नेपाल बैंक र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता

२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल बैंकको प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश उद्योग
बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता
भएको छ ।

प्रदेश सरकारको उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजारमा भएको प्रस्ताव अनुसार उक्त सम्झौता भएको बैंकले जनाएको छ ।

सम्झौता अनुसार ५ वर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सीमा बढीमा तीन वर्षसम्म ५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी हुने जनाएको छ । त्यस्तै ऋणको परिमाण निवेदकको
माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म हुने जनाएको छ ।

सम्झौता अनुसार ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वापत ०.४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बीमा प्रिमियम आदि मात्र शुल्क लिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिक रुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाहगर्ने सम्बन्धी सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आवश्यक जमानत दिनु जनाएको छ ।

उक्त सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट उप सचिव विजयबहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशिलकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरे ।