आयात कडाइको ११ महिना : अर्थतन्त्रले के पायो, के गुमायो ?

१३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चरम समस्या देखिएपछि आयात नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेको ११ महिना बित्यो । त्यसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दुरावस्थामा सुधार त ल्याएको छ, तर त्यसको ‘साइडइफेक्ट’ अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुमा देखिएको छ ।

व्यापार घाटा कम भएको छ, शोधनान्तर बचतमा गएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएको छ । तर, आयात नियन्त्रणको कदमले अर्थतन्त्रको वास्तविक, सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा भने अर्को खालको समस्या देखिएका छन् । आयातमा गरिएको कडाइले कच्चा पदार्थको अवभावमा कतिपय आन्तरिक उत्पादनलाई असर, पुगेको छ भने चक्रीय असरले ब्याजदर बढ्दा बजारमा मागमा संकुचन आएको छ । व्यवसायीहरुले अवैध आयात बढेको पनि बताइरहेका छन् । राजस्व संकलन पनि घटेको छ ।

तथापि आयातमा कडाइ गरिएका बाह्य क्षेत्र सन्तुतिल बन्दै गएकाले अब खुकुलो गर्दै जाने आधार भने तयार भएको छ । तर, आयातलाई धेरै हदसम्म खुकुलो बनाएमा त्यसले फेरि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई असर गर्ने र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न असहज हुने डर र आशंका नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ ।

कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहन्छ । आर्थिक स्थायित्वअन्तर्गतका मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सामान्यतः केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ भने सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रूपमा काम गर्छन् ।

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाह्य मुलुकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारमा आउने उतारचढावहरू कम भएको अवस्था बुझाउँछ । अर्थात् बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू जस्तै, विनिमय दर, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो ।

बाह्य क्षेत्रसँगको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भएर बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्नसक्ने हुन्छ । यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ ।

यस्तै समस्या भएपछि ५ पुस, ०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै १८ प्रकारका वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य नगद मार्जिन कायम गर्न बैंकहहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । ५० देखि शत प्रतिशतसम्म मार्जिनको उक्त व्यवस्था मुख्य त विलासी र दैनिक प्रयोगका लागि खासै अनिवार्य नभएका वस्तु आयात रोक्नमा केन्द्रित थियो ।

देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर एक खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडले नोक्सानीमा पुगेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो हुने भन्दै चौतर्फी आलोचना पछि राष्ट्र बैंकले मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै आयात निरुत्साहनको नीति अख्तियार गरेको थियो ।

यसलाई माघ २६ मा थप विस्तार गर्दै बैंकले नगद मार्जिन लागू हुने वस्तुहरु ४७ वटा हार्मोनी समूह र करिब १३ सय प्रकारका वस्तुहरु आयातमा कडाइ गर्‍यो ।

केन्द्रीय बैंकले ढुकुटीमा विदेशी विनिमय जोगाउन मुख्यत बैंकमार्फत आयातका लागि प्रदान गरिने कर्जामा कडाइ र आयात गर्दा नगद मार्जिन अनिवार्यको नीति लियो भने सरकारले केही वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो ।

शोधनान्तर स्थिति लगातार घाटामा रहँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा चाप र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले गर्दा राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि गर्ने तथा आयातको लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअनुसार प्लास्टिक, माछा र तिनका परिकार, सुपारी, केराउ, केरा, छोकडा, सबै प्रकारका घडी, सजावटका सामग्री, फर्निचर (मेट्रेस), डेकोरेसनका सामान, साबुन, सेम्पू, छाला, मसलाजन्य वस्तु, डेरीका वस्तु, सबै प्रकारका फूल, जनावरका दानालगायतका वस्तु आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था थियो ।

यस्तै कपडा र कपडाजन्य वस्तु, निजी कार र मोटरसाइकलको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी नगद मार्जिन लागू हुने वस्तुहरु ४७ वर्गका १३ सय हाराहारी रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको थियो ।

नगद मार्जिनका अलवा सरकारले १० वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । असार मसान्तसम्म विदेशी मदिरा, महँगा गाडी, मोटरसाइकल, महँगा मोबाइल, कुरकुरे, चुरोट, हिरा, महँगा टेलिभिजन, खलौना र तास आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

प्रतिबन्धले शोधनान्तर घाटा सुधारमा सहयोग पुगेको भन्दै असार मसान्तमा यसलाई थप सुधार गरेर १४ भदौसम्म लम्ब्याइएको थियो । १४ भदौमा तेस्रो पटक आयात प्रतिबन्धलाई शंसोधन गर्दै सरकारले कुरकुरे, हिरा लगायतका ६ प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो भने गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्म यथावत नै छ ।

यो बीचमा राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढाउन पनि बैंकहरुलाई प्ररित गर्‍यो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको दबावमा रहेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरु नै प्रयोग गरेर बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन सघायो ।

अर्थतन्त्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ११ महिनादेखि फरक–फरक कदम सरकारको चालिरहँदा निजी क्षेत्रले भने सरकार र केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको उपचार गलत ढंगबाट गरेको दाबी गरिरहेका छन् । त्यसो त मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र अझै दबावमा रहेको जिकिर गरेको छ ।

शोधनान्तर बचतमा

आयात नियन्त्रणका प्रभावले चालु आर्थिक वर्षमा आयात पनि घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिनासम्म कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार १९ प्रतिशतले घट्दा गतवर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा आयात १८ प्रतिशतले घटेको छ भने व्यापार घाटामा पनि १५ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत वर्ष कात्तिकसम्म ६ खर्ब ५० अर्बको वस्तु आयात भएकोमा यसवर्ष सोही अवधिमा ५ खर्ब ३२ अर्बको मात्रै वस्तु आयात भएको छ । गत वर्ष कात्तिकसम्म ५ खर्ब ६८ अर्ब व्यापार घाटा रहेकामा यो वर्ष समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा ४ खर्ब ७७ अर्ब हाराहारी मात्रै छ ।

व्यापार घाटा कम भएपछि भुक्तानी सन्तुलन पनि बचतमा गएको छ । नेपालमा तरलताको मुख्य स्रोतको रुपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको र शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमाथि चाप पर्न जाने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

शोधानान्तर बचतका लागि अपनाइएको औजारहरुका कारण प्रथम त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । यसले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भरि घाटामा थियो । केन्द्रीय बैंककाअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा १४ महिनापछि १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्यो

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडमा झरेको थियो । २०७९ असोजमा डलरको मूल्यमा वृद्धि भएका कारणले पनि असारको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिबन्धित व्यवस्थाका कारण घटेको आयातले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको आयातलाई आधार मान्दा उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो सञ्चितिले ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्न सकिने अवस्था थियो ।

राजस्वमा क्षति

केन्द्रीय बैंक र सरकारले आयातमा गरेको कडाइका कारण बिलासी वस्तुको आयात खुम्चिंदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा राजश्व संकलन ६६ अर्ब रुपैयाँले खुम्चिएको छ । चलु आवको पहिलो चौमासिकमा २ खर्ब ६८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आवको समीक्षा अवधिमा कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व संकलन प्रभावित हुनुमा भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व दुबैको उत्तिकै भूमिमा देखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्वलाई आयकर तथा भ्याटले बढी प्रभावित पारेको छ । यसो हुनुमा पूँजीबजार तथा घरजग्गामा आएको मन्दीलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । भन्सार बिन्दुबाट संकलन हुने राजस्व भने सरकारले आयातमा गरेको कडिकडाउका कारण प्रभावित बनेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म लक्ष्यको ८८.४३ प्रतिशत मात्र आन्तरिक राजस्व उठेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ४१ अर्ब १५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब २४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । निर्वाचनका कारण चालु खर्च बढ्नुले सरकारी खर्च व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार थप दबावमा परेको छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य बिक्रम खड्काकाआनुसार आयातमा गरिएको कडाइले आयातमा संकुचन देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको उच्च आयातका कारण भन्सारको राजश्व लक्ष्य यो वर्ष बढाइएको र आयात प्रतिबन्धका कारण बढेको लक्ष्यमा नभेटाइएको उनले बताए । आयात प्रतिबन्धका फाइदाबारे राष्ट्र बैंक र सरकारले आ आफ्नो तरिकाबाट अध्ययन र प्रभावकारिता जाँच गरिरहेकाले यहिले ठ्याक्कै विवरण भने यकिन नभएको बताए ।

अब के हुन्छ ?

बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि चालिएका अतिनियन्त्रणमुखी कदमहरुले बजारमा माग घटेर नयाँ समस्या सिर्जना भएको भन्दै उद्योगी व्यावसायीले गुनासो गरिहरहेका छन् । अब अवस्था सहज बनाउन उनीहरुको जोड छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ महिनापछि आयातको पूर्ण प्रतिबन्धलाई हटाउने तयारी गरेको छ । करिब ११ महिनादेखिको आयात दिइने आर्थिक सुविधाको कटौतीलाई यथावत राख्दै पूर्ण प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । त्यसो त आठौं उद्योग दिवसको अवरमा आयाजित कार्याक्रममा बोल्दै वाणिज्य सचिव तोयम रायले आयात प्रतिबन्ध सबै रोकेर राख्न नसकिने बताएका थिए । ‘हामी डब्लुटीओका सदस्य हौं, सधैंभरि आयात रोकेर राख्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ रायले भनेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको चिन्ता भने अझै सकिएको छैन । राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव सुधारउन्मुख देखिए पनि दीगोपनमा भने जोखिम रहेको बताउँछन् ।

अहिले व्यवसायीले तरलता सहज गर्न र ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाउन माग गरिरहेका छन् । राजस्व समेत घटेकाले सरकारी वित्त क्षेत्र प्रभावित हुन नदिन यस्तो कदम आवश्यक रहेको उद्योगी–व्यवसायीको तर्क छ ।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले समेत आयात प्रतिबन्ध हटाउन दबाव पनि दिइरहेको छ । तर, गाडी आयात खुलाउँदा पुनः एकपटक फेरि बाह्य क्षेत्रमा दवाब बढ्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले पनि देखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरु क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजान सकिने तर, यसले तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने विश्लेषण गरेको छ ।

आयात नियन्त्रणको लागि चालेका कदम एकैपटक नहटाई क्रमशः हटाउँदै लैजानुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । बाह्य क्षेत्रमा मार्जिन सुधार भए पनि स्थायितत्व हुने अवस्था नभएकोले सोही अनुसार कदम चालिने उनको भनाइ छ ।

‘बाह्य क्षेत्र अझैपछि दीगो र ढुक्क हुने अवस्था भएको छैन । सुरुमा आयात प्रतिबन्ध हटाउँदा कतिको चाप पर्छ, पहिले त्यसले विदेशी विनियम सञ्चितिमा कतिको प्रभाव पर्छ त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसको दबाब हेरेर एलसीमा नगद मार्जिनको निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसले पनि दबाव भएन र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा रह्यो भने मात्रै ब्याजदर लगायत नीतिगत दरमा पुनःविचार गर्नुपर्छ ।’