दलहरूको घोषणापत्र : कृषिमाथि झुटको खेती

स्थापनाकालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको घोषणापत्र र पहिलो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादीले भूमिगत राजनीति सुरु गर्नुअघि बुझाएको ४० बुँदे मागपत्र र अघिल्ला निर्वाचनमा दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रहरू पनि छँदैछन् । यो आलेख ती दस्तावेज र धेरै समय सरकारमा पुगेका दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लिखित कृषि र किसानका मुद्दामा केन्द्रित छ ।

अहिले विद्यमान सबै दल धेरै हदसम्म सैद्धान्तिक, संरचनागत र व्यावहारिक रूपमा उस्तै छन् । देशमा विद्यमान सबै समस्या अन्ततः राजनीतिक समस्या नै हुन् र समाधानका उपाय पनि राजनीतिक नै हुन्छन् । नयाँ समाजको काल्पनिकी खोज्ने कार्य पनि दलहरूबाटै हुन्छ ।

पार्टी स्थापनापछि २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्र तथा २००६ सालमै सार्वजनिक गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नै नेपालका दलहरूका पहिला घोषणापत्र हुन् । यद्यपि यी निर्वाचन घोषणापत्र नभई तत्कालीन परिस्थिति विशेष पनि थिए । २०१५ सालबाट मात्रै दलहरूले निर्वाचनको समयमा घोषणापत्र निर्माण तथा प्रचार गर्दै आएको देखिन्छ । पञ्चायतमा प्रतिबन्धित समयलाई छाडेर २०४६ सालपछिका विभिन्न आम निर्वाचन २०४८, २०५१, २०५६ मा पनि घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदै आए ।

लामो युद्ध तथा दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ र २०७० मा संविधान निर्माणको लागि गरिएका निर्वाचनहरूमा समेत विभिन्न विषयवस्तु समेटेर घोषणापत्र जारी गरिएका थिए भने संविधान प्राप्त गरेसँगै भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४ मा पनि दलहरूले घोषणापत्र निर्माण र सार्वजनिक गरेकै थिए । यसैको कर्मकाण्डी निरन्तरता स्वरूप प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ को सन्दर्भमा पनि विभिन्न दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान प्राप्त गरेसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेपछिको यो दोस्रो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हो । संविधान तथा यसले व्यवस्था गरेका शासकीय स्वरूपलाई कार्यान्वयन तथा थप संस्थागत गर्ने सवालमा केही काम भएतापनि जनअपेक्षा अनुरूप हुनुपर्ने धेरै काम भएन । एउटा लामो राजनीतिक संक्रमणपछि फरक सन्दर्भसहित भएको निर्वाचनमा चुनिएका प्रतिनिधि तथा तिनले चलाएका सरकारहरूले गर्नुपर्ने धेरै काम गरिएनन् ।

उनीहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा अगाडि सारेका योजना र आजसम्म आउँदा तिनमा भएका कार्य प्रगतिलाई तुलना गर्दा निराशाजनक नतिजा देखिन्छ । पुराना घोषणापत्रमा भनिएका धेरै योजना पूरा भएका छैनन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले अगाडि सारेका कृषि र किसानमाथिका घोषणा तथा योजनामा यो पाँच वर्ष केही प्रगति देखिन्न । यो अन्तरालमा आएका महामारीलगायत संकटसँगै हाम्रो कृषि प्रणाली झन् संकटापन्न भएको छ ।

पार्टी निर्माण, आन्दोलन र जनसवाल

अहिले निर्वाचनमा भाग लिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा अन्य दलहरूले आम किसानको समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएर आफ्नो आन्दोलन तथा राजनीतिको जग निर्माण गरे । भूमिगत हुँदा, आन्दोलनमा छँदा गरिब किसानहरूको मुद्दामा बोल्ने उनीहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि भने मौन बसे ।

नेपाली कांग्रेसको पहिलो घोषणापत्र होस् या देश र जनताका लागि दश वर्ष युद्ध लडेर आएको ठान्ने माओवादी केन्द्र होस्, सबैले आफ्नो प्रारम्भमा बनाएका दस्तावेजहरू हेर्दा पनि उनीहरूले कृषिलाई महत्व दिएको देखिन्छ भने उनीहरू सरकारमा बसेको समयलाई समीक्षा गर्दा सिन्को भाँचेको भेटिंदैन ।

नेपाली कांग्रेसले २००६ सालमा जारी गरेको आफ्नो पहिलो घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘जनताको आर्थिक उन्नति गर्ने, नेपाली समाजको आर्थिक आधार भनेको जमिन हो भन्दै भूमि व्यवस्था नै जनताको दरिद्रताको कारण भएकाले ठूला–ठूला जमिनदार र बिर्तावालाको जमिन परिश्रमी किसान र खेती मजदुरलाई दिनुपर्ने ।’

त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि २००६ सालमा जारी गरेको पहिलो घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘विना मुआब्जा जमिनदारी प्रथा तथा सबैखाले सामन्ती शोषणको उन्मूलन र जोताहाहरूलाई जमिनको वितरण गर्नु, ग्रामीण ऋण खत्तम गर्नु, कृषि मजदुरलाई जीवनयोग्य ज्याला दिन आफ्नो दलको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने । जमिन जोत्नेलाई देऊ, खेत मजदुरलाई पर्ती जग्गा वितरण गर, त्रिभागा तत्काल लागू गर, खेत मजदुरका लागि बाँच्न योग्य ज्याला देऊ ।’

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जारी घोषणापत्र सार्वजनिक भएको साढे चार दशक पछाडि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले युद्ध सुरु गर्नुअघि संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट अघि सारेका ४० सूत्रीय मागमा पनि कृषि र किसानी सम्बन्धी विभिन्न मागमा उल्लेख छ– ‘जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ, अन्य मजदुरलगायत कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला तोकिनुपर्छ, गरीब किसानहरूलाई पूर्णतया ऋण मुक्त गरिनुपर्छ, मल–बीउ सस्तो सुलभ हुनुपर्छ, किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

नेपालको पहिलो निर्वाचनमा दलका घोषणापत्रमा कृषि

दलहरूका अन्य दस्तावेजमा जस्तै निर्वाचनका घोषणापत्रहरूमा पनि कृषि जहिल्यै प्राथमिकतामा पर्छ । प्रजातन्त्र स्थापना पछाडि दुईवटा स्थानीय निर्वाचन भए पनि २०१५ सालको आम निर्वाचन नै पहिलो संसदीय निर्वाचन थियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा गोर्खा परिषदको सहभागिता भएको यस निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र, २०१५ सार्वजनिक गर्दै गाउँ, किसान र जग्गा भन्ने शीर्षकमा कृषि सम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूको चर्चा गर्दै भूमि सुधारतर्फ ध्यान दिने कुरा गरिएको छ ।

भूमिबाट सामन्ती शोषण समाप्ति गर्दै किसान तथा खेतालाको अधिकार सुरक्षित गर्न र वैज्ञानिक तरिका तथा उपाय अपनाएर जग्गाको उत्पादन बढाउन विभिन्न काम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसमा बिर्ताको राष्ट्रियकरण, रजौटाको समाप्ति, जमिनदारी उन्मूलन, जमिनमा हदबन्दी तथा जमिनको पुनः वितरण गर्ने, सरकारले सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल मल तथा बीउको व्यवस्था मिलाउने, भूमि सेना बनाउने जसले कुलो, बाँध, सडक तथा बाँझो जग्गामा आवाद गर्ने, हदबन्दी भन्दा धेरै जमिन पुनः वितरण गर्दा भूमिहीनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने थियो ।

त्यस्तै आम निर्वाचन, २०१५ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘कृषि देशको आधार भएको तथा देशको उद्योगधन्दाको लागि पनि यो आवश्यक रहेको हुनाले कृषिमा सुधार ल्याउन र किसान जनताको क्रयशक्ति बढाई उनीहरूको जीवन सुखी बनाउन विभिन्न कार्य गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

रजौटा–राज्य र बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरिने, जमिनमा हदबन्दी अतिरिक्त जमिन भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गर्ने, सरकारी पर्ती जमिन भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्ने र आवादी गर्न सहयोग गर्ने, तमसुक जाँच कमिसन बनाउने, जाली तमसुक रद्द गर्ने, खेताला तथा ज्यामीहरूको न्यूनतम ज्याला तोक्ने, कुलो, बाँध, पैनी, नहरको व्यवस्था गर्ने, किसानलाई ऋण दिन सरकारी बैंक स्थापना गर्ने, भोकमरी तथा अनिकालको निमित्त धर्म–भकारी प्रथा चलाउने, गाउँ पशु चिकित्साको निमित्त गाउँघरमा अस्पताल स्थापना गर्ने ।’

आम निर्वाचन २०१५ पछाडि भएका राजनैतिक परिवर्तनले दलहरूलाई थोरै भए पनि कृषि बिगारेको तथा किसानको दैनिकी नसुधारेको अपजस पाउनबाट उन्मुक्ति दिएको छ । स्वाभाविक रूपमा यो बीचमा करिब ३० वर्षसम्म भएको पञ्चायत शासन जिम्मेवार रहने परिस्थिति थियो । यद्यपि पहिलो जनआन्दोलनपछि प्राप्त भएको अवसरलाई समेत सदुपयोग गर्न नसक्नुमा दलहरूकै कमजोरी देखिन्छ ।

२०४६ पछि सम्पन्न भएका तीन निर्वाचन-आम निर्वाचन २०४८, २०५१ तथा २०५६ पालैपालो तत्कालीन, कांग्रेस, नेकपा (एमाले) ठूलो दल बनेको र पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरेको, सरकारमा गएको तर कृषि र किसानीका पुरानै मुद्दा समेत ज्यूँका त्यूँ राखेको तथ्य आज पनि उनीहरूले आफ्नो घोषणापत्रका कृषिका मुख्य मुद्दामा उल्लेख गर्ने विषय उही र उस्तै हुनु हो ।

त्यस्तै लामो युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जगमा संसदीय राजनीतिमा उदाएका नेकपा माओवादी र तराई मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि कृषि र किसानीलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा र भाषणका एजेन्डा बनाउन मात्रै प्रयोग गरिरहेको कुरा पछिल्लो डेढ दशकको उनीहरूको घोषणापत्रहरूमा सधैं दोहोरिरहेका घोषणाहरूले देखाउँछ ।

यसरी कृषि र किसानीका मुद्दा उठाएर पटक–पटक सत्ता भोग गरे पनि कृषि र किसानीको अवस्थामा थोरैसम्म सुधार ल्याउन नसक्नुले उनीहरू पनि किसानी हितको परीक्षामा अनुत्तीर्ण नै देखिन्छन् ।

कृषि प्रदान देशमा किसानकै मत लिएर निर्वाचित भएका तथा बहुमतसहित पटक–पटक सरकारमा पुगेका हाम्रा नेतृत्वले कृषि र किसानलाई भने निराश मात्र पारेनन्, जहाँको त्यहीं मात्र छोडेनन् झन् झन् रुग्ण तथा कमजोर समेत बनाए । परिमाणस्वरूप अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका बाचा फेरि जस्ताको त्यस्तै दोहोर्‍याएका छन् ।

गएको पाँच वर्षमा राजनैतिक अस्थिरता भए पनि देशका मुख्य दल सबैले सत्ता भोग र सरकार संचालन गरेको हुँदा खेती र किसानी सुधार्न ती दलको नेतृत्व तथा सरकारहरूले गरेका कार्यहरूलाई नेपालको कृषिमा सरोकार राख्ने सबैले हेर्न जरूरी छ ।

यस आलेखमा दलका घोषणापत्रमा कसरी कृषि र किसानीका मुद्दाहरू दोहोरिन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४ तथा २०७९ मा दलहरूले प्रकाशित गरेका घोषणापत्रको सहयोग लिएका छौं । यो अध्ययनलाई सहज पार्न दलहरूले कृषि र किसानीसँग सरोकार राख्ने मुख्य भूमि, उत्पादन, आयात÷निर्यात, सिंचाइ, बजार, मल तथा प्राङ्गारिक कृषिमा गरेका व्यवस्थालाई संक्षेपीकरण गर्दै विश्लेषण गरेका छौं ।

भूमि

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ मा सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा चर्चा गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने घटकमध्ये एक नेकपा (एमाले) ले भूमि सम्बन्धी अघिल्लै निर्वाचनमा गरेका वाचाहरूलाई फेरि दोहोर्‍याएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणा गरेको भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने कुरा यो पटक फेरि दोहोरिएको छ ।

यही मुद्दालाई अर्को दल माओवादी केन्द्रले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अन्तर्गतको भूमि सम्बन्धी पुरानै योजना अगाडि सारेको छ भने तत्कालीन नेकपा (एमाले) फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि हाम्रा कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको तीन नम्बर बुँदामा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनः भू-उपयोग नीतिमा परिवर्तनअन्तर्गत पुरानै वैज्ञानिक भूमिसुधारलगायतका योजना दोहोर्‍याएको छ ।

अहिलेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७४ मा सार्वजनिक भएको वैज्ञानिक भूमि सुधारका लागि गर्ने भनेका विभिन्न कामहरू यस निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि हुबहु राखेको छ ।

भूउपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण गरिने, भूमि बैंकको व्यवस्था गरी कृषि मजदुरलाई दिने, हलिया, सुकुम्बासी, मुक्त कमैयालाई भूमि उपलब्ध गराउने जस्ता कुराहरू फेरि दोहोर्‍याएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ को प्रतिबद्धतापत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि वैज्ञानिक भूमि सुधारको योजना समेटेको छ ।

हाम्रो कृषि भूमिको वर्तमान अवस्था भने पार्टीको घोषणापत्र भन्दा धेरै कारुणिक पाइन्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार कुल ५५ लाख २७ हजार ३०२ घरधुरी मध्ये १ लाख १५ हजार ५३६ घरधुरी भूमिहीन छन् । त्यसमाथि महिलाहरूको भूमिमाथिको पहुँच झन् नगन्य मात्रै छ ।

करिब १९.७१ प्रतिशत महिलासँग मात्रै भू–स्वामित्व रहेको पाइन्छ जसमध्ये कृषिभूमिको मात्रा झनै न्यून छ । करिब ७ दशकदेखि भूमिहीनको भू–स्वामित्वको तथा वैज्ञानिक भूमि सुधारको घोषणा गर्दै आएका राजनैतिक दलहरूको घोषणाले लाखौं भूमिहीन, महिला किसान तथा श्रमिक किसानलाई छुनसम्म पनि सकेको छैन भने कतिपय स्थानमा हिजोका परम्परागत भूमिका समस्या समेत उस्तै छन् ।

उत्पादन, आयात, निर्यात

२०७४ मा साझा घोषणापत्रमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुई वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा तथा दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने तथा १० वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने योजना अगाडि सारेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ को घोषणापत्रमा नेकपा (एमाले) ले फेरि आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई खाद्य र पोषण सुरक्षित गरी भोकमरीमुक्त देश बनाउने, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेलगायत योजना अगाडि सारेको छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षमा प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुका साथै कृषि उपजको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढाउन विभिन्न कार्य संचालन गर्ने भनेको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कृषि यन्त्र, मल, बीउ, प्रविधिको सहज उपलब्धता र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ ।

गत निर्वाचनमा कृषिजन्य उपज बढाउन विभिन्न कार्य गर्ने वाचा गरेको नेपाली कांग्रेसले यो निर्वाचनमा पनि उस्तै योजनाहरू दोहोर्‍याएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै यो निर्वाचनमा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले एक गाउँ एक उत्पादनको कुरा अगाडि सारेको छ ।

एकातिर दलहरू चामत्कारिक रूपमा आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कुरा गर्छन् तर दुर्भाग्य पछिल्लो १० वर्षमा कृषि उपजको आयात ३.२० गुणाले बढेको छ । कृषि उपज आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धि भने झनै निराशाजनक छ ।

कृषि उपजको आयात ३ खर्ब नाघेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै ७९.५९ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको अवस्थामा दलहरूको आत्मनिर्भरताका घोषणाहरूले दलहरूलाई नै गिज्जाइरहेको देखिन्छ भने कृषि र किसानीलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

बजार

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७४ को साझा घोषणापत्रमा कृषि बजारको कुरालाई धेरै उल्लेख गरेको पाइन्न । तर बिक्री नभएका कृषि उपजलाई सरकारले किन्ने घोषणा चाहिं गरेको थियो ।

नेकपा (एमाले)ले २०७९ को घोषणापत्रमा उत्पादन लागतमा उचित नाफा सहितको समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादनकर्तासँग कृषि उपज खरिद सम्झौता गर्ने उल्लेख गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषकहरूले कृषि उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘संरक्षित कृषि बजार, किसानको जीवनमा बहार’ भन्ने मुख्य बुँदा नै राखेको एकीकृत समाजवादीले स्थानीय बजार व्यवस्थापनलाई जोड दिएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसले २०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा कृषि बजारलाई महत्व दिएको पाइन्छ । उसले कृषि बजार स्थल विकास, गुणस्तर प्रमाणीकरण केन्द्रहरूको स्थापना, स्थानीय तथा प्रादेशिक बजार प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

कृषि मूल्य शृङ्खलाको सीमित विकासलाई प्रमुख समस्याको रूपमा औंल्याएको कांग्रेसले २०७९ सालको घोषणापत्रमा पनि पुरानै कुराहरू दोहोर्‍याएको छ भने थप मसिनो धान र मुख्य आयात हुने खाद्यान्नको बजारमुखी उत्पादनको सुनिश्चितताको घोषणा गरेको छ ।

कृषि बजारका समस्या बग्रेल्ती छन् । एकातिर किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण पनि बिचौलियाले गर्ने तथा अर्कोतिर दैनिक उपभोग्य कृषि सामानको मूल्य पनि बिचौलियाले नै निर्धारण गर्ने गरेको हुँदा किसान दोहोरो मारमा छन् । बजार किसानबाट यति टाढा छ कि किसानले उत्पादनको मूल्य समेत पाउँदैनन् ।

महँगो ब्याजमा लिएको पैसा खेतीपातीमा लगानी गरेका किसान ब्याज तिर्न विदेशिनु परेका घटना सर्वत्र पाइन्छ । बजार बिचौलियाको कब्जामा परेको अवस्थामा दलहरूको घोषणापत्रमा भएको वैज्ञानिक बजार व्यवस्थापनको कुरा किसानको लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ । जीवनयापन नै कठिन भएपछि किसानहरू क्रमशः पलायन हुँदैछन् ।

सिंचाइ

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७४ को साझा घोषणापत्रमा ‘कृषि भूमिमा पानी सिंचाइमा लगानी’ नारासहित पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइ योग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

सोही नारासहित दोहोर्‍याएको नेकपा (एमाले) को अहिलेको घोषणापत्रमा अघिल्लो निर्वाचनकै सिंचाइ योजनाका कुराहरू पढ्न पाइन्छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अहिलेकोघोषणापत्रमा सिंचाइको विद्युतीय महसुल कम गर्ने बाहेक अन्य घोषणा पाइन्न ।

सिंचाइमा लगानीः कृषि योग्य जमिनमा पानी भन्ने मुख्य नारा नै बुँदामा समेटेको एकीकृत समाजवादीले नेपालको पानी नेपालमै भन्दै पूर्व पश्चिम मेघा नहरको योजना अघि सारेको छ ।

सिंचाइलाई खासै उल्लेख नगरेको नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनको घोषणापत्रमा सिंचाइका भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो भने अहिलेको घोषणापत्रमा पनि सोही कुरा अक्षरशः दोहोर्‍याएको छ भने सौर्य सिंचाइ बढाउने घोषणा गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेको घोषणापत्रमा चालु सिंचाइ योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा पाँच वर्षभित्र सुनकोशी–कमला, भेरी–बबई, कर्णालीलगायत ठूला नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गरी देशैभरि सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति लिने योजना अगाडि सारेको छ ।

२६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको नेपालमा करिब १४ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ संरचना निर्माण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारी तथ्याङ्कले अंकित गर्ने कतिपय संरचना भत्किएको अवस्थामा छन् ।

जलवायु परिवर्तनसँगै परिवर्तन भएको मौसमले आकाशेपानीको भरमा खेती गर्ने किसान चिरा परेको खेत र पहेंलिएको बालीसँगै परिचित छन् न कि राजनैतिक दलले चुनावैपिच्छे घोषणापत्रमा लेखेका सिंचाइको सुविधा पुर्‍याउने जमिनको क्षेत्रफलमा । आज पनि धेरै किसानको प्रमुख समस्या भनेकै सिंचाइ हो ।

मल

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७४ को साझा घोषणापत्रमा आवश्यक रासायनिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने सपना बाँडेको थियो । अहिलेको घोषणापत्रमा अघिल्लो घोषणालाई निरन्तरता दिंदै नेकपा (एमाले) ले पाँच वर्षभित्र रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख गरेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनु भन्दा अगाडि खेतबारीमा पुर्‍याउने र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै रासायनिक मलको प्रयोग घटाउने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल निर्माणको लागि मल कारखानामा जोड दिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
आम निर्वाचन २०७४ मै ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेको घोषणापत्रमा पनि किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रतिबद्धतापत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना छ । राप्रपा नेपालकोे घोषणापत्रमा पनि रासायनिक मल कारखाना बढीमा तीन वर्षभित्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन जस्ता कुराहरू नछुटाई लेख्ने भएतापनि सरकारले हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद र आयातमा खर्च गर्ने गरेको छ भने किसानहरू मलकै लागि घन्टौं लाइनमा बसेर रित्तोहात घर फर्किन बाध्य छन् । हरेक वर्ष मुख्य फसल रोप्ने बेला मल नपाएर छट्पटाएका किसानलाई यो केही वर्षभित्रै रासायनिक मल कारखाना बनाउने, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउने वाचाहरू आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै भएका छन् ।

प्राङ्गारिक कृषि

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७४ को साझा घोषणापत्रमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई कम गर्दै १० वर्षमा देशलाई प्राङ्गारिक बनाउने घोषणा गरेका थिए भने अर्कोतर्फ सोही बुँदामै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै दोहोरो चरित्र देखाएका थिए ।

अहिले पनि नेकपा (एमाले)ले अर्गानिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ईको टुरिजमलाई प्रवद्र्धन गर्ने, माटोको स्वच्छता बिग्रन नदिने र बिग्रेको माटोको स्वच्छता सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ भने रसायन मल कारखाना निर्माणको कुरालाई पनि सँगसँगै अझ बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो घोषणापत्रमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाई, स्थानीयस्तरमा कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल निर्माण गर्ने र बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

अर्को पार्टी एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा रासायनिक मलमा बढेको निर्भरता घटाउँदै लैजाने र प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरेको छ । देशको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा मानव र पर्यावरण अनुकूल खेती प्राङ्गारिक खेतीलाई सम्बोधन समेत गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

दलका घोषणापत्र किसानले के पत्याउने, किन पत्याउने ?

यसरी विभिन्न दलका घोषणापत्रहरू हरेक नयाँ निर्वाचनमा कृषि र किसानीका नयाँ मुद्दासहित आएका छैनन् भने पुराना योजना पनि पूरा गरेका छैनन् । जस्तोः हरेक निर्वाचनमा वैज्ञानिक भूमि सुधारको काम गर्ने योजना सबैजसो दलको घोषणापत्रमा रहेको छ तर काम शून्यप्रायः नै छ । बरु जमिनमा अहिले परम्परागत समस्या मात्र छैनन् नयाँ र विश्वव्यापी समस्या समेत थपिएका छन् । दुर्भाग्य यसबारे प्रायः सबै दल र तिनको दस्तावेज मौन छन् ।

यसरी नै सबै कृषि र किसानीका मुद्दाहरूमा दलहरूले आफ्नै पुराना मुद्दाहरू हुबहु दोहोर्‍याएका मात्र छैनन् एकअर्काको घोषणापत्रमा भएको कृषि र किसानीको व्यवस्था समेत कतिपय ठाउँमा अक्षरशः र कतिपय सामान्य भाषामा तोडमोड गरेर नयाँ घोषणापत्रमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

दलका घोषणापत्रहरूमा कृषि र किसानीका मुद्दाहरूमा भएका समस्या उही गति र मतिमा दोहोरिने मात्र होइन कतिपय मुद्दामा दलहरूमा दोधारे मनोवृत्ति समेत देखिन्छ । जस्तोः नेपालको खेतीपाती रासायनिकमा आधारित हुने कि जैविक भन्नेमा धेरै दलले ढुलमुले योजना बनाएका छन् ।

एकातिर पाँच वर्षमा रासायनिक मल कारखाना बनाउने कुरा छ भने अर्को तिर १० वर्षमा पूर्ण प्राङ्गारिक खेतीपाती बनाउने घोषणा गर्ने कुरा दलहरूलाई के विवेकले लगाउँछ ? कतिपय व्यवस्था भने अन्दाजी, हावादारी र हचुवामा पनि आएको देखिन्छ । जसलाई पूरा गर्ने कुनै आधार, माध्यम र उपाय कतै र केही देखिंदैन । यसरी दलका घोषणापत्रमा रहेको कृषि र किसानीको मुद्दामा दलहरू थोरैसम्म पनि संवेदनशील देखिंदैनन् ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र उन्नत हुन राजनीतिक दल उन्नत हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दल उन्नत हुन ती दलले लिने नीति तथा कार्यशैली उन्नत हुनुपर्दछ । यसरी लिने नीति समग्र देशकै उन्नति र अवनतिको कारण तथा आधार हुनसक्छ ।

लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने अर्को एउटा आधार निर्वाचन हो र निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने आधार भनेको उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको दलले निर्माण गर्ने घोषणापत्र तथा लिइने नीति नै हो । विकसित भनिएका देशमा कुनै दल तथा दलका उम्मेदवारले घोषणापत्रकै आधारमा निर्वाचनमा जाने र यसैको कारण सरकार समेत बनाउने काम हुन्छ । आफूले तथा आफ्नो दलले लिएका नीति तथा योजना अनुसार काम भए÷नभएको आधारमा उम्मेदवार तथा उक्त दलको राजनैतिक भविष्य समेत फरक पर्छ ।

दुर्भाग्य हाम्रोमा घोषणापत्रलाई न त दलहरूले न त अन्य सरोकारवालाहरूले उस्तो महत्व दिंदैनन् । यसैको कारणले करिब एक शताब्दी पुग्न लागेको दलहरूको राजनीतिले सधैं कृषिलाई धोका नै दियो । किसानहरूलाई सधैं मूर्ख नै मान्यो ।

२००६ देखि २०७९ सालसम्म सात दशक भन्दा लामो अन्तरमा दुनियाँमा धेरै कुरा फेरिए । मानिसका दैनिकी फेरिए । जीवनपद्धति फेरियो । नेपालमा दलहरूको जन्म भएसँगै जन्मिएका पुस्ता सकिए । घोषणापत्र पढिदिनुपर्ने अर्को पुस्ता आयो तर दलहरूले कृषि र किसानीमा गर्ने कुराहरू भने फेरिएनन् ।

विश्वमा खाना र खेतीपातीमा नयाँ-नयाँ सम्भावना, चुनौती आए र गए, खेतीपातीमा नयाँ–नयाँ आयाम थपिए, फुत्किए तर दल र हाम्रा उम्मेदवारहरू आज पनि लाज नै नमानी उनै पुराना कृषि नारा र योजना दिएर जान्छन् ।

यो समयावधिसम्म नेपाली कांग्रेसले कतिपटक सरकार र सत्ताको मह चाट्यो ? नेकपा नाम गरेका कति होलसेलर र कति खुद्रा पसलेहरूले सरकार र सत्ताको तर मारे, कति पञ्चे, कति मण्डले कति स्वतन्त्र कति परतन्त्र आएर गए तर कृषि र किसानी भने झन् झन् जर्जर र जीर्ण बन्दै गयो । उनीहरूले फुस्ल्याइरहे किसानहरूले पत्याइरहे, उनीहरूले गफ लगाइरहे किसानहरूले ताली बजाइरहे ।

दल, नेताहरू गाउँ आउँदै जाँदै गरे हामी चुपचाप उनीहरूलाई बाँदरलाई लिस्नो दिंदै गयौं । यसरी हाम्रो कृषि र किसानीको यो अवस्था आउनुमा सात दशकसम्म उस्तै नारा र योजना लिएर निर्वाचनमा जाने हाम्रा दल र ती दलको सस्ता, उही, उस्तै दोहोर्‍याएर गरिने घोषणापत्रमा थोरै पनि विचार नगरी भोट दिने जनता पनि उति नै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

लेखकद्वय मानवशास्त्र र कृषिका विद्यार्थी हुन् ।