संसदीय सुनुवाइविनै ३ न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी

२६ असोज, काठमाडौं । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशहरुलाई संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्तिको तयारी भएको छ । गत २१ भदौमा न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका उनीहरुलाई ४५ दिन कट्नासाथ सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो ।

‘४५ दिनको अवधि टुंगिनासाथ संघीय संसद सचिवालयबाट नाम सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पठाएको टोलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर परामर्श गरेको छ’, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने निश्चित हुदाहुदै न्यायपरिषदले नाम सिफारिस गरेको हो । संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा छ ।’

न्यायपरिषदले २१ भदौमा उच्च अदालतका तीन जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएकामध्ये नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्मा उच्च अदालतका कामू मुख्य न्यायाधीश हुन् भने डीएन पराजुली कानूनका अध्यापक हुन् । आगामी कात्तिक पहिलो साता ४५ दिन सकिदैछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानून समूहको टोली राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर उनीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू संसदीय सुनुवाइ नभएकै कारणले मात्रै नियुक्ति रोक्नुहुन्न भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ ।’

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहने १५ सदस्यीय समितिको परिकल्पना भएकोमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएपनि ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ मा समितीमा छलफल चलेको सुनुवाइ सम्बन्धी विषय ४५ दिनभित्र टुंगो लाग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

संविधानमा भएको प्रावधानसँग यो व्यवस्था बाझिएको भन्दै दर्ता भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही निवेदनको सुनुवाइ गर्ने दुई न्यायाधीश (तत्कालिन कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की) सहित ५ सदस्यीय न्यायपरिषदले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल टुंगिने निश्चित भएको अवस्थामा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गरेको हो ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सिफारिस भएका प्रस्तावित न्यायाधीशका बारेमा संघीय संसदले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने बताए । ‘सिफारिस आएपछि यहाँ समितिको बैठक बसेको हो, उजुरी संकलनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले मात्रै काम अघि नबढेको हो’, उनले भने, ‘सिफारिस भएको ४५ दिन कटेपछि के गर्नुपर्छ भन्नेबारे सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्ने निकायले बुझ्ने विषय हो । यसमा संघीय संसद सचिवालयले केही पनि गर्दैन ।’

गत वर्ष ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस एवं नियुक्ति र अहिलेको सिफारिसको प्रक्रिया केही फरक भएको उनले बताए । उनका अनुसार, त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नै पाएको थिएन भने अहिले समितिको बैठक बसेर प्रक्रिया सुरु भएपनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको टोलीले कामू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बुधबार भेटेको थियो । त्यस क्रममा सर्वोच्च बारको टोलीले सिफारिस भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुको नियुक्तिको बारेमा चासो राखेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ विना भएका नियुक्ति र त्यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्नेबारेमा हाम्रो कुनै निर्णय र धारणा हुदैन भनेर उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।’

मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरुविच कुनै छलफल गरेका छैनौं र तत्काल यसो गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको भनी कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए । उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालत बारले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने भन्दा पनि न्यायिक नेतृत्वको धारणा जान्न भेटका क्रममा यसबारेको प्रसंग उठाएको थियो ।