निर्वाचन आयोगले देउवालाई कसरी दियो डडेल्धुरा भ्रमणको अनुमति ?

१७ कात्तिक, काठमाडौं । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहजिल्ला डडेलधुरा जान चाहेको भन्दै अनुमति माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठायो ।

तर निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएन र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मौखिक जानकारी दियो । एक निर्वाचन आयुक्त प्रधानमन्त्री देउवा आफू डडेलधुराको उम्मेदवार भएकाले त्यहाँ जान सोध्नै नपर्नेमा सोधेपछि आशंका भएको थियो । ‘कुनै भैपरी र जरुरी काम नभएकाले उहाँ सरकारी कामले नभई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाने निश्चित थियो’ ती आयुक्तले भने, ‘हाम्रो अनुमतिको आवरणमा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर जिल्ला भ्रमणमा जाने योजना रहेको चाल पायौं ।’

प्रधानमन्त्री देउवाको स्वकीय सचिवालयबाट आउनुपर्ने पत्र सोझै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्राप्त हुनुलाई नै निर्वाचन आयोगले सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग भनी अर्थ लगायो ।

त्यसपछि आयोगमा रहेका सुरक्षा निकायको टोलीले डडेलधुरा सम्पर्क गरेर देउवाको भ्रमणबारे जानकारी लिएको थियो ।

कार्यक्रम प्रभावित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयको टोलीले निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क राखेर ‘असहयोग नगरिदिन’ आग्रह गर्‍यो । त्यसपछि आयोगले सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग नहुने सुनिश्चितता सहितको पत्र पठाएमा अनुमति दिन सकिने जवाफ पठायो ।

‘हामीले उहाँलाई रोक्न चाहेको होइन, तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान अनुमती दिन मिल्दैन भनेको हो’ आयोगका ती आयुक्तले भने, ‘सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग नहुने सुनिश्चिततापछि अनुमति भयो ।’

अभै पनि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर वा अरु सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग हुने आशंका रहेको उनले सुनाए ।

निर्वाचन आयोगले केही साताअघि नेपाली सेनाको स्काइभ्यान लिएर सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु सुदूरपश्चिम घुमेको घटनामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

उसले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु गएको कार्यक्रमको खर्च कुन दलले व्यहोरेको र त्यसमा सरकारी स्रोतसाधन उपयोग नभएको सुनिश्चिततावारे समेत चासो राखेको थियो । तर कुनैपनि दलले यसबारेमा जवाफ दिएनन् । यस्तै व्यवहारका कारण आयोगले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा समेत कडाइ गरिरहेको छ ।