बेथितिको डंगुरमाथि डोजर चलाऔं, चालक मतदाता नै हुन्

आगामी मंसीर ४ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ । ६ महिनाअघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यो निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । नयाँ सरकार बन्नेछ । अनि स्थान रिक्त हुँदै गएका राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हरेक दुई वर्षमा हुनेछ ।

यी सबै निर्वाचन मुलुकको थिति बसाल्न गरिने महायज्ञ हुन् । यिनै महायज्ञहरूका लागि राज्यले मन फुकाएर ढुकुटी खोल्छ । निर्वाचन आयोग पनि खर्च गर्नमा कन्जुस्याईं गर्दैन । उसले त पेश्की हैन, सीधै खर्च लेखेर पैसा दिन्छ । उता कतिपय उम्मेदवार केही करोडको जोहो गरेर खर्च गर्ने तयारीमा छन् । मतदाताहरू जसले बढी दिन्छ, उसैलाई भोट भन्न उम्मेदवार कुरेर बसेका छन् ।

कसैले मनग्ये खर्च गरेर भए पनि टिकट हात पारेका छन् । कोही पैसा खर्च गर्नुपर्ने डरले टिकट भिडाइदेलान् कि भनेर डराएर भागेका पनि छन् । कोही टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका छन् । कतिपयले पैसाको जोहो गरेर भए पनि समानुपातिकको सूचीमा बसेर चित्त बुझाएका छन् ।

समग्रमा चुनाव पैसाको खोलो बगाउने पर्व भएको छ । खोलो बगाउने पैसाको स्रोत भ्रष्टाचार बाहेक अरू हुनै सक्दैन । यतिका पैसा वैधानिक रूपमा कहीं कतैबाट जुट्ने संभावना छैन । यिनै बेथितिका पहाडका बीचबाट थिति बसाल्ने चुनावको चर्चा गरौं ।

टिकटको रन्को, गठबन्धनको फन्को
प्रतिनिधिसभाको जम्मा १६५ सिटका लागि २ हजार ४१२ उम्मेदवार मैदानमा छन् भने प्रदेश सभाको ३३० सिटका लागि ३ हजार २२४ जना मैदानमा छन् । दलका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको फौज बढी छ । कुल ५ हजार ६३६ उम्मेदवार निर्वाचन आयोगले तोकेको २५ देखि ३५ लाखका दरले झण्डै २० अर्ब त खर्च गर्न औपचारिक रूपमा पनि तयारै छन् । निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १० अर्ब खर्च छँदैछ । वास्तविक खर्चको त कुरै नगरौं, जबकि मुलुक तरलता अभावको मारमा छ । बजारमा पैसा छैन । बैंकहरू ब्याजदर बढाएर बचत जम्मा गर्ने होडमा छन् ।

चुनावको खर्च–पर्चको पहाड चढिरहँदा हामीले नेपाल खाद्य संकटबाट गुज्रेको मुलुकमा अफगानिस्तान पछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ भन्ने तथ्य भुल्न मिल्दैन । मुलुक खाद्यसंकटको चपेटामा छ । निर्वाचनमा अवैध धनको खोलो बगाउने प्रतिस्पर्धामा छ । यो डरलाग्दो पृष्ठभूमिमा मुलुक निर्वाचनको तयारीमा छ ।

गत वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गराएका राजनैतिक दललाई राम्ररी थाहा थियो कि केही महिनाभित्रै संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । एकल बहुमत ल्याउने आँट, हिक्मत र साहस कसैलाई पनि नभएपछि गठबन्धनको फन्को मारिएको छ । यही कुरा जानेर त्यसै दिनदेखि दलहरू दिनहुँजसो कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोट फन्को मारिरहेका छन् ।

एकातिर सत्तापक्षको गठबन्धन छ । अर्कोतिर महागठबन्धनको दन्तबझान छ । एकातिर संसद् विघटनकारीहरू मिलेका छन्, अर्कोतिर संसद् जोगाउनेहरू बसेका छन् । संसद् विघटन संविधान विघटनकै पूर्वाभ्यास हो भनिरहेछ सत्ता गठबन्धन । आफूमाथि लागेको प्रतिगामीको आरोप अस्वीकार गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष चुनाव कहिल्यै प्रतिगामी नहुने तर्क गरिरहेको छ ।

जे होस् संसद् जोगाउने र संसद् भंग गर्नेहरूको गठबन्धनमध्ये एक रोज्ने मौका मतदाताहरूलाई प्राप्त छ । संसद् विघटनै गर्ने हो भने सांसद किन हुने ? भन्ने प्रश्न मतदाताले गरे भने के जवाफ दिने ? प्रतिपक्षी गठबन्धन अप्ठेरोमा छ । तैपनि टिकट नभई भएको छैन । मरिहत्ते गर्दै टिकट फुत्काएर मनोनयन दर्ता पनि गरिसकेका छन् ।

यही र यस्तै माहोलका बीच दशैं सकिएको छ । नेताकोमा बेलाबेला टीका लगाउन जानेले टिकट पाएको भन्ने खबर छ, तर जो टीका लगाउन गएन, उसले टिकट पाएन । यहीबीच दशैंमा टीका लगाएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि पनि भयो ।

मतदाता सोध्छन्– चुनावको एजेन्डा के हो ? उम्मेदवार भन्छन्– पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक नगरिसकेकोले भन्न असमर्थ छु । उनीहरू अन्धाधुन्द आश्वासनका बिस्कुन सुकाइरहेका छन् ।

उम्मेदवार नभएकाहरूलाई यतिबेला हैरान छ । यसपटक पनि टिकट पाइएन ? अर्कोतिर दलले टिकट थमाइदेला भनेर मोबाइल अफ गरेर बस्ने पनि छन् । यसका बावजुद पनि गठबन्धनदेखि तालमेलसम्म भइरहेकै छ । सके जितिएला, नजिते पनि चुनावका नाममा पैसा जम्मा गर्ने राम्रो मौका आएको छ ।

अर्को पाँच वर्ष खाने खर्च जम्मा होला भन्नेहरूको पनि कमि छैन । त्यसैले त यतिबेला चुनावमा उम्मेदवारी नदिएका व्यापारीहरू मोबाइल अफ गरेर तीर्थाटन जान बाध्य छन् । सके आफ्नो पार्टीबाट टिकट लिन नसके जहाँबाट पाइन्छ, त्यहींबाट र जे शर्तमा दिन्छन् त्यही शर्तबाट भन्ने अभियान नै चल्यो । नामुद धनाढ्यदेखि गैर–राजनीतिक क्षेत्रमा बसेकाहरूको टिकट मोहले सीमा नाघेको देखियो ।

वैकल्पिक राजनीतिको विगुल फुक्ने चरम दक्षिणपन्थीको नेता बने । जनआन्दोलनमा चरम दमन गर्ने एमाले पार्टीको टिकटमा लड्ने भए । जनआन्दोलनमा ज्यानको बाजी लगाउनेहरूको टिकट खोसियो । गुण्डागर्दीको कीर्तिमान कायम गरेकाहरू निर्विरोध नै भए । त्यहाँका नागरिकले लोकतान्त्रिक महायज्ञमा सहभागी हुने अवसर नै पाएनन् । यी र यस्ता हर्कतले राजनीति कता जाँदैछ भन्ने आकलन गर्न कठिन छैन ।

देशैभर अवैध कारोबार
दशैंभर टिकटको व्यापार चल्यो । खसीभन्दा यसपालिको टिकटको व्यापार फस्टायो । दशैंको मैजारो गर्न नभ्याउँदै टिकट बोकेर उम्मेदवारी दर्ता दौडधुप चल्यो । चुनाव प्रचार गरिसकेकाहरूको टिकट खोसियो । चुनाव लडिंदैन भन्नेहरूलाई टिकट भिडाइयो । रावल र भूसालहरू खेदिने, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनहरूलाई स्वागत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो । हिजोसम्म ‘प्रतिगामी’हरू टिकट पाउनासाथ ‘क्रान्तिकारी’ भए ।

प्रतिगामीलाई क्रान्तिकारीमा बदल्न सक्ने टिकटको ताकतका कारण पनि यसको मूल्य आकाशिएको छ । करोडभन्दा घटीमा कुरै नगरे हुने भएको छ । प्रत्यक्ष लड्न आँट नगर्नेहरू समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा नाम लेखाउने दौडधुपमा लागे । बरु थपेर केही करोड तिर्न तयार भएका छन् ।

यसरी जहाँ जे जसो गरेर भए पनि टिकट लिने र करोडभन्दा तलको कुरै नसुन्ने टिकट व्यापार प्रचलित कानुनले अवैध ठान्दछ । तर त्यो अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने निकायको सख्त अभाव छ । अर्थात् त्यो अवैध धन्दाको राज्य हिस्सेदार बनेको छ वा उसकै संरक्षणमा यो धन्दा चलेको छ ।

निर्वाचनमा चल्ने र चलाउनेलाई दशैं
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंलाई किन भनिएको होला ? आजकलका केटाकेटीको सहज जवाफ हुन्छ– सबैभन्दा धेरै दिन विदा हुने भएर । पौराणिक सांस्कृतिक महत्वको चाड दशैंका बारेमा जुन हदसम्मको अधोगतिको मनोविज्ञान बनेको छ, त्यही स्तरमा राजनीतिमा खडेरी परेको छ । बरु निर्वाचनमा चल्नेहरूलाई महादशैं आएको छ । कार्यकर्ता परिचालन शीर्षकमा पार्टीहरूको खर्च बढ्न थालेको छ । परिचालित कार्यकर्ताको भाउ घट्ने कुरै भएन । मतदाताको मान बढ्ने काम एकैपटक हुने गर्दछ । अझ त्यसमा पनि पाँच वर्षमा एकपटक यस्तो मौका आउँछ ।

उता चुनाव चलाउनेहरूलाई झन् ठूलो दशैं आएको छ । जे काम गरे पनि नगरे पनि चुनावका नाममा भनेर वैधता हासिल गर्ने र कसैले आलोचना गरे चुनाव बिथोल्ने षड्यन्त्र भन्न पाइने अवस्था बनेको छ । पैसा मागेको चाहिने, नदिए सरकार चुनाव गराउन चाहन्न भनिदिंदा आफ्नै मान बढ्ने अवस्था आइपरेको छ । यस्तो मनोविज्ञानका बीचमा यसपटक चुनाव फेरि एकपटक आएको छ ।

थिति बसाल्ने निर्वाचन
उल्लेखित विषयहरू बेथितिका केही नमूना मात्र हुन् । आजको बहस बेथितिमा फस्ने कि बेथितिलाई फाल्ने भन्ने हो ।

सत्ता र शक्तिले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ । राणाशासन ढल्छ भन्ने कुरा अन्तिम दिनसम्म पनि राणाहरूले पत्याएका थिएनन् । पञ्चायतको अवसान पञ्चहरूले देख्न सकेनन् । ज्ञानेन्द्रलाई समेत अन्तिम दिनसम्म पनि उनका समर्थकहरूले सब ठिकठाक छ सरकार भनिरहे र ज्ञानेन्द्रले मैले बुझें भन्न छाडेनन् ।

अन्ततः त्यो कालखण्डले बिदा लिन बाध्य भयो । पञ्चायतका ३० वर्षका बदलामा बहुदलका ३३ वर्ष व्यतीत भए । राजाका निरंकुशताका झण्डै अढाइ सय वर्षका बदलामा १५ वर्ष व्यतीत भए । परिणाममा एउटा राजाका ठाउँमा धेरै राजा विराजमान भए भन्ने आवाज पनि घन्किन थालेको छ ।

उपरोक्त यथार्थहरूका बीचमा दलको विकल्प दल र राजनैतिक नेतृत्वको विकल्प पनि राजनैतिक नेतृत्व नै हो । राजनीतिक दलका नेता र तिनको नेतृत्व क्षमता कसैले घोषणा गरिदिएका भरमा चल्दैनन् । बेथितिका पहाडका बीचमा उभिएर यसलाई थितिमा बदल्ने साहस राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्न जरूरी छ । त्याग, बलिदान र उत्सर्गका हजारौं गाथाका बीचमा खडा भएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको काँधमा बेथितिको पहाड भत्काउने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।

राणा, पञ्चायत र निरंकुशताविरुद्ध जुधेका यिनै राजनीतिक दल र नेतृत्व हुन् । त्यसरी जुधेको नेतृत्वको ठूलो पंक्तिले सहादत पनि प्राप्त गरिसकेको छ । तिनै चुनौतीको सामना गर्दै बाँचेका र विकृतिजन्य राजनीतिका विरुद्ध विद्रोहको राँको बालेका राजनीतिक दल र नेतृत्वका लागि आफ्नै कार्यकालमा हुर्केर झांगिएको बेथितिका विरुद्ध जेहाद छेड्न धेरै कठिन काम होइन । तर राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व आफ्नै टाउकोमा आगो लगाउन तयार हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विकृति र विसंगतिको नेतृत्व मेरै टाउकोमा छ वा मेरै संरक्षणमा छ वा मेरै नाममा चलेको छ भन्ने कुराको हेक्का हुन जरूरी छ ।

निर्वाचनले दिनुपर्ने सन्देश
बेथितिको पहाड त छ तर असाध्य छैन भन्ने हेक्का राख्न सक्दा र परिवर्तन सम्भव छ भनेर आँट गर्न सक्दा समग्र राजनीति सँगालिने सम्भावना धेरै टाढा छैन । इमानको राजनीति फर्काउनै पर्छ । विकृति खडा गर्ने हैन, त्यससँग जुध्ने पंक्ति पनि राजनीतिक आन्दोलनमा नै छ भन्ने कुराको हेक्का हुन जरूरी छ ।

इनफ इज इनफ भनिन्छ । अति भएपछि खति पनि हुन्छ । भनिन्छ– अति सर्वत्र वर्जयेत् । विकृतिका यिनै पहाडका विरुद्ध फेरि पनि क्रान्तिको ज्वाला बन्दै राजनीतिक दल र नेतृत्वहरू नै आउनुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक समस्याको समाधान अराजनीतिक तरिका र साधनले सम्भव छैन । यो राजनीतिक परिवेशको हेक्का राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक सबैले यही निर्वाचनका समयमा राख्न जरूरी छ । हरेक पाँच वर्षमा न्यायाधीशको भूमिकामा देखापर्ने आम मतदाताले समेत निर्वाचनको यो मौकाको सदुपयोग गर्दै विवेकको मत प्रयोग गर्न र विकृतिको पहाड भत्काउन प्रयत्न गर्ने बेला आएको छ । बेथितिको पहाडमाथि डोजर चलाउन आवश्यक छ । नभुलौं, चालक भनेका मतदाता नै हुन् ।