जोरपाटी-साँखु सडक फेरि बन्यो चुनावी मुद्दा

३० असोज, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार ओनसरी घर्ती मगरले आफू निर्वाचित भएमा जोरपाटी-साँखु सडक दुई वर्षभित्र स्तरोन्नती गर्न नसके राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी ओनसरीले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई उपस्थित गराएर आइतबार उम्मेदवार परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा कार्यक्रम राखेकी थिइन् । कार्यक्रममा नेताहरुले ओनसरीलाई भोट मात्र मागेनन्, जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने बचन नै दिएका छन् ।

ओनसरीले पनि जोरपाटी-साँखु सडकलाई आफ्नो चुनावी एजेण्डा नै बनाएकी छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुले चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडकको विस्तार छिटो सकाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा यो क्षेत्रबाट वाम गठबन्धनका माधवकुमार नेपाल निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसपछि पनि सरकारी टोली लिएर पुगेका नेताहरु सडक बनाउने बाचा नगरेका होइनन् । ‘नेता, मन्त्री, सांसद र कर्मच्ाारीहरु आएर गरेको मौखिक प्रतिवद्धताको मात्रै हैन, लिखित सम्झौता पनि हिसाव छैन,’ थलीका व्यवसायी किशोर महतले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘चुनावका बेला हरेकजसो दलका नेताहरु आएर यस्ता आश्वासन बाँडेकै पनि यो चौंथो पटक हो ।’

१० चैत २०७८ मा छिटो सडक बनाउन माग गर्दै भएको आन्दोलन साम्य पार्न पुगेका तत्कालीन प्रदेशसभा सांसद रामेश्वर फुयाँललाई थलीका स्थानीयले र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए । ‘भोलिबाटै ठेकदार बोलाएर काम गराउँछु’ भन्ने आश्वासन दिएर उम्किएका उनी फर्किएर नआएको स्थानीय महिन्द्र लामा बताउँछन् ।

२४ साउन २०७५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सोही क्षेत्रका तत्कालीन सांसद् माधवकुमार नेपाल तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई लिएर सडक अनुगमनमा गएका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाभित्रै काम सक्ने योजना सुनाइएको थियो । काम नभएपछि २६ मंसिर २०७६ मा फेरि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल तत्कालीन यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ लिएर पुगे । त्यतिबेला पनि सरोकारवालाको बैठक बसेर जेठ २०७७ सम्म जसरी पनि काम गर्ने भन्दै कार्यतालिका बनाइएको थियो । ‘हामीले कयौं पटक बाटो बन्द गरेर पनि दबाव दियौं,’ स्थानीयबासी लामा भन्छन्, ‘आन्दोलन रोक्न एउटा कागज गराइन्छ, तर सहमतिअनुसार ठेकदार काममा आउँदै आउँदैन ।’

वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको जोरपाटी-साँखु सडकको काम आगामी पुससम्ममा सक्ने गरी नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सडक विभागका अन्तरगतको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझा यो सडकको २ खण्डमा मात्रै निर्माणको केही काम बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । अन्य खण्डको विस्तार अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । ‘बीचका दुई वटा खण्डमा १.५ किलोमिटर सडक विस्तारको काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अहिले वर्षायाम भएकाले काम हुन सकेको छैन, आगामी पुससम्म सबै काम सकिनेमा आशावादी छौं ।’

तर अहिलेसम्मको काम हेर्दा आश गर्ने ठाउँ कमै छ । किनकी सडक खण्डको दक्षीणढोका, थली र डाँछी क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम नै सुरु पनि भएको छैन ।

आयोजनाले चाबहिलबाट बाग्मती पुलसम्म युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ भने दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म बज्रगुरु/च्याङमिला/खानी जेभी, थलीबाट डाँछी खण्डमा बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनकोबीच सडकसम्म बिटी/सुनकोसी/वल्र्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्म लामा/समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन् ।

यो सडक विस्तारको काममा मुआब्जा विवादका कारण लामो समय अवरोध भएको थियो । अझै पनि केही विवाद टुंगिएको छैन । त्यही कारण कतै २२ मिटरको खण्डमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने कतै विस्तारको काम सुरु नै भएको छैन ।

अधुरा खण्डमा माटो मिसाएको ग्राभल ल्याएर हाल्ने र कालोपत्रे नगरी त्यतिकै अलपत्र गर्ने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । स्थानीयले कम्तीमा विवाद नभएका क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आएका छन् । ठेकेदारहरूले भने छोटो दूरीमा कालोपत्रे गर्दा रकम भुक्तानी नहुने तर्क गर्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।

कतिपय खण्डमा कालोपत्रे गरिएको पनि थियो, तर बन्दा बन्दै सडक जीर्ण भइसकेको छ । कतिपय खण्डमा गहिरा खाल्डाहरू छन् । वर्षायाममा पानीले सडक हिलो र चिप्लो हुन्छ भने घाम लाग्नासाथ धुलाम्य हुन्छ । आयोजना प्रमुख ओझा भने भत्किएका सडक मर्मत गरेर मात्रै आयोजना हस्तान्तरण हुने बताउँछन् ।

साढे ३ दशकदेखिको अधुरो योजना

सडक विस्तारको काम सुरु भएपछि अलपत्र भएको यो सडक साढे ३ दशकदेखि सरकारी बेवास्ताको शिकार भएको छ । सरकारले चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडक फराकिलो निर्णय गरेको ३४ वर्ष पुग्यो । कात्तिक ०४५ मा तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले यो सडकलाई रणनीतिक सडक कायम गरेको थियो ।

त्यसपछि यो खण्डमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा केही सुधारका काम भए । तर फराकिलो बनाइएन । ०५७ मा सडक विभागअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयले फेरि यो सडक सुधार गर्नेगरी योजना बनायो । ‘सडक मर्मत विकास परियोजना’मा यो सडक समेटिएको थियो । तर कामले अपेक्षित रूप लिएन । त्यसबेलासम्म यो सडकमा सीमामा दर्जनौं घर बनिसकेका थिए ।

फेरि ०६५ मा योजना दोहोरियो । काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत यो बाटो विस्तार गर्ने निर्णय भयो, जतिबेला काठमाडौंमा सडक विस्तारको योजना व्यापक रूपमा तयार भएको थियो । त्यो समयमा पनि केही खण्डमा काम भए भने केही खण्ड अधुरै छाडियो । कति ठाउँमा सुधार काम वर्षपिच्छे भइरहे तर विस्तारको योजना अलपत्र नै रहिरह्यो । फेरि ०७२ मा भने सडक सीमा नै तोकेर विस्तारको काम थालियो । सडकको केन्द्र भागबाट ११/११ मिटर दायाँबाँया विस्तार गर्ने गरी ठेक्का लगाइयो । यसका लागि ५ खण्ड बनाएर ठेक्का लगाइयो ।

पछिल्लो पटकको सम्झौताअनुसार यो खण्डको काम ०७४ चैतमा सकिनुपर्ने काम अझै अधुरै छ । अझै यो सडक बनाउन माओवादी नेतृ घर्तीले भनेजस्तै २ वर्षभित्र पनि अधुरो काम सकिनेमा स्थानीयबासी विश्वस्त छैनन् ।