उम्मेदवारसँग यौनिक अल्पसंख्यकको माग : सहज नागरिकता, विवाह कानून र रोजगारी

२० कात्तिक, हेटौंडा । सिन्धुपाल्चोक चौताराकी भगवती माझीले बुझ्ने भएपछि मात्रै आफू तेस्रोलिङ्गी भएको पत्तो पाइन् ।

तर उनले जतिबेला आफूमा पुरुष वा महिला भन्दा फरक पहिचान भएको मान्छे हुँ भनिन् उनलाई परिवारले नै स्वीकारेन, घर परिवारले नै स्वीकार नगरेपछि समाजले उनको पहिचान स्वीकार्ने कुरै भएन ।

घरपरिवार र समाजबाट तिरस्कारमा परेपछि किशोर उमेरमै उनी घर छोड्न बाध्य भइन् । साढे दुई वर्षअघि यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने हेटौंडाको संस्था फ्रेण्डस हेटौंडामा उनको सम्पर्क भयो । अहिले उनी यहि संस्थाको संरक्षणमा छिन् ।

उनको हिजोआज परिवारसँग फोनमा कुराकानी हुनेगरेको छ । ‘घरका सबैजनाले फोन गर्नुहुन्छ । सञ्चो बिसञ्चो सोध्नुहुन्छ । घर आउ पनि भन्नुहुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर समाजले अझै पनि मलाई स्वीकारेको छैन । मेरो कारणले परिवारलाई अप्ठेरो पर्छ भनेर म घर गएको छैन ।’

आफूजस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समाजले स्वीकार गर्ने खालको कानून बनिदिएको भए अन्य मानिस सरह आफ्नै समाजमा हुर्कन र रमाउन पाउने थिएँ भन्ने माझीलाई लागेको छ । नीति निर्माण तहमा पुगेका नेताहरुले यसखालको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चुनाव नजिकिंदै जाँदा नेताहरुले यस समुदायको भोट सुरक्षित गर्न अनेक आस्वासन दिनथालेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘भोट माग्दै नेताहरु आइपुगे भने हाम्रो समुदायलाई अधिकार र सम्मानित जीवनयापनको लागि कानून निर्माण गरिदिनुस् भन्नेछु ।’

तेस्रोलिङ्गी माझीसँग कुकको सीप छ । तर उनलाई सीप अनुसारको काम दिन कोही पनि तयार छैन । उनी भन्छिन्, ‘तपाईंहरुलाई राख्दा यस्तो मान्छे राखिस्, उस्तो मान्छे राखिस् भनेर हामीकहाँ ग्राहक नै आउँदैनन् भनेर साहुहरुले भन्छन् । त्यसैले हामीले कहीा पनि काम पाउँदैनौं ।’

सरकारले आफूजस्तै व्यक्तिका लागि रोजगारीमा कोटा छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ । उनी भन्छिन्, ‘अब बन्ने सरकारमा जान लागेका नेताहरुले हाम्रा यी समस्या बुझेर काम गरिदिए हुनेथियो ।’

हेटौंडा–४ का रोयल सुनार पनि आफ्नो समुदायलाई जिविकिोपार्जनका लागि रोजगारी नै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउँछन् । सरकारले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेर रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनी भन्छन्, ‘नेताहरुले विशेषगरी रोजगारीको कुरामा ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ ।’

राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सामुहिक रुपमै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको समस्या र अधिकारका विषयमा धेरैपटक छलफल गरिसकेको सुनार बताउँछन् । ‘चुनावका बेलामा अधिकारको कुरा गर्दा उहाँहरुले गर्छौं भन्नुहुन्छ, तर जितेर गैसकेपछि बोल्न हिच्किचाउने, नचिनेको जस्तो गर्नुहुन्छ ।’ उनी भन्छन्– ‘अहिले चुनाव आउँदैछ । उहाँहरु जितेर संसदमा पुग्नुहुन्छ । उहाँहरुले रोजगारी, नागरिकता, विवाहको कुरा राखिदिनुभए राम्रो हुन्थ्यो ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था फ्रेण्डस हेटौंडाकी कार्यक्रम संयोजक किरण थापाका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा यस समुदायका ३ सय जना खुलेका छन् । जिल्लाभरमा खुल्न नचाहेका ५ हजार व्यक्ति रहेको उनको दाबी छ । चुनावी परिणाममा नै प्रभावित गर्नसक्ने भोट भएका कारण हरेक चुनावमा नेताहरुले सम्झने गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘चुनाव नजिकिदै गर्दा अधिकारकर्मी भएको नाताले फोनहरु आउनेगरेको छ । किरणजी के छ खबर ? हामीले गर्नुपर्ने कामहरु छन् भने भन्नुस है भन्छन् । यतिबेला सबै नेताले हाम्रो कुरा ध्यान दिएर पनि सुन्छन्’, हाँस्दै उनी भन्छिन्, ‘पदमा पुगेपछि बिर्सने बानी नै हो कि के हो त्यसपछि नेताहरु टाढा हुन खोज्छन् ।’

नेताहरुसँग चित्त दुःखाइ भए पनि मताधिकारको प्रयोग गर्ने उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले दिएको मतको सदुपयोग होस् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिका लागि नेता तथा राजनीतिक दलले सोचिदिनुपर्छ । अवसरको ढोकाहरु खोलिदिनुपर्छ । बञ्चित गरिनुहुँदैन ।’

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको वर्ष यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका ४० जनालाई व्युटिपार्लर, वारिस्ता र कुकको तालिम दिएको थियो । तालिम लिएका कसैले पनि अहिलेसम्म रोजगारी पाएका छैनन् । महिला र पुरुषको लागि खुलेको कोटा सँगसँगै गएर आवेदन दिएर नाम निस्कियो भने पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट हो भन्ने थाहा भयो भने गर्ने व्यवहारनै फरक हुनेगरेको उनले अनुभव सुनाइन् । सरकारले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेर यस समुदायलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउनु पर्ने र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बिचमा हुने वैवाहिक सम्बन्धलाई सहज बनाइनुपर्ने यस समुदायको माग रहेको छ । थापा भन्छिन्, ‘नेपालको कानूनले महिला र पुरुष विचमा हुने विवाहलाई मात्र मान्यता दिएको छ । व्यक्ति–व्यक्ति बिचमा हुने विवाहलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ ।