मधेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोग : एक वर्षमा काम शून्य, खर्च २ करोड

३० असोज, जनकपुरधाम । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मधेश सरकारले स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोगले काम नगरी सेवा सुविधामा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

स्थापना भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि काम सुरु गर्न नसकेको आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी साधन खरिद र पदाधिकारीको सेवा सुविधामा भने दुई करोड २० लाख ४६ हजार ३१६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जनलोकपाल आयोगले मधेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई आइतबार बुझाएको पहिलो प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७८/०७९) मा चालुतर्फ ७६ लाख १४ हजार ५५१ र पुँजीगततर्फ १ करोड ४४ लाख ३१ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

आयोगले २२ भदौ २०७८ देखि २०७९ असार मशान्तसम्मको कामको विवरण समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको हो । यस अवधिमा आयोगमा भ्रष्ट्राचार तथा अनियमिततासम्बन्धी १५ वटा उजुरी परेको छ । तर एउटै उजुरीको पनि कारबाही र किनारा हुन सकेको छैन ।

‘विभिन्न माध्यमवाट १५ वटा उजुरीहरु प्राप्त भएका थिए । जसमा धेरैजसो स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित छन् । ती उजुरीहरु कारवाहीको प्रक्रियामा छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेक दरबन्दीमा १ जना कर्मचारी मात्र भएको कारणले उजुरी किनारा लगाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख रामसहाय यादवले बुझाएको प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आपूर्ति, आफ्नो स्वामित्वको भवनको व्यवस्थापन हुँदै जाँदा उजुरीहरुको छिटो छिनोफानो हुने उल्लेख छ ।
मधेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार २२ भदौ २०७८ मा जनलोकपाल गठन गरी अध्यक्षमा यादव र सदस्यमा

राजकिशोर साह र शोभा देवी महतोलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगको कार्यालय जनकपुरको मुजेलियास्थित ग्रामीण प्रशिक्षणको एक भवनमा छ ।

प्रतिवेदन बुझाउन जालझेल

आइतबार बिहान ११ बजे नै जनलोकपाल आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम थियो । सोही अनुसार ११ बजे आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानी कान्त झा, लेखा अधिकृत जितेन्द्र यादव प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे । प्रदेश प्रमुख मिश्रले अन्य दुईजना सदस्य खै भनेर सोधे ।

अध्यक्ष यादवले आफूले खबर गरेको तर नआएको जवाफ दिए । प्रदेश प्रमुखले दुवै सदस्यलाई फोन लगाउन भनेपछि पालैपालो फोन लगाए । दुबै जना सदस्यले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी अध्यक्ष र कर्मचारी मिलेर मनपरी गरेको र खोजबिन, मानमर्यादा नगरेको जवाफ दिए ।

सदस्यहरु नआए प्रतिवेदन नबुझ्ने प्रदेश प्रमुख मिश्रले अडान लिए । प्रदेश प्रमुखले दुबैजना सदस्यलाई आफैंले २ बजे आउनू भनी बोलाए । प्रतिवेदन बुझाउन पुगेका आयोगका अध्यक्ष र कर्मचारीलाई पनि प्रदेश प्रमुखले २ बजे नै आउनू भनी पठाए । २ बजे पुनः अध्यक्ष र दुई सदस्य पुगेपछि प्रदेश प्रमुखले प्रतिवेदन बुझेका सदस्य राजकिशोर साहले बताए ।

आयोगका सदस्यको गुनासै गुनासो

जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष यादवले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेपछि सदस्य साहले भने कार्यालयको काम कारबाही, अध्यक्ष र कर्मचारीप्रति व्याप्त असन्तुष्टिसहितको आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन पढेर सुनाए ।

उनले अध्यक्षबाहेक दुई सदस्यलाई गाडी नदिएको, अन्य कार्यालयको सरसमान हालसम्म प्रयोग गरिरहेको, साँघुरो कार्यकक्ष दिएको, गाडी खरिद प्रक्रियामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जालझेल गरेको गुनासो गरे ।

‘कार्यालयको बजेट फ्रिज गराई हालसम्म पनि अन्य कार्यालयको टेबल, कुर्सी, सोफासेट, एसी, पंखा, कार्पेट जस्ता समानहरु प्रयोग गर्नु के लज्जास्पद कुरा होइन ?’ सदस्य साहले प्रश्न गरे ।

सेवा सुविधा र आयोगको काम कारबाहीलाई लिएर अध्यक्ष यादव र सदस्यद्वय साह र महतोबीच मनमुटावका कारण  बोलचालसमेत छैन ।