+
+

नवनिर्वाचित सांसदहरूको जोश : शपथ नखाँदै फिल्डमा

रासायनिक मलमा धेरैको चासो

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ मंसिर १३ गते २१:०३

१३ मंसिर, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, सुशासन र चुस्त सार्वजनिक सेवाको विषय उठाएर राजनीतिमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूले काम सुरु गरेको जनाउ दिएका छन् ।

उनले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेटघाट गरे । रासायनिक मल आयात, भण्डारण र वितरणको अवस्था निरीक्षण गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पुगे ।

यसबारेमा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भोट खसालेपछि जनताको काम सकिन्छ र जनप्रतिनिधिको काम सुरु हुन्छ । हामीले बुझेको राजनीति यही नै हो ।’ सभापति लामिछानेले सांसद भएर काम गर्न सुरु गरेको जनाउ मात्रै दिएका छैनन्, परिणाम दिने संकेत पनि गरेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगको भेटपछि उनले लेखेका छन्, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवन–२ को इच्छाकामना गाउँपालिकाको २, ३, ४, ५, ६ र ७ वडाका विद्युत् नपुगेका ठाउँमा यही महिनाभित्र क्रमशः टेन्डर आह्वान गरी विद्युत् लाइन विस्तार हुने भएको छ । अब छिटोभन्दा छिटो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले टुकी बाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’

चितवनकै कालिका नगरपालिकाको विद्युत् नपुगेको पहाडी भेगमा पनि अब तत्काल विद्युत् विस्तार हुने उनले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन् । सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नखाँदै जनसरोकारका काममा उत्रिनेहरूमा स्थापित दलका सांसद पनि छन् । मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका महेश बर्तौला विजयी भएको प्रमाणपत्र लिएर सीधै रासायनिक मलको अवस्था बुझ्न हेटौंडास्थित औद्योगिक क्षेत्र पुगेका थिए ।

आफू औपचारिक रूपमा माननीय भएको जानकारी गराउँदै उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले मलको समस्या भोगिरहेको सुनाए । ‘चार हजार तिर्दा पनि मल पाइएन, पहल गरिदिनुपर्‍यो, बोलिदिनुपर्‍यो भन्ने जनताको आग्रह छ’ बधाई र स्वागतको जवाफमा उनले भने ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन हेटौंडाका प्रमुख मोहन बरालले बाह्य मुलुकबाट मल आएपछि केन्द्रीय अफिसबाट सातै प्रदेशलाई कोटा निर्धारण हुने, प्रदेशले पाएको कोटा प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पुग्ने बताए । प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा कृषि सचिवको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति रहन्छ ।

उक्त समितिले जिल्लाको अवस्था हेरेर कोटा निर्धारण गर्छ । त्यसपछि स्थानीय तह (सरकार)लाई जानकारी गराउँछ । प्रत्येक पालिकामा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थायी प्रकृतिको मल व्यवस्थापन समिति हुन्छ । त्यही समितिले पालिकाभित्र मल डिलरमार्फत वितरण गर्ने अभ्यास रहेको कर्पोरेशनका प्रमुख बरालले बताए ।

मल महँगो हुनुको कारण दिंदै उनले भने, ‘हामीले वितरण गरेकोले पुग्दै पुग्दैन । त्यो ३-४ हजार बोराकै परेको बाहिर (निजी क्षेत्रले ल्याएको) को हो ।’ अर्थात्, घुमाउरो रूपमा कर्पोरेशनका प्रमुख बरालले मल वितरणका सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यकारी भूमिका खेल्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि संघीय संसदले नीतिगत रूपमा पहल गर्नुपर्ने सुझाएर नवनिर्वाचित बर्तौलालाई फर्काइदिए ।

बर्तौलाले पनि किसानको मुख्य चासो रासायनिक मल भएकाले आफूले गोदामको अनुगमन गरेर जनप्रतिनिधिको काम सुरु गरेको सुनाए । उनको प्रतिबद्धता छ, ‘यहाँका किसानले मलको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । समाधान गर्नका लागि म पहलकदमी गर्नेछु ।’

चितवन–१ बाट निर्वाचित रास्वपाका हरि ढकाल जनतासँगै विजयी उत्सव मनाइरहेका छन् । फिल्डबाटै उनले ठेकेदारलाई फोन गरेर राप्ती ७ को अलपत्र पुल निर्माणको कार्य आगामी असारसम्म सिध्याउन अल्टिमेटम दिएका छन् ।

सुरुमा उनले ठेकेदारलाई ‘आगामी वैशाख १ गतेसम्म सिध्याउनुहुन्छ है’ भन्दै सोधे । एकछिनको वार्तालापपछि उनले असारसम्म सकिनुपर्ने भनी अल्टिमेटम नै दिएका हुन् ।

आफू को हो भन्ने पुनः परिचय दिंदै ढकालले ठेकेदारलाई टेलिफोनमा भने, ‘म हरि ढकाल बोल्दैछु । यो पुल सुरु भएको सात वर्ष भयो । म थुप्रै कुरा जान्दिनँ । म एकदम थोरै कुरा जान्दछु । मलाई केही पनि सुन्नु छैन । तपाईंले असार मसान्तमा यो पुल निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ । मैले यत्ति सुनें है !’

राप्ती–सोनारी गाउँपालिका–७ मा रहेको देउपुर्वा खोलामा २०७४ वैशाख मसान्तसम्म सिध्याउने गरी पुल निर्माण सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो अझै निर्माण सकिएको छैन । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पुल निर्माण नभएको भनी आलोचना भइरहेका बेला ढकालले स्थानीयकै अगाडि बसेर ठेकेदारलाई फोन गरेर छिटो सिध्याउन भनेका हुन् ।

जुम्लाबाट निर्वाचित राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले रु.५१ हजार ५०० आगलागी पीडितलाई सहयोग गरे । मंसिर ९ गते जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ३ का लालबहादुर खत्रीको चारतले घर जलेर नष्ट भएको थियो । घटनालगत्तै नगरपालिकाले ६० हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गर्‍यो ।

नगर उपप्रमुख रामदेवी खड्काले व्यक्तिगत रूपमा २२ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न र लत्ताकपडा सहयोग गरिन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित शाहीले पनि चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतमार्फत उक्त रकम सहयोग गरेका हुन् ।

आगलागी हुँदा पानी नभएको दमकल पुगेको र पानीको फोहोरा हान्ने प्राविधिक पनि नरहेको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीलाई किन नआएको भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नगरपालिकाका मेयर समेतको बैठक राखेर शाहीले गराए ।

आवश्यक परे उनलाई जागिरबाट निकाल्नेसम्मको कुरा भएको उनले सुनाए । ‘अब जनताले सेवा र सुविधा पाउने कुरामा कोही जिम्मेवारीबाट चुक्नुहुँदैन । अन द स्पट गर्ने, टाइममा गर्ने’ शाहीले स्थानीयहरूसँग भनेका छन् ।

पहिलो पटक सांसद भएकाहरूले मात्रै नभएर अन्यले पनि जोश देखाइरहेका छन् । दाङ क्षेत्र नं.२ बाट नवनिर्वाचित सांसद रेखा शर्माले चुनाव जितेलगत्तै घोराही–तुलसीपुरको चार लेनको सडकको काम १५ दिनभित्र अगाडि नबढाए ठेक्का सम्झौता रद्द हुने चेतावनी दिएकी छन् ।

आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक सुधार तथा विकास आयोजनाका निर्देशक चुडाराज दाहाल, उपनिर्देशक शिव दाहाल र ठेकेदारलाई भेटेर शर्मासहित नवनिर्वाचित प्रदेश सांसदहरू राजु खनाल र प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले लिखित निर्णय नै गराएका छन् ।

सडक सुधार तथा विकास आयोजनाका निर्देशक दाहालका अनुसार अबको १५ दिनभित्र १ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल हुने गरी काम गर्ने निर्णय भएको छ । मंसिर ११ गतेदेखि पुस ११ सम्म १६ प्रतिशत भौतिक प्रगतिको काम हुन नसके सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने लिखित सहमति भएको छ ।

भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट नेपालको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएर २०७६ असारबाट निर्माण सुरु भएको घोराही तुलसीपुरको ‘फोरलेन’ सडकको अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । समयमै काम नभएको भन्ने स्थानीयको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गर्दै चुनाव लडेका नेताहरूले जितेपछि एक्सन लिएको जनाउ दिएका हुन् ।

मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित राप्रपाका दीपक सिंह हेटौंडा अस्पतालको अनुगमन/निरीक्षण गर्न पुगे । अनुगमनका क्रममा उनले ‘हेटौंडा अस्पतालको स्तरोन्नति नै आफ्नो पहिलो एजेन्डा रहेकाले कार्यकालभर निरन्तर अस्पतालको विकासमा लाग्ने’ प्रतिबद्धता जनाए ।

मोरङ–३ बाट निर्वाचित डा. सुनिल शर्माले स्थानीयको निःशुल्क उपचार गर्न ५० बेडको क्याबिन सेवा सुरु नै गरिसके । चुनावी अभियानकै क्रममा उनले चुनाव जिते निःशुल्क क्याबिन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । विजयी भएको प्रमाणपत्र पाएलगत्तै उनले निःशुल्क क्याबिन सेवा सुरु भएको घोषणा गरेका हुन् । डा. शर्मा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौंको काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् ।

यस पटकको चुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत पनि फिल्डमा निस्किएका छन् । मंगलबार डा. राउत राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय गए । त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिए ।

युवालाई रोजगार र किसानलाई मलको आश्वासन दिएर चुनाव लडेका डा.राउतले सप्तरी–२ बाट चुनाव जितेका हुन् । सप्तरी–२ (क) बाट चुनाव जितेका प्रदेश सभा सदस्य जनमत पार्टीका सतिश सिंह र सप्तरी-२ (ख) बाट चुनाव जितेका प्रदेश सभा सदस्य जनमत पार्टीका महेश यादवले कृषि सामग्री संस्था पुगेर मलको बारेमा जानकारी लिए ।

तनहुँ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित शंकर भण्डारीले शुक्लागण्डकी र भिमाद नगरपालिकाको अलपत्र मोटरेवल पुलको निरीक्षण गरे । निरीक्षणपछि उनले तत्काल काम अघि बढाउन सरकारी पक्ष र ठेकेदारलाई भनेका छन् । पुल निर्माण कार्य अघि नबढाए ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याललाई भण्डारीले आग्रह गरेका छन् ।

नुवाकोट क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि सार्वजनिक सेवा र विकासमा चासो देखाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटमा भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम राखेर उनले कर्मचारीहरूलाई प्रशासन कार्यालयबाट हुने कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन निर्देशन नै दिए । नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकले सास्ती पाउँदै आएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा पालिकास्तरबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र भर्ने व्यवस्था मिलाउने बारेमा आवश्यक परामर्श गर्न पनि उनले कर्मचारीहरूलाई निर्देश गरे । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बिग्रिएका सडक मर्मतका लागि तुरुन्तै पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

शपथग्रहण नगर्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले स्थानीयस्तरमा सक्रियता देखाएका छन् । उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुखसँग भेटेर कृषकहरूलाई मलको अभाव हुन नदिन ध्यानाकर्षण गरे ।

कार्यालय प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौलागाइलाई निर्देशन दिंदै उनले भने, ‘अहिले जे-जति मल मौज्दात छ त्यो गाउँमा छिट्टै पठाइदिनुस्, बाँकी सरकारको नीतिगत समस्या जुन छ त्यसलाई समाधानका लागि म संसदमा आवाज उठाउँछु ।’

नवनिर्वाचित सदस्यहरूको औपचारिक कार्य प्रारम्भ शपथ लिएपछि हुन्छ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा संघीय संसद सचिवालयमा पठाएपछि सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गरेर संसद सचिवालयले राष्ट्रिपतिकहाँ पठाउँछ । ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउने र उनै ज्येष्ठ सदस्यले बाँकी २७४ सांसदलाई शपथ खुवाउने संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था र अभ्यास छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् । ११० जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन् । हालसम्मको परिणाम अनुसार कसैको पनि बहुमत नभएको हुनाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाउने संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउँछ । सरकारमा सामेल पार्टीका सांसदहरू नै मन्त्री हुनेहुन् । यसकारण प्रतिनिधिसभा केही सदस्यहरूले विधायक र कार्यपालिका दुवैमा भूमिका निभाउने अवसर समेत प्राप्त गर्न सक्छन् ।

कार्यपालिका सदस्य (मन्त्री) भएर काम गर्ने अवसर पाएको खण्डमा उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा चुस्त, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनका लागि पहल गर्न सक्छन् । यसका लागि काममा आफैं खटिने र कानुन बनाउन विधेयक तयार पारेर संसदमा लैजान सक्छन् ।

विधायकको भूमिकामा रहने सांसदहरूले दरिलो रूपमा विधि निर्माण गर्न सक्छन् । विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती गर्न मिल्ने र नमिल्ने दुवै अवस्था कानुनले नै सिर्जना गरिदिंदा समस्या हुने गरेको स्वयं सांसदहरू स्वीकार्ने गर्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन हुने तर, कहिल्यै समस्या समाधान नहुने प्रवृत्ति यसको बलियो उदाहरण हो ।

संसदमा स्वार्थ समूहको हावी उस्तै छ । कानुन नै आफू अनुकूल बनाउने प्रयास विगतमा हुँदै आएको अनुभव छ । संसदभित्रका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको पनि सहज पहुँच छ । संसदका गतिविधिमा आर्थिक सहयोग गरेर सहयोगका नाममा विदेशी स्वार्थ समूहले प्रभाव पारेको स्वयं संघीय संसद सचिवालयका प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन् ।

दातृ निकायको सहयोगमा भुल्ने सांसदहरूको प्रवृत्तिमाथि विगतमा प्रश्नहरू उठेका/उठाइएका छन् । ‘गैरसरकारी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको सहकार्यले संसदीय समितिको साख, नैतिकता र निहित स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बन्धमा कुरा उठ्ने गरेको’ संघीय संसदका विभिन्न समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

अर्थात्, संसदभित्रका यस्ता थुप्रै विषयमा समेत नयाँ संसदले निर्णय लिनुपर्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार कानुनहरू बनिसकेका छैनन् । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले सांसदको भूमिका मूलतः विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने भनेको छ ।

संघीय सांसदलाई विकाससँग जोड्ने कानुनी व्यवस्था भएको कानुन हो-संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७ । ऐनको दफा १३ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्नेछ र यसरी आयोजना तर्जुमा गर्दा संघीय संसदका सदस्यहरूको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ ।’

यस बाहेक विकास आयोजनामा योगदान गर्न संघीय सांसदले मन्त्री हुनुपर्छ । अन्यथा विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सांसदले विधि निर्माण गर्ने हो ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?