सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने काठमाडौं महानगरको तयारी

२५ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरले निजी क्षेत्रमार्फत यातायात व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सडक सुरक्षा परीक्षण योजना बनाएको बताएका हुन् ।

महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक राम थापाका अनुसार महानगरले नीति कार्यक्रममै ल्याएको सडक सुरक्षा गुरुयोजना अनुसार महानगरले यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनको तयारी गरेको हो ।
‘अहिले नै ठोस रुपमा सडक सुरक्षामा के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । महानगरभरीको यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्नुपर्ने कामको विषयमा निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्न जिम्मा दिने कुरा चैं छलफल भएकोे छ,’ थापाले भने ।

महानगरले आफैंले अध्ययन गर्दा प्राविधिक जनशक्ती र समय दुवैको अभाव हुने भएकोले सडक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रलाई ‘हायर’ गर्ने विषयमा एक चरण छलफल भएता पनि ठोस निर्णयमा नपुगेको उनले बताए ।

थापाका अनुसार महानगरले अहिले सडक सुरक्षाको लागि नगर प्रहरीमार्फत ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्थापनमा सहयोग गरिहेता पनि अन्य विषयमा काम गर्न सकेको छैन ।

‘सडक सुरक्षाको लागि हाम्रो भूमिकाको विषयमा नै स्पष्ट छैन । महानगरले यातायात व्यवस्थापनमा भुमिका खोजिरहेको छ तर यो विषयको लागि कानुनी जटिलता छ,’ निर्देशक थापाले भने ।

यो विषयमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी भन्छन् ‘सडक, यातायात र ट्राफिक व्यवस्थापनमा काम गर्ने कार्यालय, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसलाई जे अधिकार हुनु पर्ने हो ? त्यो अधिकार प्राप्त नहुनु, कसले के काम गरिरहेको छ, आपसमा थाहा नहुनुले नतिजा मापन गर्न सकिएको छैन । यसका लागि महानगरले सडक सुरक्षा परीक्षण योजना बनाएको हो । यसले तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा टेवा दिनेछ ।’

विश्व बैङ्कले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय उत्पादनको १.५ प्रतिशत आर्थिक क्षति व्यहार्नु परेको छ । नेपाल दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा सडक दुर्घटनाबाट जनधनको उच्च क्षति हुने देशमध्येको एक हो । दुर्घटनाबाट ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने लगायतका क्षति हुन्छन् ।

सडक प्रयोगकर्तामध्ये पैदलयात्री, साइकलयात्री र मोटरसाइकल यात्री सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नु पर्ने दिगो विकास लक्ष्यमा सडक दुर्घटनालाई आधा घटाउनु पर्ने सूचक छ ।