको विषयका कारण यो कार्यकालले निकै चर्चा पायो ।

अध्यादेशको होडबाजी र संसद्को यस विषयमा देखिएको भूमिका पनि उत्तिकै चर्चामा रह्यो । पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक र यसमा संसद्को भूमिकालाई लिएर थुप्रै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

सफलताको जश आफ्नो पोल्टामा पार्न तथा असफलताको जड आफू इतरको संरचनालाई ठान्ने प्रवृत्ति हाम्रो लागि नौलो विषय होइन । नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको वर्तमान अवस्थाको कारक कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने ठान्दछ राजनीतिले । कर्मचारीतन्त्र न त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दछ न त कामबाट यसलाई केवल आरोपमा मात्र सीमित गर्ने हैसियत नै देखाउन सक्दछ । सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा आरोप–प्रत्यारोपका शृङ्खलाको कमी नभए पनि यसको प्रभावकारिताका सन्दर्भलाई लिएर बहस भने शून्यप्रायः देखिन्छ । यसमा राजनीति, स्वयं प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र होस् वा दातृ निकाय कसैको ध्यान केन्द्रित भएको व्यवहारतः देखिंदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाललाई लिएर प्रशासनिक/राजनीतिक वृत्तमा पनि खासै चर्चा हुने गरेको पाइँदैन । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो भए पनि राजनीतिको रोजाइ र खोजाइको विषय बन्न नसकेको प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापन धीमा गतिमै अघि बढेको देखिन्छ ।

राजनीति सबै नीतिको माउ नीति मानिन्छ । राजनीति नीतिको नीति मात्र होइन, समग्र राज्य प्रणालीको पथप्रदर्शक/मार्गदर्शक पनि हो । कुनै पनि विषय राजनीतिको दृष्टिकोण बाहिर रहेर अस्तित्वमा रहन सक्दैन । अर्थात् राजनीतिको प्राथमिकतामा पर्दा र नपर्दा कुनै पनि क्षेत्रको प्रभावकारिताको रेखा ठ्याक्कै विपरीत दिशातर्फ जान्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिको केन्द्रमा रहन्छ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् । यस अर्थमा संसद्को भूमिकामा राज्यको प्रभावकारिताको स्तर अडिएको हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । संघीय संसद्को यो पहिलो कार्यकालको मूल्यांकन निम्न पक्षबाट गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः

१. सकारात्मक भूमिका
संघीय संसद्को यो पहिलो कार्यकालमा सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा केही उल्लेखनीय कार्य भएका छन् । विभिन्न ऐनको निर्माण, संसदीय निर्देशन, विशेष प्रस्तावहरू पारित गरिएको छ । नागरिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक पदाधिकारी समेतलाई सजग गराउँदै आएको पनि छ ।

यो कार्यकालमा संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन, नेपाल प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी ऐन, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन, निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी ऐन जारी गर्न सफल भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) ऐन अर्को महत्वपूर्ण कानुन पनि यसै कार्यकालमा जारी भएको छ । त्यसै गरी दुवै संसद्का संयुक्त तथा अन्य समितिहरूले सरकारका काम–कारबाहीका सम्बन्धमा निर्णय गर्दै सुधारका लागि विभिन्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।

यसै अवधिमा संसद्ले विभिन्न सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव/संकल्प प्रस्तावहरू समेत पारित गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनले सम्पादन गर्ने कार्यहरूसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न कानुनको निर्माण पनि भएका छन् ।

केही कानुन कर्मचारीको वृत्ति–विकासका विविध पक्षमा केन्द्रित देखिन्छन् । निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी ऐन, लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित कानुन तथा कर्मचारी समायोजन ऐन यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी केही कानुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा विभिन्न व्यवस्था गर्दै जारी भएका छन् । अर्थात् यी कानुनहरू नागरिक/सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखी जारी भएका छन् । केही कानुनका मस्यौदाउपर संसद्मा महिनौं छलफल भएको छ । यी छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष आउने संसद्का लागि सन्दर्भ सामग्री मात्र हुने छैनन्, कानुन निर्माणका बलिया आधारको रूपमा रहनेछन् ।

२. कमजोर भूमिका
संसद्ले केही कानुन निर्माण गरेको भए पनि आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा दिन भने सकेन । संसद्प्रति आम नागरिकको अपेक्षा, यसको क्षमता र नतिजाबीच ठूलो खाडल देखिन पुग्यो । संघीय संसद्का आफ्नै सीमा रहेका छन् । यी सीमाभित्र रहेर नागरिकका उर्लिंदा अपेक्षाको सम्बोधन गर्न कति सम्भव छ भन्ने विषय भन्दा पनि त्यसतर्फ आफूलाई इमानदारीपूर्वक डोर्‍याउन खोज्यो/खोजेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यस कार्यकालको मूल्यांकन पनि यसकै परिधिभित्र रहेर गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

प्रशासनिक संघीयता सरकार र संसद्को रोजाइको विषय बन्न नसकेको स्वयं सरकार एवं संसद्का आधिकारिक दस्तावेजहरूले स्वीकार गरेको विषय हो ।

सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भने संसद् असफल भयो । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट जारी हुनुपर्ने उक्त कानुन आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा ल्याउन नसक्दा सरकार मात्र होइन संसद् पनि प्रशासनिक संघीयताको सबलीकरणमार्फत राज्यप्रदत्त सेवाप्रति नागरिक अपनत्व कायम गराउन संवेदनशील देखिएन भनी आलोचना भइरहेको छ ।

२०७५ साल माघ महिनामा दर्ता भएको यो विधेयक समितिमा दुई वर्षभन्दा बढी छलफल भएको थियो । समितिमा भएका छलफलहरू दलीय आधारमा हुँदा विवादरहित प्रतिवेदन भने पेश हुन सकेन । पेश भएको विधेयकको मस्यौदा तथा समितिको प्रतिवेदनप्रति सरकार, संसद् तथा निजामती कर्मचारी कसैमा पनि अपनत्व भाव सिर्जना हुन सकेन । फलतः न विधेयकको मस्यौदा न प्रतिवेदनले नै मूर्तरूप लिन पायो ।

संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन मात्र होइन प्रदेश तथा स्थानीय सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन दिशाबोध गर्ने भएकोले यो ऐन अत्यावश्यक थियो र छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको कारण निजामती सेवा ऐन/अध्यादेश जारी हुन नसकेको बताइँदै आएको छ । सार्वभौम संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोगमा मौनता दर्शाई दलीय इशाराको पर्खाइमा बस्नुलाई औचित्यपूर्ण कसरी मान्ने ?

सरकारको अनिच्छाका कारण प्रहरी समायोजनको कानुन समयमा आउन नसक्दा प्रदेश र संघबीच देखिएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको जस–अपजस पनि संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालले लिनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको भए पनि समायोजनले न प्रदेश सरकार सन्तुष्ट बन्न सक्यो न स्थानीय सरकार नै ।

संसद्ले केही कानुन निर्माण गरेको भए पनि आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा दिन भने सकेन । संसद्प्रति आम नागरिकको अपेक्षा, यसको क्षमता र नतिजाबीच ठूलो खाडल देखिन पुग्यो ।

समायोजनका आधार र मापदण्ड एकतर्फी रूपमा आएका कारण कर्मचारी वृत्तमा यसले कुनै उत्प्रेरणा ल्याउन सकेन । बरु समायोजित कर्मचारीहरू आफू राज्यबाट पेलिएको वा अपहेलित हुुनु परेको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भए । समायोजन सम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयनका मुद्दा–मामिलाको कारण पहिलो पटक लोकसेवा आयोगका परीक्षा प्रभावित मात्र भएनन् आयोगको साखमा समेत प्रश्नचिह्न खडा हुनपुग्यो जुन आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण विषय पनि हो ।

संघीय निजामती सेवाको कानुन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि आफ्नो कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार आम सर्वसाधारणले व्यहोरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा न आवश्यक संख्यामा जनशक्ति उपलब्ध हुनसकेको छ न आफ्नो आवश्यकता अनुसार पदपूर्तिको बाटो नै खुल्न सकेको छ ।

अर्कोतर्फ लोक सेवा आयोग तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कानुनमा संवैधानिक अंगको स्वायत्तता माथि अंकुश लगाइएको भनी आलोचना भइरहेको छ । यी कानुनमा सरकारको साक्षीको रूपमा मात्र रह्यो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

३. निर्देशनमा होडबाजी, अनुगमनमा बेवास्ता
सार्वजनिक प्रशासन र संसद्को सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्र रहँदैन । राज्यका काम–कारबाहीको सूक्ष्म निगरानी र निर्देशनमा पनि हुने गर्दछ । संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू उपरको छलफल होस् वा राज्यका काम–कारबाही उपरको निगरानी किन नहोस् संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।

महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगलगायतका संवैधानिक अंगहरूको वार्षिक प्रतिवेदन एवं सरकारले संविधान बमोजिम पेश गरेका प्रतिवेदन समितिको कार्यसूचीमा अटाए पनि सार्वजनिक सेवामा महसुस हुने गरी प्रभाव पार्न भने सकेको देखिंदैन । यसको अर्थ समितिहरूले आफूले दिएका निर्देशनहरूको पालना भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने हो ।

४. कानुन निर्माणमा सरकारकै भर
सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न कानुन निर्माणमा संसद्मा कुनै पनि विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएन । सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न वा पेश भएका विधेयकलाई छलफलमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकता नदिए पनि संसद्ले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा विधेयकहरू दर्ता गरी सरकारलाई दबाव सिर्जना गर्न सकेको भए राम्रो हुनेथियो ।

यस सन्दर्भमा मात्र होइन कुनै पनि विषयमा संसद्ले यसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । सार्वभौम संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोगमा मौनता मात्र दर्शाएन दलहरूको ग्रीन सिंग्नलको अपेक्षामा रमाएको देखियो । प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाभित्र रही बने, नबनेको विषयमा संसदीय निगरानी र नियन्त्रणको पक्षमा पनि संसद्को भूमिका कमजोर रहेको देखिन्छ ।

निगरानी र नियन्त्रण कमजोर बन्दा सरकारले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्ने जोखिमतर्फ सजग हुनुपर्दछ । प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यविधि, मापदण्ड अदालतबाट बदर समेत भएको अवस्था छ । यसमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी भएको भए मुद्दा मामिलाको अवस्था समेत आउने थिएन ।

अन्त्यमा, आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनबाट आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले संसद्को पहिलो कार्यकालको अनुभवबाट पाठ सिक्न जरूरी छ । गतिला अभ्यासहरूको निरन्तरताका साथसाथै कमी–कमजोरीहरूमा सुधार गर्दै जानुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूका आफ्नै सिद्धान्त, विचार भए पनि संसदीय गतिविधिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अन्त्य गर्नै पर्दछ । राजनीतिक संघीयता मात्र विगतका आन्दोलनहरूको उपलब्धि कदापि हुन सक्दैन ।

आम नेपालीले लोकतन्त्रको लाभांश नागरिक सेवा प्रवाहमार्फत प्राप्त गर्नुपर्दछ । यसको सुनिश्चितताको लागि प्रशासनिक संघीयतालाई आगामी संसद्/सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य छ ।