काउ फार्म बद्नाम भएपछि गण्डकी सरकारले दुग्ध कोष खोल्दै

१५ मंसिर, पोखरा । बिना अध्ययन र सरकारी लगानीको सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी नभइ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी गर्न लागेपछि चौतर्फी विवादित र बद्नामी भएको कार्यक्रम हो, गण्डकी काउ फार्म स्थापना तथा सञ्चालन ।

गण्डकी प्रदेशलाई दूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले २०७६ माघ १२ गते ११ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेर काउ फार्म स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भयो ।

गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिसँगको सहकार्यमा विवादित र आयोजना नै असफल पारेका व्यक्तिको स्वार्थमा सरकारले लगानी गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विवादपछि सरकारले लगानी सेयर गर्न छुट्याएको ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेन ।

२०७५ सालमै चिनियाँ कम्पनी चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) सँग सरकारले सम्झौता गरेर गाई खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसको अर्को साल ४९ प्रतिशत जनताबाट सेयर हाल्ने गरी आवेदन खुलाउने योजना र सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर हाल्ने गरी बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।

गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका अध्यक्ष रामेछापका रामकुमार खड्का हुन् । उनकै योजनाअनुसार सरकारले काउ फार्ममा लगानी गर्न खोजेको थियो । खड्का त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसको यस्तै काउ फार्मको योजना यसअघि नै दोलखामा असफल भएको थियो ।

काउ फार्म सञ्चालन गर्न तनहुँको फिरफिरे र स्याङ्जामा जनताबाट खड्काको कम्पनीले जग्गासमेत लिइसकेको थियो । तर, काउ फार्म योजना नै तुहेपछि खड्काले आफ्नो ठूलो लगानी भइसकेको र जनतासमेत जोडिइसकेकाले कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

कुनै व्यक्तिको योजनाअनुसार बिना अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चिताबिना काउ फार्म खोल्न सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले जाँदा जाँदै अर्को बाटोबाट उस्तै योजनालाई अगाडि बढाएको छ ।

गत असोज ७ गते भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गण्डकी दुग्ध विकास कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोष स्थापना गर्नका लागि मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त प्रस्ताव अहिले फेरि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । सरकारबाट जाँदा जाँदै दुग्ध विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई अर्थबाट अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा लागि परेका छन् भने अर्थमन्त्री रामजी बरालसमेत सकारात्मक छन् ।

कोष कसरी स्थापना गर्ने, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सरकारी लगानीको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने विषय नै नखुलाइकन कोषका लागि रकम माग गरिएको छ । अर्थले कम्तिमा ११ करोड छुट्याउनुपर्ने दबाबसमेत मन्त्रीहरुको छ । काउ फार्म खोल्ने योजना बद्नाम भएपछि दुग्ध विकास बोर्डमार्फत कोष स्थापना गर्ने र फेरि पनि काउ फार्मकै लागि रकम उपलब्ध गराउने अर्को तरिका अपाइएको हो ।

काउ फार्म खोल्ने सरकारको योजना स्वार्थपूर्ण देखिएपछि त्यो बेला सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसको अध्ययन गरेको थियो । लेखा समितिले गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले अपेक्षित रकमको के कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने स्पष्ट नखुलेको उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने कम्पनीमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति केकसरी, कुन विधि र प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नदेखिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो ।

काउ फार्मको योजना अगाडि बढ्न नसकेपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भइसकेपछि नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य भीमा ढुंगानाको संयोजकत्वमा २०७८ चैत ८ गते फेरि अर्को अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यही असोज ७ गते सरकारले दुग्ध विकास कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिवेदनले यसअघि नै लगानी गर्न लागिएको काउ फार्ममा जनताको समेत लगानी भइसकेको र जग्गा फिर्ता आउने ग्यारेन्टीसमेत नभएकाले लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गरेर लगानी गर्दा उपयुक्त हुने बताएको छ । फेरि पनि पुरानै काउ फार्मको योजनालाई फरकबाट बाटोबाट पास गराउन त्यही प्रतिवेदनसहित कोषका लागि रकम माग गर्दै अर्थमा फाइल अगाडि बढाइएको छ ।

उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले मंसिर १२ गते टिप्पणीसमेत उठाएको छ । नेपालमा दुग्ध विकास मार्फत ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण नामक योजनालाई अगाडि बढाउनका लागि भन्दै रकम माग गरिएको हो ।

कार्यदलको सुझाव बमोजिम ऋण प्रवाह, शेयर वा अन्य कुन विधिवाट कार्य सञ्चालन गर्ने हो सो विषयमा प्रष्ट हुनु पर्ने, शेयर बाँडफाँट गर्ने हो भने सो को मोडेलसहित पेश गर्नु पर्ने र ऋण प्रवाह गर्ने हो भने वार्षिक ब्याजदर, ऋण फिर्ता अवधिकासाथै सुरक्षित धितो जमानीका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट पारी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको जोड छ । तर, कार्यविधि पछि तयार गर्ने गरी कोषमा रकम छुट्याउन राजनीतिक हिसाबले दबाब सिर्जना भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग आफैंले कुरा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्री नेपालीले बताएका थिए ।

दुग्ध विकास कोषमा राज्यको स्रोत केन्द्रित गर्न सकियो भने धेरै काम गर्न सकिने भन्दै मन्त्रीहरु लागिरहेकै छन् । कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भने दूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर गराउन ऋण प्रवाह गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन फाइल अर्थमा पुगेको अड्किएको बताए ।

कोषमार्फत घुमाउरो तरिकाले फेरि पनि खड्काकै काउ फार्मलाई सरकारले लगानी गर्ने बाटो खोजिरहेको हो । यसअघि कै सरकारले नै अगाडि बढाएको योजना भएकाले धेरै विरोध पनि नआउने र अब जाँदा जाँदै कोष स्थापना गरेर गएपछि अर्को सरकारले पनि अगाडि बढाउने रणनीतिमा मन्त्रीहरु छन् ।

‘पहिलेकै सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्था रह्यो भने अर्कोतिर सरकारकै पहलमा केही जग्गाहरु प्नि लिने काम भइसकेको छ । सरकारकै रोहबरमा जग्गा नै लिइसकेकाले जनस्तरबाट एकदमै धेरै प्रेसर आइरहेको हो,’ कृषि मन्त्री बुढाले भने, ‘कि जग्ग फिर्ता हुनुपर्‍यो कि कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पर्‍यो भन्ने दबाब छ ।’

तनहुँको फिरफिरेलगायतका ठाउँमा सरकारको रोहबरमा नभइ सरकारले लगानी गर्न खोजेको काउ फार्मले जनताबाट जग्गा लिएको हो । गण्डकी काउ फार्मलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कोष स्थापना गर्ने प्रतिवेदन नै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको भए पनि मन्त्रीहरुले भने जो कोहीले पनि कोषबाट ऋण लिन पाउने बताइरहेका छन् ।

‘हामीले २० करोड रुपैयाँ माग गरेका हौं । कति स्वीकृति हुन्छ अर्थले भनेको छैन । यो अनुदान होइन, ऋणका रुपमा उपलब्ध गराउने हो,’ मन्त्री बुढाले भने । चिनियाँ गाइ ल्याएर गण्डकी काउ फार्म खोल्ने बताएका रामकुमार खड्काले नै सरकारले सेयर लगानी नगर्ने हो भने ऋणका रुपमा उपलब्ध गराउन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघिकै सरकारमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्न खागेका खड्काले जनताबाट जग्गा पनि लिइसकेकाले अप्ठेरो परिस्थितिमा छन् । चिनियाँ कम्पनीसँग गाई ल्याउनका लागि सम्झौतासमेत भइसकेकाले अब यो कार्यक्रम रोकिँदा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।