शुक्रबारको बहसमा के भयो ?

२३ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिनासाथ सुरक्षाकर्मीहरुले संवैधानिक इजलासको निरीक्षण गरे । कर्मचारीहरुले पोडियमको सेटअप मिलाए, माइक चेक गरे । अरु दिनजस्तो कानून व्यवसायीहरुले मूलगेटमा धर्ना दिएनन् । छेउमा उभिएर घाम तापे ।

‘आज हामी अलि वरै बस्ने हो’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास भएको कोठातिर संकेत गर्दै भने, ‘जति सकिन्छ, आज त्यतै बल लगाउने हो ।’ एकपछि अर्को गर्दै कानून व्यवसायीहरुले इजलासमा रहेका कुर्सीहरु भरिए, नअटाएकाहरु पछाडीपट्टि उभिन थाले ।

करिव साढे ११ बजे कामू प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु इजलासमा देखा परे । उनीहरु आआफ्नो कुर्सीमा बसे । बिचमा बसेका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दाँयाबाँया हेरे र सबैको संकेत पाएपछि भने, ‘अब शुरु गरौं ।’

शुरुमै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य पोडियममा खडा भए । करिब ५० जना कानून व्यवसायीहरुको वकालतनामा भएको रिट निवेदनको विषयवस्तुमा प्रवेश हुन बाकी नै थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिनिधिमूलक बहस हुनुपर्ने भन्दै ३ जनालाई मात्रै अनुमती दिन सकिने बताए ।

‘वकालतनामा भनेको यो विषयमा आएको ऐक्यवद्धता समेत हो’ इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाईमै समय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने संकेत गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘यसमा सबैजनाले बहस गरेर सम्भव पनि हुदैन । सांकेतिक रुपमा सीमितले बहस गर्छौ ।’ त्यसपछि इजलासको नेतृत्व गरेका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीतर्फ संकेत गर्दै खरिवडाले ‘५ जनासम्म गरौं’ भनेर बहस शुरु गर्न आग्रह गरे ।

रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्ने तय भयो । निवेदनका मस्यौदाकार भट्टराईले शुरुवाती बहस थाले ।

उनले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमको पत्र के कति कारणले गैरसैवैधानिक हो भनी फेहरिस्त पेश गरे । प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन भएको, महाभियोग सिफारिस समितीले महाभियोग सहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा जबरामाथि छानविन हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको र सभामुखले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्नु भनी तोक लगाएकाले महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन नै भएको उनको भनाइ थियो ।

‘संसदको महासचिवलाई महाभियोगको प्रस्तावको प्रस्ताव प्रभावयुक्त छ वा निष्प्रभावी भयो भन्ने अधिकार नै छैन’ उनले भने, ‘क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा उहाँले लेखेको पत्र औचित्यहिन छ ।’ संविधानको धारा १००(६) मा महाभियोगको कारवाही नटुंगिएसम्म संवैधानिक पदाधिकारीको निलम्बनले निरन्तरता पाउछ भन्ने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्ताव कारवाहीयुक्त भएको अवस्थामा निलम्बनको पत्र निष्प्रभावी हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो ।

‘यदि उहाँलाई त्यो अधिकार थियो भने संविधानका धारा, कानूनका दफा र नियमहरु उद्दृत गर्नुहुन्थ्यो’ उनले भने, ‘महासचिवले क्लिन चिट दिएर जबरालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोपमाथिको छानविनबाट जोगाउन खोज्नुभयो ।’

रिट निवेदकमध्येका एक, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद महासचिवको क्षेत्राधिकारमाथि नै थप विवेचना गरे । ‘संसदमा विचाराधिन विषयमा निर्णय सुनाउने अधिकार महासचिवलाई छदैछैन, उहाँले आफ्नो ठहरमात्रै सुनाउनुभयो’ उनले भने, ‘यो अनुशासनहीनताको पराकाष्टा हो । यस्तै रवैया हो भने मुख्यसचिवले पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउन सक्ने भए । त्यसरी पद गए के हुन्छ ?’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निर्वाचन सकिएर अन्तिम निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक हुन केही दिन बाकी रहदा यसरी पत्र पठाउनु संयोगमात्रै नभएको टिप्पणी गरे । ‘महाभियोगको विषय महासचिवको होइन, प्रतिनिधिसभाको एजेण्डा हो । महाभियोगको निरन्तरता पाउदैन भनेर भन्ने हक समेत प्रतिनिधिसभालाई मात्रै छ’ उनले भने, ‘संसदका महासचिवले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउनुभयो । उहाँलाई पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारवाही गर्नुपर्छ ।’

पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान जोगाउनुपर्नेले नै संविधानलाई जोखिममा पारेको टिप्पणी गरे । महाभियोगको प्रक्रिया समेत संविधान र कानून अनुसार ‘ट्रयाक’मा नचलेको उनको टिप्पणी थियो । ‘बयान दिन जानेहरु लेक्चर दिइरहेको देखियो, बयान लिन बसेकाहरु मुन्टो निहुराएर सुनिरहने अवस्था देखियो’ उनले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई त धुलोमा पुर्‍याउन खोजेका थिए नै, संसदको पनि खिल्ली उडाए ।’ उनले पत्र पाँउ भनी निवेदन दिने र पत्र लेख्नेलाई समेत कारवाही हुनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र संसद सचिवालयका महासचिव गौतमविच मिलेमतो भएको आरोप लगाए । ‘दुई जनाबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ । पहिल्यै साँठगाँठ छ । नत्र कसरी त्यस्तो निवेदन खल्तीमा दर्ता हुन्छ’ उनले भने, ‘यो राजद्रोह हो र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो । महाभियोग टुंगिएपछि पत्र लेख्न संसद क्रियाशिल हुन्छ कि कर्मचारी क्रियाशील हुनुपर्ने हो ?’ महाभियोगको प्रस्ताव मुद्दा भएकाले प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिदैमा त्यसको अन्त्य नहुने बताए ।

थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संसदमा महासचिवले लेखेको पत्रको कतैबाट पनि बैधानिकता पुष्टि नहुने भन्दै त्यति स्पष्ट विषयमा लामो बहस आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

‘अस्ती सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पत्र पठाइसकेपछि किन यसवारे लामो बहस चाहियो ?’ उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश जारी होस् ।’ निर्धारित समयभन्दा छिटो बहस टुंगिएपछि पाँचैजना न्यायाधीशहरु इजलासबाट उठे र केही नबोली चेम्बर(न्यायाधीशको कार्यकक्ष)तिर लागे । अब सम्भवतः केही बेरमा यसवारे कुनै आदेश आउनेछ ।