‘रेमिट्यान्सले समाज समुन्नत बनाउँदै छ, अनुत्पादक लगानी नभनौं’

काठमाडौं । रेमिट्यान्सलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा समेत लिने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १० खर्ब भन्दा बढीको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । व्यापार घाटाको ठूला खाडल पुर्ने विदेशी मुद्राको रेमिट्यान्सबाट नै प्राप्त हुने गरेको छ ।

यद्यपि जति रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो त्यति वैधानिक माध्यमबाट आउन नसकेको सरोकारवाला नै बताइरहेका हुन्छन् । लाखौं नेपाली युवाहरु मलेसिया मध्यपूर्वदेखि, कोरिया, जापान लगायतका मुलुक पुगेर आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरुले यसरी पसिना बगाएर कमाएको पैसा वैधानिक (औपचारिक) माध्यमबाट नआउँदा राज्यलाई एकातिर श्रम शक्ति विदेशिंदा घट्दो उत्पादन र अर्कोतर्फ अवैधानिक (अनौपचारिक) माध्यमबाट आउने पैसाले अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सकिरहेको छैन ।

रेमिट्यान्सको वर्तमान अवस्था रेमिट्यान्सलाई कसरी वैधानिक माध्यमबाट ल्याउने, उत्पादनमा कसरी लगाउने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका सीटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनसँग अनलाइनखबरले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ टण्डनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोभिड-१९ महामारीसँगै रुस-युक्रेन युद्धले नेपाललगायत विश्वभरको अर्थतन्त्र सुस्त बन्न पुगेको छ । यसले रेमिट्यान्समा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्दा रेमिट्यान्स बढिरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तुलनामा यो वर्षको ३ महिनामा करिब २० प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ । पछिल्लो चरणमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि बढेको र उनीहरुको आम्दानी पनि औपचारिक माध्यमबाट आउने सम्भावना बढी भएकोले रेमिट्यायान्सको वृद्धिदर सकारात्मक छ ।

कोभिड-१९ को कारण विश्वभरका अर्थतन्त्र प्रभावित बन्यो । हाम्रो प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक पनि त्यसबाट अलग रहेन । तर, पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएन के कारणले होला ?

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाहरको संख्या धेरै छ । ५५ प्रतिशत घरपरिवार वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको पैसामा आश्रित छन् । जुन कुरा अध्ययनहरुले देखाएको छ । यति ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र वैदेशिक रोजगारी एउटा देशमा मात्रै सीमित नभएर विभिन्न देशमा फैलिएको अवस्था छ ।

कोभिडको समयमा कुनै देशमा अलि बढी प्रभावित भएर श्रमिकहरु फिर्ता पनि भए । तर, सबै देशमा त्यस्तो अवस्था भएन । साउदी र मलेसियाका केही कम्पनीमा कोभिडको कारण कम्पनीको क्षमता नै घटाउनुपर्‍यो । त्यसले नेपालीहरु फर्किए । जापना, कोरिया, अमेरिका अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा कोभिडको समयमा काम गर्ने, व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई त्यहाँको सरकारले सहुलियत दियो । घरमै बसेकालाई पनि भत्ता दियो । नेपालीको आम्दानी एउटा देशमा मात्रै सीमित नभएर संसारभर फैलिएको अवस्था छ । त्यतिबेलै नेपालीहरुले नेपालमा पैसा पठाउन आकर्षित भएको अवस्था थियो । त्यतिबेला सेयर बजार पनि माथि गएको थियो । जग्गाको कारोबार बढेकै थियो । डलरको मूल्य बढेको थियो । यी सबै कारणले कोभिडको बेला रेमिट्यान्स वृद्धि थियो । त्यतिबेला हवाई सेवा बन्द थिए । जसले अनौपचारिक गतिविधिहरु हुन्डी लगायतका कार्य हुन सकेन ।

व्यावसायिक उडान नहुँदा कोभिडको बेलामा नेपाल आउन सकेनन् । जसले गर्दा उसले बचाएको पैसा नेपाल पठायो । यस्तै कुनै पनि गतिविधि नहुँदा हुन्डी हुन सकेन। जसले कोभिडको बाबजुत पनि नेपालमा रेमिट्यान्स वृद्धि भएको देखिन्छ ।

हुन्डी कारोबार हुन्छ भन्नुभयो । हुन्डी निरुत्साहन गर्न सरकारले  विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, त्यो खासै प्रभावकारी भने देखिंदैन । हुन्डी कारोबार निरुत्साहित हुन नसक्नुको कारण के होला ?

किन हुन्डी कारोबार भइरहेको छ ? सबैभन्दा पहिलो त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अन्डर भ्यालुएसनको समस्या छ । यस्तै नेपाली श्रमिक विदेशबाट फर्कंदा भरिया बनाएर एयरपोर्टबाट यति सामान लगिदिनुस् भनेर सुन तस्करहरुको ‘प्ले’ भइरहेको छ । राज्यबाट यसलाई नियन्त्रण लागि प्रयास नभएको होइन । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, रेमिटर्स व्यवसायीले पनि ठूलो प्रयास गरिरहेका छन् ।

सरकारले चालु बजेटमा पनि रेमिट्यान्स वृद्धिका लागि केही प्रयास गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रेमिट्यान्स पठाउने युवाले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछ भने उसको पासपोर्ट नवीरकण गर्दा ५० प्रतिशत छुट पाउँछ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिंदा पनि ५० प्रतिशत छुट पाउँछ ।

बैंकमा निक्षेप राख्दा १ प्रतिशत थप ब्याजदर पाइरहेको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको छ । यो सबै सरकारले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरिरहेको हो । रेमिट्यान्स व्यवसायीले पनि यसको लागि पहल गरिनै रहेको छ ।

व्यवसायीले गएको बजेटमा नै नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने सर्भिस चार्ज अथवा कुनै कुरामा ‘इन्सेन्टिभ’ दिनुपर्छ भनेर पहल गरेका थियौं । रेमिट्यान्स पठाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलाउन मद्धत गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई सम्मान गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत राज्यले दिने अथवा केही ‘इन्सेन्टिभ’ राज्यले दिन सके औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउँछ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरेका थियौं । रेमिट्यान्समा बंगलादेश, पाकिस्तानको मोडलको विस्तृत विवरण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलाई पनि दिएको छौं ।

रेमिट्यान्स एसोसिएसन बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउनु पर्छ, त्यसले मात्रै राज्यलाई फाइदा हुन्छ भनेर लागिरहेको छ । त्यसको लागि पहल पनि भइरहेको छ । विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने लागत राज्यले ब्यहोर्ने व्यवस्था गर्दा रेमिट्यान्स वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।

राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र व्यवसायीकै पहलले हिजो भन्दा आज रेमिट्यान्स बढेको छ । यद्यपि यो भन्दा पनि बढाउन सकिन्छ र त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पहल पनि भइरहेको छ । रेमिट्यान्सको सर्भिस चार्ज घटाउन अथवा राज्यले ‘इन्सेन्टिभ’ दिन सक्यो भने रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन लाग्ने शुल्क महँगो छ भन्ने स्वीकार गर्नुहुन्छ ?

तुलनात्मक रुपमा अन्य देशको भन्दा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन महँगो छैन । तर, छिमेकी देशहरु, बंगलादेश, पाकिस्तान श्रीलंका जस्ता देशसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती देशमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने लागत अथवा राज्यले इन्सेन्टिभ दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा हाम्रो रेमिट्यान्स लागत महँगो देखिएको हो । तर, ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दा नेपालको लागत महँगो छैन । छिमेकी देशमा राज्यले लागत ब्यहोर्ने तर हाम्रोमा केही नगर्दा लागत बढी देखिएको हो ।

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सीटी एक्सप्रेसले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लक्षित गर्दै वर्षमा एक पटक स्किम पनि ल्याइरहेको छ । विभिन्न देशमा स्किम अफर सार्वजनिक गरेर वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मार्केटिङ कर्मचारी, अथवा डिजिटल माध्यमबाट बुस्ट गरेर योजनाको बारेमा जानकारी पनि गराइरहेका छौं ।

हाम्रो टिमले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई कहाँबाट कसरी मार्केटिङ गर्ने भनेर विश्लेषण गर्छ । त्यही अनुसार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायत डिजिटल च्यानलबाट प्रमोट पनि गरिरहेका हुन्छौं । विदेशमा बस्ने नेपालीले कसरी तुरुन्तै, सजिलै र थप फाइदा हुने किसिमले वैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाउन सकिन्छ भन्नेबारे थप पहल गरिरहेका छौं । जसले गर्दा नै सीटी एक्सप्रेस १७ वर्षको अवधिमा यो अवस्थामा छ ।

देश विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रो सेवा लिइरहेका छन् । अझै हाम्रो सेवा नपुगेका देशमा कसरी जाने भनेर सहकार्य गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ ।

हाम्रोमा दुई प्रकारको रेमिट्यान्स च्यानल हुन्छ । एउटा सिधै दुई पक्षीय सम्झौता हुन्छ । अर्को भनेको मनिग्राम, वेस्टन युनियन जस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीसँग श्रम गन्तव्य मुलुक र नेपालको कम्पनीले पार्टनरसीप गर्ने र तीनवटा कम्पनी समावेश हुन्छन् । यसमा तुलनात्मक रुपमा लागत बढी हुन्छ ।

हामीले सिधै सहकार्यका लागि हरेक देश र कम्पनीसँग पहल गरिरहेका छौं । जसरी हुन्छ लागत कम गर्ने र तुरुन्तै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा वा वालेटमा पैसा पठाउने वा आफन्तलाई तुरुन्तै नगद दिने व्यवस्था मिलाउन कम्पनी अघि बढिरहेको छ । सीटी एक्सप्रेस मात्रै होइन सबै कम्पनीले नै यसरी नै काम गरिहरका छन् ।

सीटी एक्सप्रेसको नेटवर्क कति छन् ? कुन-कुन देशमा यसको सेवा छ ?

सीटी एक्सप्रेसमा संसारको जुनसुकै देशबाट रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ । कतारमा त्यहाँको एउटा कम्पनीसँग सिधै सम्झौता भएको छ । कुनै देशमा मनिग्राम, वेस्टन युनियन जस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीसँग सहकार्य गरेका छौं । उसको नेटवर्क संसारभर छ । उसले संसारभरबाट कलेक्सन गर्छ अनि हामीले नेपालमा वितरण गर्छौं । नेपालीहरु धेरै भएको ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट त्यहाँका बैंक रेमिट्यान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौं । त्यसैल हाम्रो नेटवर्क संसारभर छ । कुनै प्रत्यक्ष र कुनै अप्रत्यक्ष होला ।

वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याउने वातावरण बनाउन के गर्नु पर्ला ?

राज्यले गर्ने पासपोर्ट, भिसा, श्रम स्वीकृतिको लागि लाग्ने शुल्कमा छुट दिने कुरा बजेटमा आयो, कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अर्को आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

रेमिट्यान्समा लाग्ने सेवा शुल्कको निश्चित प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ । यस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा गर्व महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । ३/४ सय डलर खर्च गर्ने पर्यटक नेपाल आउँदा जसरी स्वागत हुन्छ । दुई वर्ष विदेश बसेर ३/४ हजार डलर पठाउनेलाई नेपाल आउँदा त्यस्तै सम्मान महसुस हुने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ ।

विदेश जाँदा र आउँदा एयरपोर्टमै दुःख दिने अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गरेर औपचारिक च्यानलबाट पठाउँदा मलै यस्तो सम्मान पाउँछु भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यले जीटूजी सम्झौता गरेर नेपालबाट कोरिया रोजगारीमा पठाउँछ । तर, त्यही कोरियाबाट रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट जति आउनुपर्ने थियो आएको छैन । रोजगारीमा कोरिया जानेले पनि राज्यले नेतृत्व लिएर पठाएको छ भन्ने कुरा बुझनुपर्छ । राज्यले श्रमिकको खर्च कम होस् भनेर नेतृत्व लिएको हो । त्यसरी राज्यले पठाएपछि उहाँहरुको पनि कर्तव्य हो औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउने ।

औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स नपठाउनेलाई विदेश जान पासपोर्ट नवीकरण, श्रम स्वीकृत नवीकरणमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जसले औपचारिक माध्यमबाट पठाउँछ उसलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । रेमिट्यान्सको सर्भिस चार्जमा राज्यले केही योगदान दियो भने रेमिट्यान्स पठाउनेलाई पनि गर्व महसुस हुन्छ । लागत पनि कम गर्छ । यसले रेमिट्यान्स बढाउन पनि मद्धत गर्छ ।

कोरियासँगै जापान, माल्दिभ्स लगायत मुलुकबाट पनि वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउँदैन भनिन्छ । ती मुलुकहरुबाट वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउन नसक्नुको कारण के होला ?

नेपालबाट सिधै सम्पर्क गरेर मलेसियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन कसैले पनि सक्दैन । त्यहाँ ठूला बैंकले मात्रै काम गर्छन् । नेपालसँग समझौता गर्न पनि त्यहाँका बैंकहरुले झन्झट् मान्छन् । मनिग्राम जस्ता ठूला कम्पनीसँग मात्रै सम्झौता गरेका छन् । माल्दिभ्सबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन हामीले पनि ठूलो प्रयास गरेकै हो ।

माल्दिभ्सबाट वैधानिक च्यानल प्रयोग गरी पैसा पठाउन नमिल्ने होइन । तर, मल्टिनेसनले रेमिट कम्पनीमार्फत पठाउँदा शुल्क बढी हुन्छ । त्यसलाई घटाउन सिधै सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । तर, सफल भएको छैन । राज्यको तर्फबाट पनि केहि पहल भएमा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ ।

कोरियाको सवालमा भने २०१६ अगाडि नै बैंकले मात्रै रेमिट्यान्सको काम गर्ने गरेको पाइएको छ । रेमिट्यान्स सम्बन्धी काम गर्ने प्राइभेट कम्पनी थिएन । बैंकले मात्रै काम गर्दा स्वभाविक रुपमा झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ। प्राइभेट कम्पनी तथा फिनटेक आएपछि अहिले सहज भएको छ । अहिले विगतको भन्दा कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको छ । जुन किसिमले हुनुपर्ने थियो त्यसरी भने भएको छैन । त्यसलै हामीले त्यहाँ ट्रायल फेजमा भएपनि सेवा शुल्क फ्रि गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसले सकारात्मक प्रभाव देखियो भने अन्य देशमा पनि ट्रायल गरौंला भनेर सरकारसँग भनिरहेका छौं । यो विषयमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ । इन्सेन्टिभ दिने बजेटको कुरा भएर पनि होला आगामी बजेटमा त्यो कुरा पूरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

कतारबाट पनि पछिल्लो समस्य वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन समस्या छ भनिन्छ । किन समस्या देखिएको हो ?

जतिबेला छिमेकी देशले कतारमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यसपछि कतारको नीति नै विदेशी मुद्रा सकभर बाहिर नपठाउने भन्ने नीति नै बन्यो । नेपालीहरुले कतारमा तलब कतारी रियालमा पाउँछन् । उनीहरुले पैसा पठाउन बैंकमा जानुपर्‍यो । बैंक खातामा पनि कतारी रियाल हुन्छ । बैंक वा मनि एक्सचेञ्जबाट पैसा पठाउन जाँदा उनीहरुले कतारी रियल कलेक्सन गर्छ । मनि एक्सचेञ्जले जति पैसा कलेक्सन गर्छ त्यति डलरमा बाहिर पठाउन उसले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट डलर पाएको छैन । डलर सटही दिंदै नदिएको भने होइन । दैनिक १ करोड डलर पठाउनुपर्ने छ भने केन्द्रीय बैंकले ५०/६० लाख डलर मात्रै सटही गरिदिन्छ ।

यसले हरेक दिने उसले कलेक्सन अनुसार पैसा पठाउन सकेन । कतारबाट संसारभर पैसा पठाउन यसले गर्दा समस्या छ । नेपालमा पनि त्यही समस्या भएकोले राष्ट्र बैंकमा हामीले धेरै पटक अनुरोध पनि गर्‍यौं । राष्ट्र बैंकले कतारको केन्द्रीय बैंकमा खाता खोलोस् । नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीले संकलन गरेको कतारी रियाल त्यही खातामा हालिदिन्छौं । हामीलाई राष्ट्र बैंकले नेपाली पैसा दियोस् भनेर कुरा गरेका थियौं । राष्ट्र बैंकलाई केही प्राविधिक समस्या भएर होला त्यसो हुन सकेको छैन । कतारको समस्या राष्ट्र बैंकले पनि बुझेको छ । हामीले पनि बुझेका छौं । तर हाम्रो हातमा कतारी रियाललाई डलरमा कन्भर्ट नहुँदा जुन रुपमा कतारबाट रेमिट्यान्समा वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यसले कहीं न कहीं अवरोध गरेको छ ।

यसमा मान्छेले कतारबाट नेपाल आउँदा सुन किनेर भरिया मार्फत पठाउन जस्ता मेकानिजम मार्फत प्ले गरेको हुनसक्छ । कतारको समस्या समाधान गर्न सबै लागेर पनि नसकेको अवस्था हो । त्यसको फाइदा सुन तस्करले पाइरहेका छन् ।

डिजिटल रेमिट्यान्सको कुरा उठाइरहनु भएको छ । त्यो नेपालको सन्दर्भमा कतिको प्रभावकारी होला ?

कोभिडले नेपाल लगायत विश्वभर डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई बढाएको छ । मोबाइलबाटै तत्कालै आफूले चाहेको मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउन मिल्ने प्रविधिको प्रयोग हो । यो कुनै कुनै मुलुकबाट भइरहेको छ । कोरियामा मोबाइलबाट पैसा पठायो भने सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा आउने व्यवस्था छ ।

रेमिट्यान्स एसोसिएसनको माग रेमिट्यान्स मात्रै नभएर वालेटको काम पनि गर्छौं भनेर बारम्बार माग गरिरहेका छौं । योग्य र क्षमता भएका रेमिट कम्पनीलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स दियो भने विदेशको फिनटेक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालको वालेटमा पनि त्यसलाई इन्ट्रिग्रेसन गरी सबै काम डिजिटल माध्यमबाट गर्न सक्छौं ।

अहिले नेपालमा रेमिट्यान्स कम्पनी र वालेट कम्पनी छुट्टै छन् । यसलाई अन्तरआबद्धता गर्दा दुईवटा कम्पनीलाई लागत सेयर गर्नुपर्छ । एउटै कम्पनीले दुवै काम गर्दा कम लागतमा गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैकसँग लिखित रुपमा माग गरिरहेका छौं । आजको समाज क्यास नबोकी हिड्ने डिजिटल बन्दै छ । यस्तोमा सबै अन्तरआबद्धता गर्न क्षमता भएको र वालेटको काम गर्छु भन्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दियो भने डिजिटल रेमिट्यान्सको ईको सिस्टममा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

हामीले रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिरहेका छौं । तर, त्यसलाई बचत वा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । के मा चुकिरहेको छौं । उत्पादनमा लैजान के गर्नुपर्छ ?

अहिले विदेशबाट कति नेपालीहरु स्वदेशमै काम गर्छु, उद्यमी बन्छु भनेर फर्किरहेका छन् । विदेशमा सिकेका सीप र ज्ञान तथा आर्जन गरेका पूँजी लगानी गरेर स्वदेशमै उद्यमी बन्न जुन इच्छा देखाइरहेका छन्, त्यो इच्छा पूरा गर्न राज्यले प्राथमिकताका साथ उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरु सफल भएमा अरुलाई पनि नेपाल फर्किएर यति सफल भए भन्ने उदाहारणबाट प्रोत्साहन मिल्छ । त्यस किसिमको वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ ।

रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा पनि उपभोगमा गएको छ। त्यसमा नेपालको हिजो र आजको समाज कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । हिजो पहाडमा बस्ने तराई र गाउँमा बस्ने शहर आएका छन् । यो इन्टरनल माइग्रेसन हो । जग्गाको मूल्य विगत ८/१० वर्षमा देशभर बढेको छ । जग्गाको मूल्य बढ्नुमा युवाले विदेश गएर कमाएको पैसाकै कारणले हो । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा परिवारको उज्वल भविष्य बनाउन भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसा पुरै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने कुरामा सत्यता छैन । वैदेशिक रोजागारीको पैसा सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । मान्छेले पैसा कमाउने भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत राम्रो जीवनशैलीकै लागि हो नि । त्यसैले रेमिट्यान्सले समाज समुन्नत बनाउँदै लगेको छ । यसलाई अनुत्पादक लगानी भन्न मिल्दैन ।

रेमिट्यान्सबाट भित्रिने पैसालाई थोरै थोरै भए पनि संकलन गरेर ठूला ठूला परियोजना बनाउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ । अहिले रेमिट हाइड्रोको कन्सेप्ट आएको छ । एनआरएनहरुले पनि विभिन्न फण्ड संकलन गरेर लगानी गरिरहेका छन् । यो पहल सानो छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिने पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ । जसका लागि राज्यले नै प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।

तस्वीरहरु : आर्यन धिमाल/ अनलाइनखबर