उद्यमीले भेटे प्रधानमन्त्री, के भयो कुराकानी ?

२० मंसिर, काठमाडौं । उद्यमी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा उनीहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेका छन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघका पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग मंगलबार बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी समाधान निकाल्ने आश्वान दिएका हुन् ।

अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा रहेको महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले यसअघि आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेको भन्दै जोगाउन आग्रह गरेको बताएको छ ।

भेटमा ओली र प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सामाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको महासंघले जनाएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अपरान्ह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेताहरूसँगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको बताएको छ ।

भेटवार्तामा महासंघले दिएको सुझाव यस्तो छः

• पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वापतका करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्‍याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
• अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्छ ।
• सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
• स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
• वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
• सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तर्राष्टिय रकम भित्र्याउन बोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
• निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
• सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।