धनसम्पत्तिले सिध्याइरहेका सम्बन्ध र संस्कार

केही महिनाअघि एक पुरुषले श्रीमती, छोराछोरी र आफैंलाई सखाप पारेको घटनाबारे समाचार पढें। श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि सम्पत्तिको तानातानमा श्रीमती, छोराछोरी र आफैंलाई हत्या गरेछ। सम्पत्तिका लागि दाजुभाइको झगडा र बाउआमाको हत्या समेतका खबर समाचारमा आइरहेका हुन्छन्। सम्पत्तिकै लागि १७/१८ पटकसम्म विवाह गर्दै हिंडेकी एक महिलालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर केही समय अगाडि प्रकाशित भएको थियो।

दाइजो वा दहेजका कारण बुहारी जलाइएका समाचारहरू प्रायः आई नै रहन्छन्। अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्पत्तिकै सम्बन्धमा रहेका छन्। यी केही प्रतिनिधि घटनाले जति पवित्र भनिएका सम्बन्धहरू पनि धनसम्पत्तिको प्रवेशले अपवित्र बन्दै गएको छ। कतिपयको जीवन नै जोखिमपूर्ण बनेको छ।

यस्ता कुराको प्रत्यक्ष अनुभूति अझै हाम्रा चाडवाडहरूमा गर्न पाइन्छ। यही दशैंमा गुल्मीकी एउटी बूढीआमाको भिडियो भाइरल भएको थियो। भएको सम्पत्ति छोराहरूलाई बाँडिदिएर आफू एउटा झुपडीमा बसेकी ती आमाले दशैंका दिन पनि कुनै छोराहरू आउन त परै जाओस्, एक कल फोन समेत नगरेको दु:खमनाउ गर्दै थिइन्।

एक जना मेरा मित्रका भाइहरू प्रत्येक दशैंमा टीका लगाउन आउने गरेकोमा यो पटक आएनछन्। गत वर्ष अंशबण्डा गरिदिएका उनले यो पटक पनि टीका र जमरा तयार गरी बाटो कुरिरहेका थिए। पछि थाहा भयो भाइहरू त बुहारी लिएर दुबई घुम्न पो निस्किएका रहेछन्।

सँगै काम गर्ने साथीले विरक्तिएर सुनाउँदैथियो, दशैंका दिन आफूले आशीर्वाद दिनुपर्ने लाठे छोरो एकाबिहानै मुखमुखै लागेछ। आजभोलि कुनै पनि चाडबाड वा पूजाआजा सकिएपछि हुने चर्चा भनेको कसले कति खर्च गर्‍यो वा दक्षिणा पायो/दियो वा के कति दान गर्‍यो भन्ने नै हुन्छ। यसरी हाम्रा संस्कारहरू धनसम्पत्तिको चपेटामा परिरहेका छन्। त्यति मात्र हैन, यसको असर लोकतान्त्रिक संस्कारमा समेत परेर दूषित बनाइरहेको छ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष निर्वाचनमा हुने धनसम्पत्तिको चलखेलले यसको पुष्टि गरिसकेको छ। यसमा कुनै व्यक्ति, परिवार वा समाजको दोष छैन। समाज विकासका क्रममा विकसित र विकृत भएको यो एउटा चरित्र हो। हाम्रा धार्मिक आस्था, राज्यको चरित्र, बदलिंदो सामाजिक मान्यता, शिक्षा प्रणाली र बजारको हस्तक्षेप यसका मुख्य कारक रहेका छन्।

हुनत समाज विकासका क्रममा राज्यको स्थापना नै सम्पत्ति सुरक्षाका लागि भएको रहेछ। जब कविलाहरू जमिन ओगटी एकै ठाउँ खेतीपाती गरेर बस्न थाले। लडाका कविलाहरू आई जुनसुकै बेला पनि आक्रमण गरी जमिन र उत्पादन लुट्न सक्ने संभावना थियो। त्यसको सुरक्षाका लागि आ-आफ्नो कविलामा पनि लडाकु दस्ता (सेना) तयार गर्ने र त्यसको परिचालनका लागि एक जना नाइके (राजा) छनोट गरी जिम्मा लगाउने व्यवस्थाको सुरुवात भयो।

तिनीहरूको लालनपालनका लागि उत्पादनमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट उत्पादनको केही हिस्सा कर उठाएर नाइकेको जिम्मा लगाउन थालियो। यसरी वैयक्तिक उत्पादन सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि राज्य, सेना र कर व्यवस्थाको सुरुवात भएको पाइन्छ। विजय कुमारले आफ्नो पुस्तक ‘सम्बन्धहरू’मा अहिलेको युगलाई ‘वैश्य युग’ भनी उल्लेख गरेका छन्, जसमा जुनसुकै कुरा पनि बजार प्रणालीमा ढालिएको हुन्छ।

यो नै पूँजीवादको विशेषता हो र त्यसको घानमा हाम्रा संस्कार, संस्कृतिहरू पनि पर्न गएका छन्। अझै नेपाल जस्तो हिन्दू बाहुल्य मुलुकमा धेरै चाडवाड, पूजापाठ, यज्ञ–महायज्ञ, शिलान्यास/उद्घाटन आदि हिन्दू धार्मिक परम्परा अनुसार हुने मुलुकमा बजार झनै मालामाल हुने गरेको छ। र, यसैबाट कति धनसम्पत्ति जुटाउन सकियो भन्ने आधारभूत मान्यता बन्न पुग्छ। भलै आस्थाका नाममा गुमाउनेहरूको लस्कर पनि उत्तिकै हुन्छ। अन्यथा पैसा दान धेरै दिनेले पशुपतिलगायत मन्दिरहरूमा छोटो बाटोबाट पूजा गर्न मिल्ने कसरी हुन्थ्यो र ! सायद विजयजीले भनेको वैश्य कालको योभन्दा अर्को उदाहरण के हुन सक्छ र !

पश्चिमी मुलुकले पूँजीवादको अवलम्बन गरेतापनि सम्बन्ध र सम्पत्तिलाई अलग अलग रूपमै राखिने संस्कार बनाइयो। संभवत: त्यताको धार्मिक आस्थाले त्यस किसिमको संस्कारको विकास गरायो। वैवाहिक सम्बन्धको जटिलतामा बाहेक सम्पत्तिमा स्वयंको बाहेक अरु कसैको हक लाग्दैन सन्तानको पनि।

त्यसैले त्यहाँको मनोविज्ञान परिवार, सन्तान र अन्य सम्बन्धहरूमा त्यसरी नै विकास हुन्छ र सबैले आ–आफ्नो उत्पादन संभावना र स्वतन्त्रतालाई भरपूर उपयोग गर्न पाउँछन्। र, सम्बन्धहरू पनि जे जति हुन्छ/बन्छ भावनात्मक रूपमा पवित्र रहन्छन्। तर हाम्रोमा समाज र राज्य तहबाटै संरचनागत ढंगले नै संस्कार, सम्पत्ति र सम्बन्धलाई अन्योन्याश्रित बनाइदिएको छ।

त्यसमा पूँजीवाद हावी नहुँदासम्म त्यति ठूलो असर परेको थिएन तर जब–जब बजार अर्थतन्त्र हावी हुँदैगयो, सम्पत्तिको मोह र लालसाले संस्कार र सम्बन्धलाई खुम्चाउँदै लग्य। विशेषतः मध्यम वर्गको यो एउटा चरित्र नै बन्न पुग्यो। अनि विभिन्न संस्कारका नाममा धेरै किसिमका सामाजिक/धार्मिक पसल पनि खुल्दैगए। र, प्रत्येक सम्बन्ध र संस्कार आर्थिक लाभहानिमा तौलिन थालियो। राज्यले त्यसलाई संरचनागत तवरले मलजल गर्दैगयो र बजारले लुट्दै। यसैको परिणाम हो मध्यम वर्गले जति प्रयास गर्दा पनि उठ्न नसक्नु।

यो अहिले अल्पविकसित मुलुकको विशेषता र मध्यम वर्गको चरित्र बन्न पुगेको छ। हाम्रो मुलुकमा पनि मध्यम वर्गको संख्या ठूलै (विश्व बैंकले सन् २०१०/११ मा करिब २२ प्रतिशत) देखाएको छ। तर त्यही अवधिको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षणले नेपाली जनसंख्यालाई वार्षिक आयको हिसाबले पाँच वर्गमा बाँडेको छ। दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्गको हिस्साको योग गर्दा यो करिब ६० प्रतिशत हुन आउँछ। तसर्थ न्यून मध्यम र उच्च मध्यम वर्ग समेत जोड्दा मध्यम वर्ग करिब ६० प्रतिशत हुन्छ।

फेरि हामीकहाँ सशक्तीकरण वा क्षमता अभिवृद्धि वा गरिबी निवारणको नाममा यही वर्गलाई उत्पादन प्रणालीको एउटै चक्रमा घसेट्दछौं। यसका उप-उत्पादन के के हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्दैनौं। यसको मारमा पनि यिनै न्यून मध्यम वर्ग पर्दछन् किनकि यस्ता क्रियाकलापले आफ्ना रैथाने शिल्पकला बिर्सिन्छन्, नयाँ सीप प्रयोग गर्ने माहोल हुँदैन। अनि प्रायः तनावमा रहने मध्यम वर्गमा झन् तनाव थपिन्छ र सबै कुरा छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुन्छन्। सरकारले पनि त्यसैलाई मलजल गर्छ र विप्रेषण आयमा ठडिएको तासको घर जस्तो अर्थतन्त्रमा रमाउँछ। हामी पनि त्यसैमा मख्ख छौं। विप्रेषणको तथ्याङ्क केलाएर बसेका छौं।

हाम्रो मौलिक ज्ञान, कला, संस्कृति र सम्पदा गुमेकोमा कुनै खेद छैन न त त्यसको कुनै हिसाबकिताब नै राखिएको छ। समाज पनि आधुनिक भएको भ्रममा आफ्नो गुमाएर आयातितमा रमाइरहेको छ। आधुनिक शिक्षाको नाममा हामीले शिक्षाको जग पनि त्यस्तै निर्माण गरिरहेका छौं। दशवर्षे युद्ध र विभिन्न आन्दोलन गरेर ल्याएको शासकीय शैली पनि यस्तै कुराको संरक्षणमा उत्प्रेरित छ। आखिर सीमित एकल जातीय वर्चश्वशालीहरूको कब्जामा रहेको लोकतन्त्रको विशेषता नै त्यही हो जो आफैं दलाल पूँजीवादमा टिकेको हुन्छ।
अन्यथा धादिङको तरकारी काठमाडौंका उपभोक्तासम्म पुग्दा सात तहका बिचौलिया कसरी हुन्थे? सुदखोरहरूको विरुद्ध आन्दोलन गर्दा राज्य प्रणाली नै मूकदर्शक कसरी हुन्थ्यो? न्यायका लागि पटक पटक रुवि खानहरू किन सडकमा आउनुपर्थ्यो र?

आदिमकालमा जब मानवहरूको झुण्ड एकै ठाउँ बसी खेतीपाती गर्न थाल्यो। सबैले एकै किसिमको व्यवहार गर्न थाले। निरन्तर गरिरहँदा त्यस्ता व्यवहारहरू मस्तिष्कको अवचेतन हिस्सामा संस्कारका रूपमा बस्न पुग्यो। जस्तै: खाने, लाउने, बोल्ने, काम गर्ने आदि। यस्ता अभ्यासहरू समष्टिमा त्यो कविला समूहको संस्कृति बन्यो जुन पहिचानका रूपमा विकास हुँदै गयो। त्यस्ता संस्कृतिहरू परिष्कृत हुँदै जाँदा त्यसका विभिन्न नियम, संरचना तथा संस्थाहरू निर्माण हुँदैगए। जस्तै: परिवार, विवाह, जन्म, मृत्यु, चाडवाड आदि। यसरी सृजना भएका संस्कार/संस्कृतिहरू पछि धर्मले ग्रहण गर्न थाले र सो अनुसार ढालिंदै गए। त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि अनेकौं किम्वदन्तीहरू जोड्दै गइयो।

हिन्दू संस्कृतिमा यो अझै बढी पाइन्छ। विशुध्द मानव अभ्यासबाट सृजित संस्कृतिलाई अनेकौं दैवी शक्ति र मिथ अभ्यासहरूसँग जोडेर रहस्यमय बनाइयो। पाप-धर्म, स्वर्ग-नर्कका कुराले मान्छेलाई बाँध्दै गइयो। जब कविलाहरू राज्यको रूपमा विकास हुँदैग, धार्मिक कुरालाई राज्यको नियम बनाइयो। जस्तै वेदव्यासको वेद (ई.पू. २०००), कपिलमुनिको सांख्यदर्शन (ई.पू. ७००), पाणिनीको अष्टाध्यायी (ई.पू. ५००), अष्टावक्रको गीता (ई.पू. ४००), कौटिल्यको अर्थशास्त्र (ई.पू. ३००), मनुको मनुस्मृति (ई.पू. २००), जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्र (वि.सं. १४३६) र जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐन (वि.सं. १९१०) आदिले हिन्दू संस्कृतिलाई राज्यको संस्कृति बनाउँदै गए।

त्यस्तै पश्चिमी मुलुकमा इसाई संस्कृतिलाई र श्रीलंका तथा भारतखण्डका कतिपय स–साना राज्यमा बौद्ध संस्कृतिलाई राज्यको संस्कृति बनाइयो। यसरी कविलाको आनीबानीबाट सिर्जिएको संस्कृतिको धार्मिकी, राजकी र अहिले बजारीकरण हुँदैगयो। जब संस्कृतिको राजकीकरण भयो यसलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाइयो र अन्य संस्कृतिहरूलाई दबाउँदै लगियो। किनकि सत्ता भनेको राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने अधिकारको वैधानिक प्राप्ति हो।

अर्थशास्त्री एडम स्मिथले सन् १७७६ मा ‘वेल्थ अफ नेशन’ भन्ने पुस्तक लेखेर खुला बजारको अवधारणा ल्याए। त्यतिबेलादेखि नै आधुनिक युगमा संस्कारलाई धनसम्पत्तिले दबाउन थालेको हो। किनकि जब बजारलाई खुला र ‌स्वतन्त्र छोडिन्छ, यसको उत्प्रेरक तत्व नै नाफा हुन्छ। जब उद्योगी व्यापारीहरू नाफाप्रति उत्प्रेरित हुन्छन्, सम्भवत: त्यहाँ संस्कार खुम्चिंदै जान्छ किनकि नाफा भनेको अतिरिक्त मूल्य हो जो आफैंमा शोषणको सूचक हो, शोषण आफैंमा कुसंस्कार हो।

त्यसैले सन् १९३० को महामन्दीपछि जोहन मेनार्ड किङ्सले बजारलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याए तर नाफा कमाउन पल्केका पूँजीपतिहरूले चित्त बुझाएनन् र सन् १९४७ तिर फेरि नवउदारवादका नाममा पुरानै बजार प्रणाली फर्काइयो।

हुनत कार्ल मार्क्स जस्ता कम्युनिस्ट विचारकहरूले यसको विरोध गर्दै आएको भएतापनि खुला बजार प्रणाली अहिलेसम्म कायमै छ। फलस्वरूप अक्सफाम २०१७ को प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १ प्रतिशत धनीहरूको हातमा करिब ५१ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ भने ९९ प्रतिशतसँग जम्मा ४९ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ। यसले सृजना गरेको वर्गीय विभेदले पनि संस्कारलाई वर्ग चिनाउने माध्यम बनाएको छ।

यसरी वर्ण, जात र धर्मको भेद त प्राग्ऐतिहासिककालदेखि नै थियो त्यसमा वर्गको विभेद पनि थपियो। अझै एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेको श्रम विभाजनले त अम्बेडकरको शब्दमा श्रमिकहरूको नै वर्गीकरण गरेर विभेद र बहिष्करणको संस्कृतिलाई झन् मलजल गर्‍यो जसलाई नवउदारवादी ज्यादती भन्ने गरिन्छ।

कार्ल मार्क्सले वर्ग संघर्षमार्फत पूँजीवाद, समाजवादहुँदै साम्यवादमा पुग्दा सांस्कृतिक रुपान्तरण पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दथे। सोही मान्यता अनुसार चीनमा माओको पालामा एक दशक (सन् १९६६ देखि १९७६) सर्वहारा वर्गको महान् सांस्कृतिक क्रान्ति भएको थियो जसको उद्देश्य नै चिनियाँ संस्कृतिलाई पूँजीवादको प्रभावबाट जोगाई मौलिकता कायम राख्ने थियो। तर यो अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन भनिन्छ।

त्यस्तै सानातिना सांस्कृतिक रुपान्तरणका अभियानहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको पाइन्छ तर ती अभियानहरूले पनि संस्कृतिलाई बजारबाट मुक्त गर्न सकेनन् बरु आधुनिकताका नाममा झनै बजारीकरण गर्न सघाए। भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले दलितहरूप्रति गरिने विभेद र बहिष्करणका विरुद्ध सांस्कृतिक अभियान नै चलाएका थिए। उनले सन् १९२७ मै सार्वजनिक धारा र पोखरीहरूबाट पानी लिन नपाउने चलनका विरुद्ध सत्याग्रह नै गरेका थिए। त्यस्तै उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई विभेदकारी हिन्दू संस्कृतिका विरुद्ध बुद्धशिक्षा लिन प्रेरित गरी सन् १९५६ अक्टोबर १४ का दिन नागपुरमा पाँच लाख समर्थकहरूलाई एकैदिनमा बुद्धधर्म ग्रहण गराएका थिए।

त्यस्तै नेपालमा पनि विभेद र बहिष्करण सम्बन्धी कुसंस्कारका विरुद्ध विभिन्न आन्दोलन हुने गरेका छन्। बाग्लुङका भगत सर्वजितले वि.सं. २००६ तिर नै दलितहरूले पनि जनै लगाउने, कर्मकाण्ड गर्ने जस्ता सांस्कृतिक अभियान चलाएका थिए। त्यस्तै २०१० सालतिर दलितहरूको पशुपति मन्दिर प्रवेश, २०५० सालको चितवन र स्याङ्जाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाऊ, २०५६ सालको तराईको सिनो बहिष्कार, २०६० सालदेखि भएको हरूवाचरुवाहरूको आन्दोलनलगायत कुसंस्कारका विरुद्ध गरिएका सांस्कृतिक आन्दोलनहरू थिए। जनजाति तथा रैथाने समुदायहरूले आ–आफ्नो संस्कृति जोगाउन गरेको संघर्षको श्रृङ्खला त लामो छ। तथापि हिन्दू धर्म, भूमण्डलीकरण र बजारको चंगुलबाट हाम्रा संस्कारहरू मुक्त हुन सकेनन्।

अझै पछिल्लो समय त प्रविधिको विकासले संस्कारलाई झनै तोडमोड गरिदिएको छ। व्यक्तिको सम्पत्ति नै सबै कुरा हो भन्ने मनोविज्ञान तयार हुँदा संस्कारमाथि धनसम्पत्तिको वर्चश्वले संस्कृतिहरू पनि वर्गीय बन्न गएका छन्। राज्यका नीतिहरूले पनि त्यसलाई मलजल गर्दै गएको छ।

समयको गतिसँगै धनसम्पत्तिका आयाम पनि फेरिंदै गएका छन्। आठौं शताब्दी ईसा पूर्वदेखि इक्ष्वाकुहरूले गणराज्य स्थापना गरी जमिनको निजीकरण गरेपछि जमिन, घर र अतिरिक्त उत्पादन धन सम्पत्ति मानिन थालियो। शासक वर्गले उत्पादनशील जमिन एकाएक कब्जा गर्दै गए र भूमिपतिहरू नै ठूला सम्पत्तिवाला हुनगए। उत्पादन बढाउन दासहरू प्रयोग हुनथालेपछि यिनीहरूको व्यापार हुन थाल्यो र यी पनि धनसम्पत्तिको हिस्सा बन्न गए। औद्योगिक क्रान्तिपछि कम्पनीहरूको स्वामित्व शेयरमा राख्ने विधिको प्रादुर्भाव भएपछि धनसम्पत्तिको ठूलो हिस्सा कम्पनीको शेयर र नाफा हुन थाल्यो।

पछिल्लो समय त व्यावसायिक साख, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, शेयरको बजार मूल्य र क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विद्युतीय मुद्राको प्रचलनले धनसम्पत्ति अब भौतिक मात्र रहेन। यसले गर्दा सम्पत्ति झन् वैयक्तिक र बजारीकरण हुन सजिलो भएको छ।

मूल कुरा धनसम्पत्तिको स्वामित्व मात्रैले पूँजीपति भइँदैन भन्ने चेत समाजमा पुर्‍याउनै सकिएन। धनी अर्थात् पूँजीपति हुनलाई सम्पत्ति अर्थात् पूँजीको विवेकशील परिचालन गरी पूँजी (मानवीय, सामाजिक र सांस्कृतिक समेत) निर्माण गर्दै जानुपर्छ भन्ने चेत पुर्‍याउन सकिएको छैन, विशेषगरी मध्यम वर्गलाई।

सबै मान्छेहरूले विवेकशील निर्णय गर्छन् भन्ने अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि लागू भएको देखिंदैन। अनि उनीहरू सम्पत्तिको अनुत्पादक पकडको होडबाजीमा अल्झिरहन्छन् र त्यही पकडलाई आफ्नो हातमा ल्याउन/कायम राख्न मानवीय कर्तव्य/संस्कार समेत लत्याउँछन् र बजारमा लिलाम गर्छन्। त्यस्तै भएको छ लोकतन्त्र पनि।

अब के गर्ने त? वास्तवमा सम्पत्ति अर्थात् पूँजीलाई भौतिक र मौद्रिक रूपमा मात्र मापन गरियो। यसलाई सम्मान, सन्तुष्टि, पहिचान र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएन। त्यसैले राज्य र समाज पनि मौद्रिक तथा भौतिक पूँजी सँगाल्नतिर लाग्यो। यो नै नवउदारवादी मध्यम वर्गीय संस्कृति बन्यो। प्राचीनकालमा गणतन्त्रको रूपमा स्थापित राज्यहरू शासनमा पुग्ने वर्गले व्यवस्थित शोषणमार्फत धनसम्पत्ति कुम्ल्याएपछि कुलीन राजतन्त्रमा रुपान्तरण भएको त इतिहास साक्षी छ।

तसर्थ यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको संस्कार नै धरापमा पारेको छ। हुनत आधुनिककालमा गणतन्त्रको पुनर्स्थापना हुँदै गएका छन् तर ती अधिकांशत: बुर्जुवा गणतन्त्र हुनपुगे जहाँ निर्वाचनको ढोंग रचेर वर्चश्वशालीहरूको गठबन्धनले विभेद र उत्पीडनलाई संरचनागत ढंगले व्यवस्थित गरी राज्य दोहन गर्छन्। मध्यम वर्ग विभिन्न चिरामा विभक्त भई उनीहरूकै मतियार बन्ने होडबाजी गर्छन्।

अब यसलाई फेर्नुपर्छ अर्थात् संस्कार/संस्कृतिको विनिर्माण गर्नु जरुरी छ परिवार, समाज र राजनीतिमा। हाम्रो जस्तो समाजमा सांस्कृतिक विनिर्माणको वाहक शक्ति मध्यम वर्ग नै बन्नुपर्दछ। राजनीतिलाई पनि विशुद्ध प्रजातान्त्रिक संस्कारमा ल्याउन यही शक्ति जुर्मुराउनु जरुरी छ। खुला बजार नीतिबाट राज्य कल्याणकारी हुनै सक्दैन न त समाजवादउन्मुख नै। त्यसका लागि संरक्षणकारी उदारवादको बजार नीति अभ्यासमा ल्याउन जरुरी छ जुन उदार समाजवादको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

यसमा उत्पादनका साधनहरू सामूहिक हुन्छन् तर प्रत्येक उपभोक्तालाई बजारमा वस्तु छनोटको स्वतन्त्रता हुन्छ। उत्पादनका साधनहरू सामूहिक भएपछि धनसम्पत्ति थुपार्ने वा देखाउने होडबाजी हुँदैन। यसले गर्दा हाम्रा संस्कार/संस्कृतिलाई बजारको पकडबाट मुक्त गरी मौलिक स्वरूपमा विनिर्माण गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण जस्ता आधारभूत कुरा राज्यको प्राथमिक दायित्व हुन्छ। राज्यले नैतिक मूल्यमान्यतासहितको सामाजिक उद्यमशीलतामा लगानी गर्छ।

त्यस्तै उत्पादन प्रणाली वा जीवन प्रणालीमा बहुलता अनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने संस्कार, संस्कृति, समूह, समुदाय, वर्ग वा रैथाने, सीप, कला र ज्ञानको राज्यबाट विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कोभिड-१९ को महामारी र रुस-युक्रेन युद्धले यसको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ। यो नै हाम्रो संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको वास्तविक रणनीति हो।

हाल प्राध्यापनमा संलग्न लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।