बारको प्रतिक्रिया : संसदका महासचिवको पत्र असंवैधानिक, चोलेन्द्रलाई प्रवेश गर्न दिन्नौं

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले संघीय संसदका महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा बुधबारनै सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।

यो खबर पाएसँगै नेपाल बार एशोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद सचिवालयले लेख्नै नमिल्ने पत्र लेखेको बताए ।

‘बार आफ्नो पुरानो अडानमा कायम छ । प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भनिएको थियो । यो गैर कानुनी पत्र हो’,  घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो गैर कानुनी पत्रलाई बारले मान्दैन । यो त दिनै नमिल्ने चिठी हो ।’

महासचिव अञ्जिता खनालले यही विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको बताइन् ।

बारका उपाध्यक्ष हर्क रावलले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा कायम रहेको र संसदमा महासचिवले पत्र दिनु कानुन विपरीत हुने बताए ।

बारको ठहर पहिलादेखि जे हो, अहिले पनि त्यही छ, संसदको महासचिवले पत्राचार गरेको भन्ने कुरा आएको छ, महासचिवसँग पत्राचार गर्ने अधिकार छैन । उहाँले गलत काम गर्नुभएको छ । ऐनले नियमले नदिएको काम गर्नुभएको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

उपाध्यक्ष रावलले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको र अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने बताए । ‘यदि संसदको महासचिवले पत्र दिएको हो र चोलेन्द्र आउने हो भने विरोधका लागि जे जे काम गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौं । उहाँले त्यो दुस्साहस नगरे हुन्छ ।’

बार महासचिव अञ्जिता खनालले संघीय संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनी पत्र दिनु असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने बताइन् । महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषय एउटा पत्रको भरमा निष्क्रिय हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर अर्को प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने महाअभियोगजस्तो आरोपलाई संघीय संसदले चिठीका भरमा खारेज गर्न मिल्दैन’ उनले भनिन् ।