‘२०५१ साल दोहोरियो भने घण्टी बजाउनेहरूकै घण्टी बज्नेछ’

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भएर कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार बनेको केही समयपछि कांग्रेसमा किचलो निस्कियो । उनीहरू छत्तीसे (कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व) र बहत्तरे (गिरिजाप्रसाद कोइराला) गुट दुई समूहमा विभक्त भए । असन्तुष्ट सांसदहरू अनुपस्थित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने परिस्थिति बन्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुभयो । कोइराला अलिकति उदार भइदिएर पहल गरेको भए नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने परिस्थिति बन्ने थिएन । र, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पनि थिएन । उहाँको आफ्नै जबर्जस्ती र अर्को समूहको अडानका कारण यस्तो परिस्थिति बन्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो ।

२०५१ सालमा के भएको थियो ?

मध्यावधि निर्वाचनपछि २०५१ सालमा त्रिशंकु संसद बनेको थियो । कुनै पनि दलको बहुमत नहुने, दुई वा तीन दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो । कुनै पनि दलले अघि सारेको सैद्धान्तिक अवधारणा, नीति तथा दृष्टिकोण कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखियो । एउटाले एकातिर तान्ने, अर्कोले अर्कातिर तान्ने अवस्था बन्यो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत निर्माण नगरी कैयौं सरकार बने ।

२०४८ सालमा कांग्रेसले ल्याएको बहुमत २०५१ सालमा कायम रहेन । कांग्रेसको सिट घट्यो, एमाले र अरू साना दलले आफ्नो हिस्सा बढाए । अनि जता पनि मिल्न सक्ने गरी तेस्रो दल शक्तिशाली भयो । त्यतिबेला यो दल, यो दृष्टिकोण र यो सिद्धान्त भन्ने कुरै भएन । सरकारमा रहने दलले आफू सत्तामा टिक्नका लागि मूल्य–मान्यता त्यागे ।

त्यसपछि सांसदहरूलाई पेन्सन प्रस्तावदेखि प्राडो, पजेरोसम्मको सुविधा दिने निर्णय भए । सांसदहरूको कार्यक्षमता बढाउन सवारी साधन चाहिन्छ, त्यसमा विरोध होइन । सवारी साधन चढेर हिंडेको भए ‘इस्यू’ बन्दैनथ्यो । जसका लागि सवारी साधन दिइयो, उसले ती सवारी साधन बेचे । सुविधा लिएर अनैतिक र अनधिकृत काम गरे भन्ने आरोप लाग्यो । गाडी मात्रै चढेको भए, कार्यक्षमता बढाएको भए सबैले हाईहाई गर्ने थिए होलान् !

त्यतिबेला सांसद किनबेचका कुराहरू आए । आफ्नै सांसदलाई अर्कोतिर घुम्न पठाउने काम भयो । अरू दलका सांसद किन्ने काम भए । सरकार टिकाउनकै लागि विभिन्न काण्ड र भ्रष्टाचारका घटना भए । पार्टीहरूमा संकट आएको र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भन्ने हल्ला चलेको बेलामा यस्ता गतिविधि धेरै भए ।

सुरा-सुन्दरीको व्यवस्था गरी सांसदहरूलाई एउटै कोठामा राखेर संसदमा संख्या पुग्न दिइएन । अहिलेका प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि ‘सबै दलहरूले सहमति गरेकाले मैले प्राडो, पजेरो दिएको हो, कहाँ मेरो मात्रै इच्छाले दिएको हो र !’ भन्नुभयो ।

गुणस्तर सुध्रिएन

त्यतिबेला एसएलसी दिने बेलामा ‘पञ्चायती व्यवस्था’बारे एउटा किताब पढ्नुपर्थ्‍यो । नयाँ शिक्षा प्रणाली आएपछि त्यो हट्यो । पञ्चायतमा ‘संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध हुनाका कारण’ भनेर बुँदागत रूपमा लेखिएको हुन्थ्यो । दलगत व्यवस्था, गुटगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, पैसावाललगायत कारण बहुदलीय व्यवस्था असफल हुने कारण हुन् भनेर क्रमबद्ध रूपमा राखिएको थियो । तर पञ्चायतको पाठ्यक्रमले लगाएको आरोप चिर्नुपर्नेमा हाम्रा दलहरूले अहिलेसम्म पनि त्यस्ता विकृतिलाई यथावत् राखेका छन् ।

संसदीय क्रियाकलापलाई तारो बनाइरहेका माओवादी विद्रोहीहरूले त्यतिबेलाका गतिविधिबाट झनै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर पाए । देशमा देखिएका बेथिति, संसदले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय अनि संसदभित्रकै विसंगतिहरूलाई उनीहरूले आफ्नो बाटोको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बनाए । अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने, विकेन्द्रीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन नगर्ने समस्या देखियो । त्यसले जनताको अपेक्षा पूरा भएन, जनता र सरकारको दूरी झन् टाढा भयो ।

अलिकति सुगम ठाउँमा बसेका हामी जस्ताले त समस्याको भारी देख्न थालेका थियौं भने दुर्गम क्षेत्रमा के अवस्था थियो होला ? न यातायात छ, न बत्ती, न त सडक नै छ । उनीहरूलाई कम पीडा भएको थियो ? त्यही पीडा सम्बोधन गर्छु भनेर माओवादीहरू आफ्नो अभियानमा लागे ।

संसदीय विकृतिले त्यसलाई फस्टाउन झनै मलजलको काम भयो । सत्तामा बसेकाहरूले सुरुमा यो समस्या केही होइन भन्ने ठाने, पछि माओवादी विद्रोह उनीहरूले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।

हामीले त कुनै पनि सांसदले संसदमा खेलेको भूमिका, उसको उपस्थिति, क्रियाकलापका आधारमा मत दिनुपर्ने हो । तर, जसले विकास निर्माणका योजना र काम तान्न सक्यो, ऊ नै वाह्वाही हुने अवस्था छ । संसदीय राजनीतिमा पनि कैयौं अलोकप्रिय व्यक्ति यसरी दोहोरिए ।

अहिले २०५१ सालको अवस्था छैन । त्यतिबेलाको तुलनामा नयाँ अनुसारको उपस्थिति बढेको छ । २०५६ सालको निर्वाचन हुँदा हाम्रो समाज करिब २३ वर्ष पछाडि थियो । त्यसबीचमा अनेक आरोह–अवरोह भए, अहिले नेपाली समाज धेरै अघि बढिसकेको छ ।

अब सुध्रिनुपर्छ

पञ्चायतकालमा पनि एकदलीय संसदीय अभ्यास भएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतका अधिकांश अधिकार राजामा केन्द्रित थियो, जुन पछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि हट्यो । त्यो बाहेक संसदमा हुने छलफल र सुझाव, समितिहरूको प्रस्तुतिमा सुधार हुन सकेन । त्यतिबेलाकै व्यवस्था राम्रो थियो, उचित थियो भन्न खोजेको होइन तर, संसदमा हुनुपर्ने क्रियाकलापको गुणस्तर बढ्नुपर्नेमा घट्दै गयो । अब के हुन्छ थाहा छैन, आशा गरौं हिजोको भन्दा राम्रो होला ।

नयाँ आउनुभएका साथीहरूले पनि हिजोकै जस्तो मतदातालाई विकास निर्माण र अन्य क्षेत्र सुधारको धेरथोर आश्वासन दिनुभएको छ । संसदमा आइसकेपछि परिस्थिति फरक हुन्छ । २०५१ सालको निर्वाचनताका धारा, पुल, बिजुली, अस्पतालका आश्वासन स्वाभाविक थिए होला । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू भइसकेपछि त्यो काम उनीहरूको जिम्मेवारीमा हो, सांसदहरूको होइन । यो कुरा बुझ्न जरूरी छ ।

अहिले नयाँ दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) र स्वतन्त्र रूपमा केही व्यक्ति आउनुभएको छ । उहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यो आधारमा धेरै बाटो तय हुन्छ । आफ्नो जनादेश र संयमता बिर्सेर युवा जोश मात्रै निकाल्नुभयो भने २०५१ साल दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । कतिपय विषयमा उहाँहरूले सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला ।

संसदबाट नीति र विधि बनाउन अनि सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउन उहाँहरूको भूमिका हुनुपर्छ । सदनमा बोल्ने कुरा एउटा भयो, तर सदनबाटै त्यही प्रस्ताव पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ । बोलेर अनि खबरदारी गरेर जनतालाई सुसूचित गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ । तर, आफ्ना कुरा कार्यान्वयन गरेर लैजान उहाँहरूले पनि कहीं न कहीं, केही न केही त सम्झौता गर्नुपर्छ ।

तेस्रो धारको भूमिका

नयाँ युवाले संसदमा पुगेपछि कति समझदारी गर्नुहुन्छ, कति उहाँहरूको उग्रता कायम रहन्छ, कसरी नीति र विधि निर्माणको विषयमा केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्नेमा नै धेरै कुरा निर्भर हुने देखिन्छ । कतिपय कुरा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन्, एकैपटक सकिंदैन भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला । थिति बसाल्नका लागि कतिपय अवस्थामा विधेयक आवश्यक पर्छ । सरकार बाहिर रहेर उहाँहरूलाई त्यो अघि बढाउन कठिन हुन्छ ।

उहाँहरूले अघि सारेका विषयमा अब बन्ने सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ ? सरकार सकारात्मक देखिए पनि सदनमा रहेका दलहरूलाई सहमत गराएर जानुपर्छ । संसद भनेको गणितको खेल पनि हो, बहुमत नभई कुनै प्रस्ताव पारित हुँदैन । सरकारलाई घचघच्याउन, पहरेदारको रूपमा उहाँहरूले बलियोसँग काम गर्नुपर्छ, साथै संस्थागत सुधारका लागि एउटा परिपक्व नीति र दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नागरिकता र निजामती विधेयक पारित हुन सकेनन् । आम नागरिकलाई असर पार्ने यस्ता विषय लामो समय अड्काउने, पछि फेरि फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने परिपाटी देखियो । यसले सांसदहरूको मिहिनेत, लगानी र समय खेर फालेको देखाउँछ ।

अहिले संसदीय संरचना हेर्दा चारथरी दृष्टिकोण र राजनीतिक दर्शनमा आधारित दलहरू छन् । पुराना दलहरू त भइहाले, नयाँमा पनि राप्रपाको एउटा नारा छ, स्वतन्त्र पार्टीको अर्कै छ । कसैलाई संघीयता चाहिएको छैन, कसैलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छैन, कसैलाई राजा चाहिएको छ । चारथरी बाटोमा हिंडेका दलहरूको मिलनबिन्दु संसद बनेको छ । न्यूनतम साझा धारणा बनाउन अनि सहमति र सहकार्य गर्न एउटा सम्झौता र लचकता चाहिन्छ ।

नयाँ आउने सांसदहरूको क्षमता र दक्षता कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा आगामी संसदले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरेका विषयलाई मात्रै उनीहरूले गहन रूपमा हेरिदिए धेरै सुधार हुने देखिन्छ । आफूले चुनेर पठाएकाहरूले राम्रो गरेनन् भने मतदाताहरूले एकपछि अर्को विकल्प खोज्नु स्वाभाविकै हो । अर्कोतर्फ, यी विषयलाई ध्यान नदिएर पुरानै रवैया कायम राख्ने हो भने अहिले घण्टी बजाउनेहरूमाथि नै आगामी दिनमा घण्टी बज्न सक्छ ।

(संसद सचिवालयका पूर्वसचिव शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)