विकास खर्चबारे सिंहदरबारमा बैठकै–बैठक, ‘कोमा’मा आयोजनाहरू

१८ मंसिर, काठमाडौं । भोलि (सोमबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ‘कमजोर विकास खर्च’बारे समीक्षा बैठक बस्दैछ । यसअघि सबैजसो मन्त्रालयहरुले आफ्नो विकास खर्चबारे यस्तै बैठक बसेर समीक्षा गरिसके ।

सजिलो अवस्थामा विकास खर्च सुस्त र कमजोर भएको चिन्ता अहिलेको मात्रै हैन । विगतदेखि सिंहदरबारभित्र विकास खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै मासिक, चौमासिकदेखि वार्षिक रुपमा छलफल र समन्वय गर्न कयौं बैठक बस्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र विभागहरुले समस्याको ठेली तयार गर्छन् । तर, अन्तिममा परिणाम भने उस्तै निस्कन्छ । वर्षान्तसम्म विनियोजित विकास बजेटको झण्डै आधा हिस्सा फ्रिज हुन्छ भने असारमा कुल खर्चमध्येको एक तिहाइ हिस्सा भेलमा बग्छ ।

चालु आव २०७९/८० को ४ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च ८ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । अहिले पनि ठूला आयोजनाहरु ‘कोमा’मा छन् । करिब ४ खर्बको ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको सरकारले ४ महिनामा ३० अर्ब पनि खर्चिन सकेको छैन ।

महालेखाको नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी प्रणालीअनुसार चालु आवका लागि विनियोजन भएको ३ खर्ब ८० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको पूँजीगत बजेटमध्ये २९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समग्र पूँजीगत बजेटको ७.६९ प्रतिशत मात्रै हो ।

गत वर्ष यो अवधिमा २४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ (६.४८ प्रतिशत )पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष प्रतिस्थापन बजेट आउन ढिलाइ हुँदा विकास बजेट प्रभावित भएको थियो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चरम समस्याका बीच पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिमा ३१ अर्ब २६ करोड अर्थात करिब ८.८६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसकेको थियो । यसले नै अहिलेको पूँजीगत खर्चको गतिलाई प्रष्ट पार्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल हतारमा पहुँचका भरमा बजेट र कार्यक्रम बनाउने र सधैं विकास खर्च भएन भनेर बैठक बसेर समाधान खोज्ने परिपाटीले यो समस्याको समाधान नगर्ने स्वीकार्छन् ।

‘खर्च गर्ने संरचना र आयोजनाको पुरा तयारी नगरी बजेट मात्रै राखेर खर्चको अपेक्षा गर्नु नै गलत छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैलाई थाहा भइसक्यो कि पूर्वतयारी नभई बजेट छुट्याउँदा काम हुँदैन, तर पनि यो कार्यशैली हामीले बदल्न सकेनौं, जसले पूँजीगत खर्चको अवस्था साधै दयनीय रह्यो ।’

पुराना योजनाहरुको काम नसकी हचुवामा नयाँ योजना थप्ने परिपाटीले समस्या ल्याइरहेको भन्दै प्रवक्ता नेपालले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु सम्बन्धित विभागहरुको मात्रै गौरवको आयोजनाको रुपमा बुझ्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।

‘आयोजनाहरुमा रुख कटानीको लागि वन सहयोग छैन, बिजुलीको पोल सार्न समेत सकस छ,’ कतै जग्गा पाउन मुस्किल छ, कतै निर्माण समाग्री नपाएर समस्या भएको छ ।’ देशको विकास र निर्माणलाई सबैपक्षले अपनन्त लिन नसकेका कारण पनि हुन सक्ने काम पनि रोकिएको नेपाल बताउँछन् ।

मुआब्जा, टेन्डर, मूल्यांकन, स्वीकृति र ठेकदार परिचालन र आयोजना व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा रहेका समस्याले पनि विकास खर्च रोकिएको विकासे अड्डा र ती अन्तरगतका आयोजनाहरु बताउँछन् ।

सरकारले विभिन्न पूर्वातयारी नसकिएका आयोजनामा ठेक्का लगाउने निर्देशन दिएकाले कतिपयको ठेक्का प्रक्रिया समयमै सुरु हुनै पाएको थिएन । सरकारले बजेट हेरफेर गर्दा पनि आवश्यकताअनुसार विनियोजन नगरेको आरोप विकासे अड्डाका हाकिमहरुको छ ।

सडक विभाग एक अधिकारी टेन्डर मूल्यांकन, स्वीकृति र सम्झौतासम्मका काम गर्दा कम्तिमा ३–४ महिना समय लाग्ने भएकाले विकास खर्च कम भएको बताउँछन् । ‘अहिले धेरैजसो नयाँ आयोजनाहरु यही प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘कति आयोजनाहरुमा बल्ल काम सुरु हुन लागेको छ ।’

सबै कुरा सहज भएका आयोजनाहरुमा माघबाट काम हुन थाल्ने र चैतदेखि भुक्तानी सुरु भएर खर्च बढ्ने विभागको भनाइ छ । करि ८ अर्ब बराबरको भइसकेको कामको पनि भुक्तानी पनि नभएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ठेकदारको बहानाबाजी

सरकारी निकायहरुले देखाउने समस्याले मात्रै विकास आयोजनाहरु प्रभावित भएका हैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य असारमा वर्षकै धेरै व्यस्त हुने निर्माण व्यवसायीहरु विगतदेखि साउन लागेपछि वर्षायामको बाहानामा बनाउँछन् । दशैं–तिहार मनाएपछि मात्रै काम हुने बताउँछन् । यो वर्ष त उनीहरुले थप बाहना पाएका थिए, ४ मंसिरको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ।

तर, चुनाव सकिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले कामलाई गति दिएका छैनन् । बरु उनीहरु अन्य समस्याहरु देखाउन थालेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले बैंकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण दिइरहेका छैनन् । परियोजनाहरु अघि बढाउन निर्माण आफूहरुसँग पर्याप्त रकम नभएकाले विकास खर्च प्रभावित बने व्यवसायीहरुको तर्क छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भइसकेको कामको बिल समेत भुक्तानी नगरेर सरकारी अड्डाले अड्कएको आरोप लगाउँछन् ।

नेपालमा मंसिरदेखि असारसम्मको अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, तरलता संकट भएपनि निर्माण व्यवसायीले कामको गति बढाएका छैनन् । ठूला परियोजनामा पनि सीमित कामदार खटाएर काम गरिरहेका छन् ।

‘निर्माण व्यवसायीले तरलता अभाव भएपछि चाहिएको निर्माण सामग्री पनि मगाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।’

सामान्यतयाः विकास खर्च कमजोर हुँदा तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) संकट बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । तर, तरलता अभावले विकास खर्च गर्ने जिम्मा पाएकाहरु नै प्रभावित भएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता लगायतका प्रणालीगत समस्याले विकासको काम प्रभावित बनेको निर्माण व्यवसायीहरुको दावी छ ।

अहिले बैंकमा ५१ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने बैंकहरुले ४७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.८५ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीयोग्य तरलताको अभावले विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित गरेको छ । विकासको काम गरेर सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा ल्याउने जिम्मा पाएका ठेकदार कम्पनीहरु तरलता नभएको गुनासो गरेर हात बाँधेर बसेका छन् ।

‘हामी पहिला उद्योगहरुबाट उधारोमा पनि सामान ल्याउँथ्यौं, बैंकहरुले ऋण दिन छाडेपछि उद्योगहरुले नगद नै माग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई काम सकिएको ५ महिनासम्म पनि भुक्ताइ दिइँदैन, हामीले सोझै विदेशबाट आयात गर्ने समानका लागि ट्रस्ट रिसिप्ट (टीआर) लोन पनि पाएका छैनौं ।’

बैंकबाट ऋण पाइन छाडेपछि उधारो दिनेहरुले पनि नगद कारोबार नै गर्न विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने समस्या परिरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

तरलता नहुँदा आफूहरुले काम गर्न नसक्ने, त्यसका कारण विकास खर्च कम भएर मौद्रिक क्षेत्रमा तरलताको संकट गहिरिने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

समस्या निर्माण व्यवसायीले मात्रै देखाएका छैनन् । निर्माणको काम नभएपछि निर्माण समाग्रीको माग घटेको छ । सिमन्ट र छडबाहेकका अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ । यसका कारण निर्माण उद्योग नै सुस्त बनेका व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

गत वैशाखमा ठेक्काको मूल्य भरियसन माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गरेका थिए । अहिले पनि उनीहरु निर्माण समाग्री र ढुवानी भाडाअनुसार मुल्य समायोजन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । महासंघले कसन्ट्रक्सन होलिडे फिर्ता लिइसकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले भोगिरहेको समस्या नसल्ट्याएसम्म ‘विकास खर्च’को दर ठूलो मात्रामा नबढ्ने महासंघको तर्क छ ।

‘हामीलाई बाँकी भुक्तानीसहित ७०÷८० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध गराउने हो भने विकासको कामले स्वभाविक रुपमा गति लिन्छ,’ महासंघ अध्यक्ष सिंह भन्छन्,‘अहिले १० प्रतिशत मात्रै दिँदै आएको मोबिलाइजेसन पेश्कीलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने पनि धेरै हदसम्म समस्या हुन्छ ।’