मेलम्ची विकास समिति अलपत्र, पानी रोक्ने योजनामा कर्मचारी

१९ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बक्तव्य १७७ नम्बर बुँदाले भन्यो–‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरिएको छ । यी समितिहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

तर, बजेट आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि समिति खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको छैन । बजेटले भने जसरी समितिले गर्ने काम खानेपानी विभागमा सरिएको पनि छैन । यसले काम गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति अधिकारविहीन हुन पुगेको छ । खारेजीको घोषणाका कारण रुष्ट बनेका समितिका कर्मचारीहरु पारिश्रमिक समेत नपाएपछि आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

खारेजीको घोषणापछि पनि समितिले असारमा सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गरेर सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित सुरुङको मुख बन्द गरेको थियो । गत १२ मंसिरदेखि फेरि सुरुङ वरपरको ढुंगा बालुवा पन्छाएर समितिले सुरुङमा पानी भर्न पनि थालेको छ । केही दिनमा सुरुङ भरिएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा झार्न सुरु गरिंदैछ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरीले आइतबार आयोजनाको निरीक्षण गर्दै २७ मंसिरसम्म पानीको वितरण थाल्ने बताएका छन् ।

तर, पानी वितरण गर्नुपर्ने दिन नजिकै आइरहँदा खानेपानी विकास समितिका कर्मचारीहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरु सरकारले खारेजीको घोषणा गरेर अलपत्र पारेको समितिलाई अधिकार फर्काएर पुरानै अवस्थाबाट काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । नभए सुन्दरीजल आएको मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको धारामा पुग्नबाट रोक्नेसम्मका चेतावनी मेलम्ची विकास समितिका कर्मचारीले दिएका छन् ।

ठेकदारमार्फत सुरुङमा पानी भर्नेदेखि सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालान गर्नेसम्मको जिम्मा समितिलाई नै छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना माग सुनुवाइ नभए कडा कदम चाल्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कर्मचरी युनियनले बताएको छ ।

कर्मचारीले पटक–पटक चेतावनी दिएपनि सरकार भने निष्कर्षमा पुगेको छैन । खारेजीको घोषणालाई सरकारले ‘खारेजी’को निर्णयलाई न कार्यान्वयन गरेको छ भन फिर्ता नै लिएको छ । जसका कारण समिति र समितिका कर्मचारी अन्योलमा छन् ।

समितिका कर्मचारीहरुले असोजयताको तलब सुविधा पाएका छैनन् । साउनदेखि नै रोकिएपनि तलब आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठको सक्रियतामा २ महिनाको तलब खुवाइएको थियो ।

तर, वर्षैसाल स्वीकृत गर्नुपर्ने समितिको दरबन्दीका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिको सञ्चालक समितिको बैठक नै बसन सकेको छैन । समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त विना पूर्वयोजना बजेटमार्फत समिति खारेजीको घोषणा भएकाले अन्योलको अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘समिति खारेजीबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘दरबबन्दी नै स्वीकृत नभएको अवस्थामा तलब खुवाउन सक्ने कुरै भएन ।’

तलब नपाएपनि कर्मचारीहरुले आफ्नो दैनिक काम गरिरहेको पन्तले बताए । समस्या परेपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलनको चतावनी दिएको समितिले बताएको छ ।

समितिमा निजामती कर्मचारी, आयोजना अवधिभरका स्थायी र करारका कर्मचारीहरू रहेका छन् । समिति खारेज गरिंदा निजामती कर्मचारीहरू आ–आफ्नो पदाधिकार रहेका कार्यालयमा फर्कनुपर्छ ।

करारका कर्मचारी करार सम्झौता बमोजिम नै निर्दिष्ट हुन्छन् भने आयोजना अवधिभर स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई किटान नै गरी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, करिब ६० जना कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकास वा समायोजन के हुने भन्नेमा खानेपानी मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेल कुनै अध्ययनविना नै समिति खारेज गरिएकाले आफूहरु सुसुप्त रुपमा आन्दोलनमा रहेको बताए । ‘सरकारले आवश्यक नरहेको विकास समिति खारेज गर्न पनि अध्ययन गरेर प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्नपर्छ, हचुवाका भरमा समिति खारेज गर्ने घोषणा सही मनासयसहित भएको हैन,’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायमा समितिको आवश्यकताबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । तर, हल निकालिएन ।’

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, विकास समिति ऐन २०१३ तथा मेलम्ची खानेपानी (गठन) आदेश २०५५ बमोजिम गठन भएको हो । उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति गराउन मेलम्चीबाट पानी ल्याउनका लागि एसियाली विकास बैंकसहितका दातृ निकायसँगको सहमतिमा समिति बनेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सरकारले समितिमार्फत नै आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको हो । निकै ढिला गरी २७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण भएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन बाटो खुलेको थियो ।

अध्यक्ष पौडेल आयोजनाले आफ्नो उद्देश्य पूरा नगरिन्जेलसम्म समिति खारेज गर्न नहुने बताउँछन् । पहिलो चरणमा पानी ल्याउने काम सकिने चरणमा रहेका बेला १ असार २०७८ मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पहिरोले आयोजनाको हेडवर्क्समा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । त्यसअघि १५ चैत २०७७ मा अस्थायी संरचना बनाएर काठमाडौंमा मेलम्चीको पानीको वितरण थालिसकिएको थियो ।

तर, आयोजनाको निर्माण नसकिंदै बाढीले आयोजनाको मुहान क्षतिग्रस्त भएपछि अस्थायी संरचना बनाएर वैशाख २०७८मा फेरि काठमाडौंमा पानी झारिएको थियो । तर, जेठमा बजेट बक्तव्यले समित खारेजीको घोषणा गरेपछि आयोजना थप अन्योलमा धकेलिएको छ ।

अन्योलमा परेपछि मेलम्चीको जलाधार संरक्षण र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर स्थायी रुपमा नै समस्या समाधान गर्न समितिले काम नै सुरु गर्न सकेको छैन ।

आयोजानामा समितिमार्फत ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको भएको छ भने अझै करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा मात्रै स्थायी संरचना बन्ने अनुमान छ ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचना पुनःनिर्माण, यहाँका सडक स्तरोन्नति लगायतका काम समेत हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको दोस्रो चरणमा थप ११ किलोमिटरको सुरुङ बनाएर सिन्धुपाल्चोककै यांग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौं खसाल्ने योजना छ । त्यसका लागि समितिले नै जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ ।

थुप्रै जिम्मेवारीहरु रहेकै अवस्थामा एकाएक समिति खारेज गरेर आयोजनालाई थप अनिश्चिततामा धकेलिएको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । ‘आयोजना समस्यामा भएका बेला यस्तो अन्योलको अवस्थामा छाडिएको छ,’ उनले भने,‘यसले मेलम्चीको उपभोक्ताको हित हुँदैन, आयोजना पनि थप समस्या धकेलिन्छ ।’

केही दिनभित्रै समस्या समाधान नगरिए आफूहरु खुला रुपमै आन्दोलनमा आउने अध्यक्ष पौडेलको चेतावनी छ । ‘भोको पेटमा बाढीको जोखिमका बीच दिन रात नभनी हेडवर्क्समा हाम्रो साथीहरु काम गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘आयोजनाको बाँकी काम सकाउने बेलामा तलब सकेत रोकेर अन्याय भएकाले बेवास्ता भइरहे पानी रोकेर पनि दबाव दिन तयार छौं ।’

आफूहरु अहिलेसम्म जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदा नरमपनलाई नै कमजोरीको रुपमा बुझिएको भन्दै अब कडा आन्दोलनको कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने पौडेलले बताए ।

समितिको गठन आदेशमा ‘समितिको सम्पत्ति तथा सो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित दायित्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने वा सुम्पने’ व्यवस्था रहेपनि आफुहरुलाई सोझै अवकास दिन खोजिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । आदेशले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान विपरीत मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारीहरू कसरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा हस्तान्तरण गर्न नमिने उनीहरुको तर्क छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ह्याल्मो, सिन्धु, मेलम्ची उपत्यकाभित्र सञ्चालन गरिने सामाजिक उत्थान तथा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । समिति खारेजीमा पर्‍यो भने यो अनुगमन र निरीक्षणको अलपत्र पर्ने र विभिन्न उपभोक्ता समितिको रूपमा सञ्चालित यस्ता कार्यहरू अलपत्र पर्न सक्ने युनियनको तर्क छ । छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्दा समेत विभिन्न, बाधा, अड्चन, रोकावट समय समयमा आइरहेको भन्दै विभागमार्फत काम गरिए थप जटिलता आउने युनियनको तर्क छ ।

‘समितिलाई स्रोत सधान दिएर थप सक्रियतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने अवस्थामा कोमामा पुर्‍याइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘हामी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तत भएकाले नै अहिलेसम्म सशक्त आन्दोलन नभएको हो, अनावश्यक रुपमा समितिको विषयलाई गिजोलेर हामीलाई कडा कम चाल्न बाध्य नपारियोस् ।’